रमण श्रेष्ठको बहस नोट : ‘सात दिनभित्र संसद बैठक बस्ने गरी फैसला गरियोस्’

Raman_Kumar_Shrestha
  • 9.2K
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। पक्ष र विपक्षका अधिवक्ताहरुलाई बहस नोट बुझाउन दिइएको समय सकिएसँगै संसद विघटनको मुद्दा मंगलबारबाट हेर्दाहेर्दैमा जाने भएको छ। शुक्रबार बहस सकिएपछि इजलासले सोमबारसम्म बहस नोट बुझाउन समय दिएको थियो।

बहस गरेकामध्ये केही अधिवक्ताले बहस नोट बुझाएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले ५४ पृष्ठ लामो बहस नोट बुझाउँदै संसद विघटनविरुद्ध आफ्ना तर्क पेस गरेका छन्।

उनले रिटमाथिको फैसला गर्दा एकसाता भित्रमा संसद बैठक बोलाउने गरी आदेश दिनसमेत माग गरेका छन्। श्रेष्ठले आफ्नो बहस नोटमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसदेखि राष्ट्रपति कार्यालयको राजपत्र छपाइमा समेत प्रश्न उठाएका छन्।

संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा पुस ८ गतेदेखि सुनुवाइ सुरु भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले संसद विघटनको मुद्दा धारा १३७ (३) बमोजिम संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो। पुस १० गते बसेको संवैधानिक इजलासले पुस १९ गतेसम्म लिखित जवाफ बुझाउन भनेको थियो।

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयहरुको सक्कलैप्रति बुझाउन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई भनेको थियो। यस्तै प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको मिति र समय खुल्ने गरी रजिस्टर झिकाउन पनि सर्वोच्चले भनेको थियो।

सोही दिनको आदेशमा नेपाल बारबाट तीन र सर्वोच्च अदालत बारबाट दुई जना बरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता एमिकस क्युरीको रुपमा माग गरेको थियो। संसद विघटन हुनुभन्दा पहिलेको प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र संस्था सहितको सम्पुर्ण विवरण संसद सचिवालयबाट झिकाउन पनि उक्त आदेशमा भनिएको थियो।

पुस २२ गतेदेखि मुद्दामाथि निरन्तर सुनुवाइ सुरु भएको हो। संवैधानिक इजलासमा रहेका हरिकृष्ण कार्की र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच निकट सम्बन्ध रहेको भनी प्रश्न उठेपछि कार्की पुस २२ गते नै इजलासबाट बाहिरिएका थिए। उनको स्थानमा सपना प्रधान मल्ललाई ल्याइएको थियो।

माघ २ गते निवेदकको माग बमोजिम बृहत इजलासमा पेस गर्नु नपर्ने भन्दै माघ ४ गते हेर्दा हेर्दैमा पेसी तोकिएको थियो।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले यो मुद्दाको फैसला आउँदा विभिन्न प्रश्नमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।

फैसलामा खोजिएको जवाफ

संसद विघटन गरी अर्को निर्वाचनको मिति तोक्ने गरी भए गरेका निर्णय, सिफारिस र विज्ञप्तिबमोजिम प्रतिनिधि सभाको विघटन संवैधानिक रुपले ठिक बेठिक के छ ? विघटनसम्बन्धी निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने हो कि होइन ?

विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग छ कि मन्त्रिपरिषदमा छ ? विशेष अधिकार, अन्तरनिहित अधिकार, कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार रहन्छ कि रहँदैन ?

विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने हो कि होइन ? विगतका प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा भएका निर्णयहरु र अभ्यास के कस्तो छ ? विगतमा सर्वोच्च अदालतबाट के कस्ता सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् ?

विगत र हालको संविधानमा विघटनसम्बन्धी के कस्ता व्यवस्था छन् ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के कस्तो छ ? छिमेकी मुलुकहरुले यस्ता मुद्दा कसरी सम्वोधन गर्ने गरेका छन् ?

अदालतले न्याय निरुपण गर्दा यी प्रश्नबारे बोल्नुपर्ने उनको बहस नोटमा उल्लेख छ। त्यसैगरी उनले फैसला गर्दा २५ वटा विषय ध्यान दिनुपर्ने सुझाएका छन्।

श्रेष्ठले सुझाएका विषय

१. सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशहरुको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले गरेका पत्राचारहरुबाट शंका उब्जिएको।

२. प्रधानमन्त्री नियुक्ति तथा प्रतिनिधि सभा विघटन राष्ट्रिय महत्वको, सार्वजनिक चासो हुने, आम नेपाली जनताको सरोकारको विषय भएको र सिङ्गो मुलुकलाई असर पर्ने विषय भएको हुनाले सो विषय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभई कार्यान्वयन हुन नसक्ने।

३. मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा(१) र (७) तथा धारा ८५ उल्लेख नभएकोमा प्रधानमन्त्रीबाट भएको सिफारिस र राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रकाशित विज्ञप्तिमा उक्त संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (७) तथा धारा ८५ उल्लेख भएको भनि विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको ती सबै कार्य संविधानविपरित रहेका छन्।

४. मन्त्रिपरिषद्को आदेश निर्देशनको आधारमा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने सिफारिस र निर्णय गरिएको हुँदा प्रतिनिधि सभा विघटनको स्रोत नै दुषित र गैरसंवैधानिक रहेको देखिन्छ।

५. प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट कति बजे विज्ञप्ति जारी भएको थियो ? र सो कुराले प्रतिनिधि सभा विघटनको वैधानिकताको अवस्था के कस्तो रहने हो ? अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको मिति, समय र प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सिफारिस र विज्ञप्तिले के कस्तो वैधानिकता प्राप्त गर्दछ, सो कुराको बैधता प्राप्त गर्न नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनुपर्ने हो वा होइन ?

