सर्वोच्चले संविधान बचाएन भने देश गंभीर दुर्घटनामा पर्छ : पूर्वमहान्याधिवक्ता रमन श्रेष्ठ

लोकपाटी न्यूज

पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मुलुक गंभीर मोडमा पुगेको बताएका छन्। काठमाडौंमा बुद्धिजीवी तथा पेशागत संगठनहरुद्दारा शनिवार आयोजित प्रतिनिधि सभा विघटन, संवैधानिक संकट र विकास विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधान बचाउने वा भत्काउने जिम्मा सर्वोच्चको हातमा रहेको टिप्पणी गरे।

नेपालमा राजाले बनाएको र प्रजातन्त्रपछि बनेको संविधानको अभ्यास असफल भएको बताउदै श्रेष्ठले २०७२ सालमा जारी संविधान पनि असफल हुने हो भने विदेशीले बनाएको संविधान लागू हुने खतरा रहेको बताएका हुन्। उनले देश अब कठिन संकटमा जान लागेको उल्लेख गर्दै अब आगामी दिन कसरी अगाडि बढ्छ केही भन्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे। उनले २०७२ सालको संविधान सर्वोच्च अदालतले बचाउन सकेन भने देशमा द्धन्द्ध चर्कर्ने र देश नै टुक्रिने खतराको अवस्था आउन सक्ने टिप्पणी ग ।

उनले सरकार कसरी बन्छ, कसरी प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ र जनता कसरी निर्णायक हुन्छन भन्ने कुराको विदेशी अनुभव हेर्न आवश्यक नरहेको बताउदै विगतको नेपालकै अभ्यास हेरेर थाहा पाउन सकिने बताए। श्रेष्ठले २०४७ सालको संविधान सर्वोच्च अदालतका कारण असफल भएको टिप्पणी गर्दै अहिलेको संविधानलाई जोगाउने वा असफल पार्ने सर्वोच्चको हातमा रहेको उल्लेख गरे।

२०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ को मा सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रावधान भएपनि सर्वोच्चले २०५२ साल भदौ १२ ब्याख्या गर्ने क्रममा त्यहाँ केही शर्त रहेको भनेर ब्याख्या गरेको उनले बताए। सो ब्याखाले सर्वोच्चले संविधान संसोधन गरेको भन्दै त्यतिबेलाका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले यो संविधान धेरै टिक्दैन भनेको उनले स्मरण गरे। उनले संविधान बचाउने अन्तिम ठाँउ नै अदालत भएको हुँदा जव अदालतले नै संविधान बचाउन सक्दैन तब संविधान खत्तम हुने उनको टिप्पणी छ।

उनले २०७२ सालको संविधानको मुख्य विशेषता मध्ये प्रतिनिधि सभा ५ बर्षसम्म विघटन गर्न नपाइने र प्रधानमन्त्रीलाई २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए। उनले संवैधानिक निकायहरु छाडा भएको बताउदैँ त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्दै प्रश्न गरे। पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुखलाई हटाँउदा किन हटाउँन लागिएको हो भनेर स्पष्टिकरण, सुनुवाईको अवसर पनि नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित काम गरेको बताउदै प्रदेश सभा विघटनका लागि तयारी गरेको उल्लेख गरे। उनले अहिले संवैधानिक निकायमा रहेका पदाधिकारीबाट आशा गर्ने ठाउँ नरहेको बताए।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्