रमण श्रेष्ठको प्रश्न : कसैले ‘तँ मरिस्’ भन्देला, मरेजस्तो गर्ने कि उठेर हिँड्ने ?

Raman_Kumar_Shrestha
  • 3K
    Shares
लोकपाटी न्यूज

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मुलुक दर्दनाक अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। शनिवार काठमाडौंमा बुद्धिजीवी तथा पेशागत संगठनहरुद्वारा आयोजित प्रतिनिधि सभा विघटन, संवैधानिक संकट र विकास विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालमा राजाले बनाएको र प्रजातन्त्रपछि बनेको संविधानको अभ्यास असफल भएको बताउदै २०७२ सालमा जारी संविधान पनि असफल हुने हो भने विदेशीले बनाएको संविधान लागू हुने खतरा रहेको बताएका हुन्।

उनले देश अब कठिन संकटमा जान लागेको उल्लेख गर्दै अब आगामी दिन कसरी अगाडि बढ्छ केही भन्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे। उनले २०७२ सालको संविधान सर्वोच्च अदालतले बचाउन सकेन भने देशमा द्वन्द्व चर्किने र देश नै टुक्रिने खतराको अवस्था आउनसक्ने टिप्पणी गरे।

उनले सरकार कसरी बन्छ, कसरी प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ र जनता कसरी निर्णायक हुन्छन भन्ने कुराको विदेशी अनुभव हेर्न आवश्यक नरहेको बताउँदै विगतको नेपालकै अभ्यास हेरेर थाहा पाउन सकिने बताए। श्रेष्ठले २०४७ सालको संविधान सर्वोच्च अदालतका कारण असफल भएको टिप्पणी गर्दै अहिलेको संविधानलाई जोगाउने वा असफल पार्ने सर्वोच्चको हातमा रहेको उल्लेख गरे।

उनले २०५२ सालमा संसद विघटन भएपछि सर्वोच्च अदालतले २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ को मा सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रावधान भएपनि २०५२ साल भदौ १२ ब्याख्या गर्ने क्रममा त्यहाँ केही शर्त रहेको भनेर ब्याख्या गरेको उनले बताए।

सो व्याख्याले सर्वोच्चले संविधान संसोधन गरेको भन्दै त्यतिबेलाका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले यो संविधान धेरै टिक्दैन भनेको उनले स्मरण गरे। उनले संविधान बचाउने अन्तिम ठाउँ नै अदालत भएको हुँदा जब अदालतले नै संविधान बचाउन सक्दैन तब संविधान खत्तम हुने उनको टिप्पणी छ।

उनले २०७२ सालको संविधानको मुख्य विशेषतामध्ये प्रतिनिधि सभा ५ बर्षसम्म विघटन गर्न नपाइने र प्रधानमन्त्रीलाई २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए। श्रेष्ठले संवैधानिक निकायहरु छाडा भएको बताउँदै त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्दै प्रश्न गरे।

श्रेष्ठले प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुखलाई हटाउँदा सरकारले किन हटाउन लागिएको हो भनेर स्पष्टीकरण तथा सुनुवाईको अवसर समेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित काम गरेको बताउँदै प्रदेश सभा विघटनका लागि तयारी गरेको पनि उल्लेख गरे। उनले अहिले संवैधानिक निकायमा रहेका पदाधिकारीबाट आशा गर्ने ठाउँ नरहेको बताए।

२०७२ मा जारी नेपालको संविधानमा संसद विघटनको धारा नै नभएको तर्क गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘‘देशका संवैधानिक निकायहरु ओलीको पछाडि दौडिएको देखिएको छ। सम्माननीय सभामुखले अलिकति आँट गर्न खोज्नुभएको छ। तर, उहाँले पनि पूरै आँट गर्नुभएको छैन। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको घोषणा गरेलगत्तै सभामुखले संसदको बैठक बसाएर कामकार्वाही अघि बढाउनुपर्थ्यो।’’

श्रेष्ठले कसैले दाबी गर्दैमा संसद विघटन नहुने बताए। उनले भने, ‘‘मानिलिउँ, यहाँ भएका तपाईहरु सबैले मलाई तँ मरिस् भनेर घोषणा गर्दिनुभयो। के म मरेको हुन्छु ? म मरेजस्तो गर्ने कि उठेर हिँड्ने ? संसद मरेकै छैन। ओलीले घोषणा गर्दैमा संसद मर्छ ? संसद मर्ने/नमर्ने संवैधानिक प्रक्रिया छ। संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार कसैले प्रयोग गरें भन्दैमा संसद मर्दैन।’’