६. प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिले सो सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाजका विशेषज्ञहरुसँग परामर्श गर्नुपर्ने हो वा होइन ?

७. २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मतदान गर्दा जनताको वैध अपेक्षा के थियो ? सो अपेक्षाविपरित जान मिल्छ वा मिल्दैन? सरकार र प्रतिनिधि सभाको स्थिरताको लागि मतदान गरेको जनताको वैध अपेक्षाविपरित सरकारको अस्थिरता हुनेगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ? सरकार जनउत्तरदायी हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरित जान मिल्छ कि मिल्दैन ?

८. प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्राकृतिक हो वा प्रत्यायोजित अधिकार हो ?

९. प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय राजनीतिक विषय हो वा राजनीतिसँगै मिसिएको संवैधानिक विषय हो ? त्यस्तो विषयमा अदालतले प्रवेश गरी निर्णय गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ?

१०. समयावधि अगाडि नै मार्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ?

११. प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ र बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने भनी जिकिर गरेको सम्बन्धमा।

१२. प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ र विपक्षी कानुन व्यवसायीले जनता नै अन्तिम निर्णयकर्ता भएको र जनताले नै निर्वाचनबाट निर्णय गर्ने भएको हुँदा निर्वाचनमा जाने कुरालाई रोक्न मिल्दैन भनी गरिएको तर्कका सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको संवैधानिक प्रावधानको विषयबारे निर्वाचनले कुनै जवाफ दिँदैन।

१३. नेपालको संविधानले खडा गरेको राज्यको संरचना, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायापालिकालाई प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय समेतका कार्य शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरित छ वा छैन ?

१४. नेपालको संविधानको विभिन्न धाराहरुलाई अध्ययन गर्दा हाल कायम रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गर्ने स्पष्ट अधिकार नदिएको कुरा प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ र प्रत्यर्थीहरुको तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरुले समेत स्वीकारेको र अब संविधानको विभिन्न धाराको व्यख्याको माध्यमबाट सर्वोच्च अदालतबाट उदघोष गरिदिनु पर्ने तर्क गरिएको छ। व्याख्याको माध्यमबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने प्रतिनिधि सभा तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई सजाय समेत हुने गरी निर्णय गर्न मिल्दैन र संविधान निर्माण गर्दा निर्माताहरुले नभनेको, नलेखिएको र संविधान निर्माताको मनसायविपरित अदालतले व्याख्याको माध्यमबाट संविधान संशोधन गर्न समेत मिल्दैन।

१५. मन्त्रिपरिषदको निर्णय, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस, सो सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्रकाशित विज्ञप्ति समेतमा दिएका आधार र कारणको आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय समेतका कार्य दुराषययुक्त छ छैन ?

१६. लुकेको राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्नकै लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको देखिन्छ। लिखित संविधानले संविधानवादलाई अंगिकार गर्दछ। संविधानवादले सीमित सरकारको परिकल्पना गर्दछ। नेपालमा चलेको ७० बर्षको नेपाली जनताको आन्दोलनको परिणाम स्वरुप संविधान सभाबाट बनेको २०७२ सालको संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीले निरंकुश शासन सत्ता सञ्चालन गर्न खोजेको कुरा सरकारले गरेका निर्णयहरु, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरित बोल्न लेख्ने अधिकारलाई समेत नियन्त्रण गरी राजनीतिक नेताहरुलाई धरपकड गर्ने कार्यहरु समेतले निरंकुश शासनको झलक दिएको पाइन्छ।

१७. न्यायालयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकार पनि सीमित हुन्छ। न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने क्रममा संविधानको धाराहरुको व्याख्या गर्दा संविधान संशोधन हुने गरी गर्न मिल्दैन।

१८. संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानलाई मृत घोषणा हुने गरी संविधानको व्याख्या अर्थात संविधानविपरित निर्णय गर्न मिल्दैन।

१९. तसर्थ प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्वन्धमा गरेको २०७७ पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सोही निर्णयको आधारमा सोहि दिनको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस, सोही निर्णय र सिफारिसका आधारमा त्यसै दिन राष्ट्रपतिबाट स्विकृत भई जारी गरेको विज्ञप्ति सूचना समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अदालतबाट प्रस्तुत रिट निवेदन जारी भएको मितिले ७ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गरी प्रतिनिधि सभाको कारबाही निरन्तर सञ्चालन गर्नु गराउनु भनी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् र सभामुखको नाममा परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश समेत जारी गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु।

(पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा बरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले आफ्ना दाबी प्रमाणित गर्न इजलासमा विभिन्न प्रमाणहरुसमेत पेस गरेका छन्। उक्त रिटमाथि अदालतले यही साता फैसला गर्ने अनुमान गरिएको छ, नेपाल खबरबाट लिइएको सामग्री)