संसद पुनर्स्थापनाले मेरो राजनीति सकिँदैन : ओली

KP sharma Oli
  • 13K
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए पनि आफ्नो राजनीति नसकिने बताएका छन्। कञ्चनपुरको दैजीमा रहेको छेला औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासपछि आयोजित सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला दुई/तीन दिनभित्रै हुनसक्ने संकेत गरे।

उनले आफूले अदालतलाई धम्की वा दबाब नदिएको दाबी पनि गरे। ‘अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। देश चुनावतर्फ अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘केही मान्छेहरू यस्तो भयो भने आफ्नो राजनीति सकिन्छ भनेर छटपटाइरहेका छन्। तर, हाम्रो राजनीति जे भए पनि सकिँदैन।’

विराटनगरमा आयोजित सभामा आफूले बोलेको कुरा स्मरण गर्दै उनले आफूले आन्दोलन गर्ने भनेर नाराजुलुशतर्फ ईंगित नगरेको स्पष्ट पारे। ‘मैले त देश बनाउने आन्दोलन, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने आन्दोलन भनेको थिएँ। उनीहरूले त नारा जुलुस बुझेछन्,’ ओलीले भने, ‘राजनीति, अर्थतन्त्र, सामाजिक पक्ष, संस्कृति सबै पक्षको आन्दोलन निरन्तर चलिरहन्छ भनेको हुँ। नारा जुलुस गर्ने, ढुङ्गा मुढा गर्ने आन्दोलन भनेको होइन।’

उनले अगाडि थपे, ‘हामी लोकतन्त्रमा न्यायालयलाई धम्क्याउने दबाब दिने कुरामा विश्वास गर्दैनौं। मैले कसैलाई धम्की दिनुपर्ने आवश्यकता छैन। हामी स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा छौं, शक्ति पृथकीकरणको पक्षमा छौं।’ न्यायालयका सबै निर्णय सबै समयमा उपयुक्त नहुन पनि सक्ने प्रधानमन्त्रीले बताए।

‘अदालतले गर्ने निर्णय सबै समयमा उपयुक्त नहुन पनि सक्छ। त्यस कारण मानिसले पुनरावेदन गर्छन्,’ उनले भने। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुर्नस्थापना भए देश झन अस्थिरतातर्फ धकेलिने पनि बताए। ‘पुनर्स्थापना भए के हुन्छ ? फेरि प्रधानमन्त्री खोज्न हिँड्नुपर्छ। त्यसका लागि पार्टीहरू खोज्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कसैको बहुमत पुग्दैन। भागबण्डाको राजनीति, खरिदबिक्री, अस्थिरता फेरि सुरु हुन्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले महाकाली नदी बेचेको नभई फिर्ता ल्याएको बताए। ‘मैले धेरै गाली खाएको तपाइहरूलाई थाहा होला। महाकाली सन्धि गरेर नदी बेच्यो भनेर आरोप लगाइन्छ,’ उनले भने, ‘नदी बेचेको हाइन। त्यत्तिकै अर्काले लगिरहेको पानी आफ्नो खेतमा हाल्ने फैसला गरिएको छ। फिर्ता ल्याइएको छ।’

उनले महकालीको पानी नेपाली किसानको खेतसम्म पुगाउने योजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र छिट्टै पूरा हुने बताए। नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावबीच २०५२ माघ १९ गते महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी महाकाली सन्धि भएको थियो। यो सन्धि नेपालको हितविपरीत भएको र त्यसमा ओलीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको आरोप लाग्दै आएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्