भयमिश्रित तनावमा प्रधानमन्त्री ओली

KP Sharma Oli
  • 1.3K
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। आफूले सबैतिर ‘सेटिङ’ मिलाएर मात्र प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेको ‘ब्रिफिङ’ गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकपछि अर्को गल्दै गएका छन्। केही दिनअघिसम्म कुनै हालतमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदैन भनेका ओली फागुन १ यता गल्न थालेका हुन्। उनका पछिल्ला अभिव्यक्ति र गतिविधिहरु भयमिश्रित देखिन थालेका छन्।

फागुन १ गते ओली समूहले बुटवलमा आयोजना गरेको सभामा पहिलोपटक अदालतले गर्ने फैसलाप्रति आशंका व्यक्त गरेका थिए। अदालतमा आफ्नो तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताहरुको बहस अत्यन्तै फितलो देखिएपछि ओलीमा संसद पुनर्स्थापना हुने भयले घर गर्न थालेको छ। बुटवलमा आयोजित सभामा ओलीेले संसद पुनर्स्थापना भए त्यो आफूहरुका लागि मान्य नहुने बताएका थिए।

डेढ महिनासम्म ‘प्रतिनिधि सभा कुनै हालतमा फिर्ता हुँदैन’ भन्ने गरेका ओली एक सातादेखि संसद पुनर्स्थापनाको भयमा छन्। यसबिचमा ओलीले सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना नगर्दै संकटकाल लगाउन सकिने बिकल्पका बारेमा पनि आफूनिकट कानूनविदहरुसँग छलफल गरेका थिए। तर, कानूनविदहरुले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि त्यस्तो संकटकाल संसदमा पेश गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको र कदमकदाचित संसद पुनर्स्थापना नभए पनि संकटकाल घोषणा गरिएको मितिले एक महिनाभित्र राष्ट्रिय सभामा पेश गरी दुईतिहाइबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्याख्या गरेपछि ओली तत्कालका लागि रोकिएको बताइन्छ।

तर, ओलीले संसद पुनर्स्थापनाअघि नै प्रदेश सभाहरु भंग गर्ने तयारी गरेका छन्। प्रदेश सभा भंग गर्ने प्रयोजनकै लागि ओलीले प्रदेश–२ का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठको विश्लेषण छ। श्रेष्ठका अनुसार ओलीले आफ्नो प्रतिकूल रहेका प्रदेश सभाहरु भंग गर्ने दिशातिर केन्द्रित भएका छन्।

प्रतिनिधि सभा ब्यूँतिने देखेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली विस्तारै निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतप्रति आक्रमक हुँदै गएका छन्। पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछिको राजनीतिक ध्रुवीकरण झन् झन् जटिल बन्दै गइरहेका बेला ओलीले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चप्रति रूखो व्यवहार देखाउन थालेका हुन्। निर्वाचन आयोगले आफूले भनेको मान्न छोडेको भन्दै उनले आयुक्तहरुलाई चेतावनीसमेत दिन थालेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेका १३ वटा रिटमाथि करिब डेढ महिना लामो बहस सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबारदेखि टुंगिएको छ। शुक्रबार एमिकस क्युरीको तर्फबाट अधिवक्ता गंगा पाठकले अन्तिम बहस गरेसँगै सर्वोच्चले दुवै तर्फका वकिलको नोट मगाएर अध्ययन थालेको छ।

अर्कातिर निर्वाचन आयोगले पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको धारा ४४ अनुसार नेकपा विभाजनबारे अध्ययन थालेको छ। दाहाल–नेपाल नेकपाले दल विभाजनसम्बन्धी कानुनको धारा ४४ अनुसार निवेदन दिएसँगै आयोगले आधिकारिकता जाँच अघि बढाइरहेका बेला ओलीले आक्रमक व्यवहार देखाउन थालेका हुन्। प्रचण्ड–नेपाल समूहले सक्कली नागरिकतासहित २९० जनाभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरुलाई आयोगमै उपस्थित गराउने भएपछि आयोग पनि सकसमा परेको छ।

शनिबार विराटनगरमा आयोजित सभामा ओलीले व्यक्त गरेको विचारले उनी हतास मानसिकतामा रहेको देखिएको छ। उनले संसद पुनर्स्थापनाको सेटिङ भइरहेको र पुनर्स्थापना भए आफूहरु आन्दोलनमा जाने चेतावनी मात्र थिएनन्, सर्वोच्च अदालतले आफूहरुको जनसमर्थन हेरेर फैसला गर्नुपर्ने दाबी पनि गरे। सरकारकै प्रधानमन्त्रीले अदालतको फैसला मान्दिनँ, सरकार नै आन्दोलनमा जान्छ भनेपछि ओली निरंकुशताको नयाँ अभ्यासमा जानसक्ने आशंका पनि बढ्न थालेको छ।

यता निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद निरुपणमा सक्रियता देखाएपछि ओलीले आयोगलाई समेत धम्क्याउन थालेका छन्। ओलीले आफूले जीवनभरि सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई आधिकारिकता नदिन दवावसमेत बढाएका छन्। केही दिनअघि आयोग नै पुगेर आयुक्तहरुलाई धम्क्याएका ओलीले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा आयोगले आफूले भनेअनुसारको काम नगरेको गुनासो गरेका थिए। शनिबार विराटनगर पुगेर ओलीले फेरि आयोगलाई धम्क्याएका छन्।

शनिबार प्रधानमन्त्रीले विराटनगरको सभामा सर्वोच्च अदालतप्रति चेतावनीको भाषा प्रयोग गरे। ‘‘सम्मानित अदालतले देशभरि भइरहेका यस्ता सभा हेरेको होला। संविधानको मर्म र भावना पनि हेरेको होला। सर्वोच्चको फैसलापछिको परिणति हेरेको होला। मुलुक कता जान्छ हेरेको होला’, उनले भने, ‘कुनै भ्रममा नपरी तपाईंहरु चुनावको तयारी गर्नुहोला। कुनै सेटिङ–फेटिङ भएर संसद विघटन सदर भएन भने आन्दोलनको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘‘अहिलेको जनअपेक्षा चुनाव नै हो। यदि कहीँ कुनै प्रकारको जालझेल तिगडम सेटिङ षड्यन्त्र हुन्छ भने देश र जनताको विपक्षमा फैसला हुन्छ भने हाम्रो आन्दोलन फेरि अगाडि बढ्छ।’’

शनिबारको प्रधानमन्त्री ओली किन यति धेरै हतास मानसिकतामा छन् भन्ने कुराको चासो बढ्दै गएको छ। संसद विघटनलाई सदर गर्नसक्ने कुनै धारा नभएपछि प्रधानमन्त्री ओली, संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल लगायतका नेताहरु संसद पुनर्स्थापना हुने विश्लेषण गर्न थालेका छन्।

संसद पुनर्स्थापना भएपछि ओलीले बढीमा तीस दिन संकटकाल घोषणा गर्नसक्ने र त्यसपछि संसदले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढ्ने आंकलन गरिएको छ। त्यस्तो परिस्थितिमा ओली नेतृत्वको सरकार मात्र ढल्ने छैन, प्रदेश सरकारहरु ढल्नेछन्, ओली पक्षका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु पदमुक्त हुनेछन्, असंवैधानिक रुपमा गरिएका सबै नियुक्तिहरु पनि बदर हुनेछन्। त्यही भयले प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तिमपटक दवाव सिर्जना गर्न खोजिरहेको देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्