सम्पादकीय : भ्रष्टलाई सत्ताको छाता

Kp Sharma Oli Coreption
  • 3.1K
    Shares
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालको उपलब्धी सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा फेरि एकपटक भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको प्रतिवद्धता जनाएका छन्। उनले आफ्नो कार्यकालको महत्वपूर्ण समय भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको दाबी गर्दै मुलूकमा भ्रष्टाचार घटे पनि जनताले त्यसलाई पत्याउन नसकेको टिप्पणीसमेत गरेका छन्।

फागुन ३ गते आफ्नो कार्यकालका उपलब्धी सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘‘आज फेरि पनि दोहोर्‍याउँछु, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, इमान्दार भएर देश र जनताको सेवा गर्ने प्रतीज्ञा गर्दछु।’’ तर, प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतीज्ञाले एकपछि अर्को उनीलाई नै गिज्याइरहेको छ।

ओलीको तीन वर्षे कार्यकालमा देशमा भ्रष्टाचारले नराम्रोसँग जरा गाडेको छ। बहुदलकालपछि ओलीको कार्यकाल नै सबैभन्दा भ्रष्टकाल भएको भन्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले समेत नेपाललाई भ्रष्ट देशको सूचिमा दर्ज गरेको छ। यस वर्षको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा भ्रष्ट मुलूकमा सूचिकृत भएको छ। अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका तथ्यांकहरुले पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था भयावह भएको तथ्य सार्वजनिक गरिरहेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका मन्त्रीहरु ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्ट आफूहरुले नमान्ने भन्दै खारेज हुनुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएका छन्। सरकारको यस्तो अहंकारी र लाचारी प्रवृत्तिले विश्व समुदायमा नेपालको छवि धुमिल भएको प्रतीत हुँदैछ।

चिनियाँ जहाज खरिद प्रकरणबाट सुरु भएको ओली सरकारको भ्रष्टाचार यात्रा संसद विघटनको प्रतिरक्षाका लागि सरकारी ढुकुटी खर्चिने चरणसम्म आइपुगेको छ। चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने क्रममा सम्झौताभन्दा कम तौलको जहाज भए पनि सरकारले पूर्ण भुक्तानी दिएर करिब ६ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको थियो। वाइडबडी प्रकरणपछि सरकारले नै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेका कारण अख्तियारले ‘ठूला माछा’ समात्न सकेन। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दोषी ठहर्‍याएका पूर्व गृहसचिव प्रेम राईलाई सरकारले संविधानविपरित अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गरेर वाइडबडी प्रकरणको भ्रष्टाचारमा सरकारले छाता ओडाइसकेको छ।

यो एउटा दृष्टान्त मात्र हो। ओली सरकारको तीन वर्षे कार्यकालमा उनीनिकट मन्त्रीहरु नै भ्रष्टाचार काण्डमा प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका छन्। अनि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै अदालत र न्यायाधीशको भूमिकामा उभिएर त्यस्ता अभियुक्तहरुको संरक्षण गरिरहेका छन्। जब भ्रष्टाचारका घटना बाहिरिन्छन्, तब बरु अभियुक्त जिब्रो चपाएर बोल्छन्, सकभर मिडिया र आम जनताको प्रश्न छल्ने कोशिस गर्छन्। तर, प्रधानमन्त्री ओली मैदानमा निस्किएर उनीहरुलाई ‘सुनपानी’ले चोख्याउने सामन्ती संस्कारकै पुनरावृत्ति गर्दैछन्। यस्तो प्रवृत्तिले नेपालमा भ्रष्टाचार नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत रुपमै झांगिँदै गएको छ।

तीन वर्षे कार्यकालमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल, भानुभक्त ढकाल, पूर्वमन्त्रीहरु गोकुल बाँस्कोटा, महेश बस्नेतदेखि ओलीको सचिवालयका विष्णु रिमाल, सूर्य थापासम्म ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा जोडिएका छन्। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले मिडिया उपकरण खरिदमा मोटो रकम भ्रष्टाचार गरेको र मन्त्री भानुभक्त ढकाल त्यसको सहयोगी बनेको घटनाको अहिलेसम्म छानविन हुन सकेको छैन। चौतर्फी विरोधपछि कोटेशन रद्द गरिए पनि मेडिकल उपकरणमा भएको भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरु अहिले पनि छाती फुलाएर राज्यको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

भ्रष्टाचार काण्डमा खुलेआम ७० करोड घुस मागेको अडियो बाहिरिएपछि सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिए पनि उक्त प्रकरणबारे छानविन हुन सकिरहेको छैनन्। बाँस्कोटा प्रकरण बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गोकुलको नक्कली भ्वाइस बनाएर बदनाम गरिएको भन्दै आफ्ना प्रियपात्रको संरक्षण गरेका थिए।

भ्रष्टाचार प्रकरणमा सरकारले दोहोरो मापदण्डसमेत अपनाउँदै आएको छ। बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरणमा सरकारले आफ्ना विश्वासपात्र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई जग्गा फिर्ता गर्न गोप्य रुपमा १५ दिनको समय दिएर बाँकीलाई विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा बालुवाटारको ८ आना जग्गा हडप्ने पौडेलले उन्मुक्ति पाएका छन्। तर, जीवनभरि निष्ठाको राजनीति गर्ने पूर्व भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशीमाथि भने नीतिगत निर्णयमा स्वीकृति दिएबापत ९ करोड ५० लाखको धरौटी तोकिएको थियो। लोकतान्त्रिक राज्यमा योभन्दा निन्दाको विषय अरु के हुन सक्ला ?

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि कामचलाउ बनेको सरकारले फेरि पनि बेहिसाब सत्ताको दोहन गरिरहेको छ। सत्तामा बसेर सडकमा जनता उतार्ने, उनीहरुलाई राज्यकोषबाट दैनिक भत्ता दिने, प्रधानमन्त्री ओलीको आत्मप्रशंसाका लागि ठूल–ठूला मूर्ति, होडिङबोर्ड र स्तम्भहरु बनाउने, अनि त्यसको भुक्तानी राज्यकोषबाट दिनेजस्ता अत्यन्तै निन्दनीय काम सरकारबाट भइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा आफ्नो पक्षबाट बहस गरेका अभिवक्ताहरुलाई राज्यकोषबाट करोडौं रकम भरणपोषण गर्ने सरकारी निर्णय सर्वत्र आलोचनाको विषय बनिरहेको छ।

तीन वर्षे कार्यकालमा भएका तीन दर्जनभन्दा बढी ठूला भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिँदै आएको छ। तर, उनले अझै पनि ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ’ भन्ने मन्त्र भट्याइरहेका छन्। व्यवहारमा हेर्दा यो मन्त्र भ्रष्टाचारको विरोध गरेर नागरिक समाज र प्रतिपक्षी दलहरुको ध्यान अन्यत्र मोड्ने र त्यही बेला भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने सुविचारित नियतमा आधारित भएको देखिन्छ।

तीन वर्षे कार्यकालमा ओलीका सामान्य समर्थकसम्मले आफ्नो पहुँचअनुसारको भ्रष्टाचारको प्रयासमा तल्लीन हुनुले देश भयानक नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत भ्रष्टाचारमा डुब्दै गएको प्रमाणित हुन्छ। तसर्थ, ओलीले भ्रष्टाचारीलाई सत्ताको छाता ओडाउन छोडेर शब्दमा होइन, कर्ममा भ्रष्टाचारविरोधी नीति लिनुपर्दछ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्