प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन नगर्नुस् भनेको थिएँ, मान्नुभएन : नेम्बाङ

subash_newang_7
  • 2K
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न सुझाव दिएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने फैसला सुनाएको भोलिपल्ट (बुधबार) नेम्बाङले आफूले पहिले नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक र कानुनी रुपमा सही नहुने सुझाव दिएको बताएका हुन्।

उनले भनेका छन्, ‘खण्डन-मण्डन त गर्दिनँ। तर, मैले जे कुरा भनेको थिएँ, त्यो स्थापित भएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुअघि मैले आफ्ना राय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष राखेको थिएँ। त्यो स्वभाविक प्रक्रिया हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले जनतामा जाने मेरो निर्णय हो भनेर विघटन गर्नुभयो।’

नेम्बाङले आफूलाई लागेको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने तर मान्ने/नमान्ने कुरा उनकै निर्णयमा भर पर्ने बताए। उनले भने, ‘मैले सधैँ आफूलाई लागेको कुरा भन्ने गरेको छु। प्रधानमन्त्रीलाई धेरैले आफ्ना कुरा भन्ने गर्छन्, मैले पनि आफ्ना कुरा भन्ने हो। सधैँ मेरा कुरा मात्र मान्नुहन्छ भन्ने पनि होइन। त्यति बेला मेरा कुरा उहाँले मान्नुभएन।’

साथै उनले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने फैसला सुनाए पनि राजनीतिक विवाद नटुंगिएको उल्लेख गरे। उनले भनेका छन्, ‘हामीले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको आधिकारिक व्याख्याता भनेका छौं। अदालतले यसलाई व्याख्या गर्दै टुंगोमा पुर्‍याएको छ। अदालतले कतिपय राजनीतिक विषयका विवाद टुंग्याएन, अल्झियो र बल्झियो भनेर पनि टिप्पणी हुन थालेका छन्। म यता लाग्दिनँ। मुख्यत: सम्मानित अदालतले फैसला गरेको छ। संसद् विघटनलाई बदर गरेको छ। त्यो अदातलको फैसलालाई मान्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा अर्को विकल्प छैन।’

त्यस्तै आफूले कहिल्यै सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ र गर्नुपर्छ भनेर नभनेको नेम्बाङले बताए। विराटनगरको सभामा ‘प्रधानमन्त्रीप्रति मलाई पूर्ण विश्वास छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘मैले सर्वोच्चले के फैसला गर्छ भनेको थिइनँ। प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो कदम ठीक हो भन्नेमा २ सय प्रतिशत विश्वस्त हुनुहुन्छ भनेको हो। त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विश्वास छ भनेको हो। सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा नबोलीकनै मैले त्यो कुरा भनेको हुँ।’

सर्वोच्चले फैसला सुनाइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको पनि नेम्बाङले बताए। पार्टी एकजुट भएर अरू दललाई पनि मिलाउँदै सिंगो देश नै एकढिक्का हुनुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो।