चोलेन्द्र ‘हिरो’ हुने संकेत !

Cholendra_Rana
  • 6.9K
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा छ। सरकार पक्ष र विपक्षका वकिलहरुको बहस सकिएपछि अब अदालत फैसलाको तयारीमा जुटेको छ। फागुन १० गतेसम्म बहस नोट बुझाउन निर्देशन दिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले ११ गतेका लागि पेशी तोकेका छन्।

तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बने। पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गर्न प्रमुख नेताहरुले एकले अर्काको सरकारको नेतृत्व अस्वीकार गरेपछि रेग्मीको पोल्टामा प्रधानमन्त्री समानको मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष पद आएको थियो।

रेग्मी नेपालको इतिहासमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको सुचीमा तस्बिर टाँसिएका एकमात्र पात्र हुन्। उनी राष्ट्रपति सम्म बन्ने प्रयासमा थिए। दौडमा भएपनि त्यतिबेला सफल हुन सकेनन्।

प्रधानन्यायाधीश चुनावी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षसम्म बनेकोले बेला बेलामा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा अदालततर्फ नै ध्यान जाने गर्छ। अहिले बल अदालतको कोर्टमा छ। ११ फागुनपछि प्रतिनिधि सभा विघटनबारे फैसला आउनसक्छ। त्यसको जानकारी स्वयं प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गराइसकेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलाले देशको राजनीतिमा दूरगामी असर पार्नेछ। अहिलेको घटनाक्रमले अदालतको सर्वोच्च पदमा रहेका राणामा महत्वाकांक्षा जाग्दै गएको देखिन्छ। उनी भविष्यमा प्रधानमन्त्री सम्म बन्नसक्ने मार्ग तयार हुँदै गएकाले खेर फाल्ने पक्षमा छन् भन्ने देखिँदैन। अहिलेको राजनीतिक संकट अदालतले ल्याएको पनि होइन। सत्तारुढ नेकपाभित्रको सत्तासंघर्षले अस्थिरता बढाएको हो।

राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त गरी निकास दिने दायित्व अदालतसामु आइसकेको छ। त्यो कसरी र कहिले भन्ने विषय निकै महत्वपूर्ण रहेको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले भित्री रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहमति बनाएर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिहरुमा निकटस्थहरुलाई पारेको छर्लङ्ग भइसकेको छ। यसकारण पनि उनी शक्तिको निरन्तर अभ्यासमा बढिसकेका छन्।

प्रधान्यायाधीश राणा हक्की स्वाभावका न्यायाधीश मानिन्छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले सेटिङ मिलाएर संसद विघटन गरेका कारण कुनै चिन्ता नलिन आफूपक्षधर नेताहरुलाई आश्वास्त पार्न खोजेका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीको विराटनगरको अभिव्यक्तिपछि सेटिङको कुरा प्रधानन्यायाधीशलाई बदनामित गर्ने उद्धेश्यसहित आएको विश्लेषण गरिएको छ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमाथि चौतर्फी दबाब बढिरहेको छ। देशभित्र र बाहिरबाट समेत विभिन्न माध्यमले दबाब बढ्दो छ। नेपालको राजनीतिमा प्रभाव राख्ने देशहरुले विभिन्न माध्यमले अदालतमाथि दबाब बढाएको खुल्दै गएको छ।

देशभित्र पनि अदालतमाथि दबाब बढ्दो छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवै धम्कीको भाषा प्रयोग गरिरहेका छन्। प्रचण्डले संसद पुनःस्थापना नभए सजिलो नठान्न चेतावनी दिएका छन्। तर, प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा दबाबमा नभई खरो निर्णयसहित अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन्। यसमा उनको महत्वाकांक्षा पनि जोडिएर आउने निश्चितप्रायः छ।

केही दिनमा सर्वोच्चमा फैसला आउँदैछ। प्रधानन्यायाधीश राणाका लागि यो अवसर र चुनौती दुवै हो। चुनौती यस अर्थमा हो कि उनी चौतर्फी दवावमा छन्। अवसर यस अर्थमा छ कि उनले संविधानको रक्षा गरेर आफूलाई लोकप्रिय प्रधानन्यायाधीशका रुपमा उभ्याउने अवसर छ। धेरैको अपेक्षा छ राणाले संविधानको रक्षाका निम्ति संवैधानिक व्याख्याका आधारमा फैसला दिनेछन्।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्