लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अवशिष्ट अधिकार नभएको र संवैधानिक आधारबिना प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेको फैसला गरेको छ।
संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘धारा ७४ र ८५ मा सरकारी पक्षले दाबी गरेजस्तो अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन। लिखित संविधानमा लेखिएको कुरा नै मान्य हुन्छ। जनताको पूर्ण इच्छा र आकांक्षाले बनेको संविधान हो।
धारा ७६ उपधारा १ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ उपधारा ७ को अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन। त्यसका लागि केही पूर्व शर्तहरु छन्। त्यसअगाडि धारा ७६ उपधारा ७ को अधिकार प्रयोग गर्ने संवैधानिक आधार देखँदैन।’
