लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई बदर गरेको छ। २ महिना लामो बहसपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत रूपमा संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको हो।
मंगलबार साँझ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुनाएको आदेशमा १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधि विघटन गरेकी थिइन्।
ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा अलग-अलग १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। ती सबै रिटलाई एकसाथ हेर्दै डेढ महिनादेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदै आएको थियो।
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
!जनताले ७दशकलामो बलिदानि सँघर्षबाट निर्माण भएको नेपालको संविधान २०७२लाई कोमामा पुर्याउने खड्गप्रसाद ोओलिको निरङकुसता बिरुद्ध फेेसलादियर न्याय नपाए गोर्खा जानू भन्ने भनाइलाई न्याय नपए सर्बोच्च जानू भन्ने मूल्य स्थापित गरेकोमा सर्बोच्चका सबै माननीय न्यायधिसहरुलाई हार्दिक धन्यबाद।नेपाली जनताको बलिदानले स्थापित सबवबिधानको रक्षाभएकोछ र थप सँबैधानिक अधििााा स्थापित गर्दै यहि ाआधााााारमा टेकेर थप अधििााा सहित बैज्ञानिक समाजबादको ाआधाार तयारीमा जुट्न र सँधे बहुलठिपुत्ण ब्यकति वा सँस्था चिनदै जसको बिचार उसकै नेतृत्व निरमाणमा योगदान गर्दै अघििढ्ब्न्न अपिल गर्दै बधाई ज्ञापन गरदछु।