चार न्यायमूर्तिले फर्काएको रथ

Ex Chief Justice
  • 5.8K
    Shares
मनहरि तिमिल्सिना

काठमाडौं। पुस ५ गते मंगलबार एकाबिहानै मन्त्रिपरिषद बैठकको सूचना प्रवाहित भयो। नियमित मन्त्रिपरिषदको बैठक सोमबार हुने कार्यतालिका बुझेकाहरुका लागि मंगलबारको बैठक अप्रत्याशित थियो। धेरैले अनुमान गरे, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल बिभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पुनः ल्याउनेछन्। तर, एकैछिनमा सूचना आयो, प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस।

प्रधानमन्त्री ओलीले जुनसुकै कदम चाल्न सक्छन् भन्ने बुझेका नेता र नागरिकहरुका लागि संसद विघटन अनपेक्षित थिएन। तर, आकस्मिक भने थियो। सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेको सूचना पाएपछि धेरैको विश्वास थियो, सिफारिसमाथि निर्णय गर्नुअघि कम्तिमा राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक र कानूनी परामर्श हुनेछ। तर, परिणाम उल्टो भयो, विघटनको सिफारिस शितलनिवास पुगेको केही मिनेटमै राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटनको घोषणा गर्दै निर्वाचनको मिति तोक्यो।

संसद विघटनको परिघटनाले देशको राजनीति एकाएक तातेपछि विघटनको राजनीतिक एवं संवैधानिक आधार र औचित्यको खोजी हुनु स्वाभाविकै थियो। राजनीतिक दलहरुले प्रधानमन्त्रीको कदम अलोकतान्त्रिक भएको वक्तव्य निकाले, कानूनविदहरु भने संविधानका धारा केलाउँदै थियो। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा शासकीय स्वरुपमाथि पर्याप्त बहस गरेका सभासदहरु त्यतिबेलामा बहस र मस्यौदाहरु खोज्न थाले।

संवैधानिक आँखाबाट हेर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नसक्ने कुनै आधार र धारा थिएन। संविधानविदहरुले २०७२ मा जारी संविधानमा सरकार बन्नै नसक्ने परिस्थितिमा बाहेक संसद विघटन हुनै नसक्ने दलिल पेश गरे। त्यसपछि जबर्जस्त रुपमा एउटा प्रश्न उठ्यो – संविधानमा संसद विघटनको कहिँकतै व्यवस्था नहुँदा नहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले त्यत्रो हिम्मत कसरी गरे ? यहाँ कुन शक्तिले काम गरिरहेको छ ? यो प्रश्न सामान्य पक्कै थिएन।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अल्पमत गणपुरक संख्या रहेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी भएपछि त्यस्तो प्रश्न उठेको थियो। संवैधानिक परिषदको गणपुरक संख्या संशोधन गरिएको अध्यादेश जारी हुनु, संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख अनुपस्थित रहनु, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नहुँदै प्रधानन्यायाधीश त्यस्तो बैठकमा उपस्थित हुनु, बैठकका निर्णयहरु गोप्य राखिनु र संवैधानिक आयोगका ३८ पदाधिकारीको सिफारिसमा जबरा नजिकका मान्छेहरुको नाम समावेश हुनुजस्ता विषयले दलहरुका साथै आम नागरिकमा ‘सेटिङ’को संशय पैदा भएको थियो।

संसद विघटन प्रक्रियामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको मौन समर्थन, भारतीय संस्थापन पक्षको खुला समर्थन र प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामाथि संशय पैदा भएको परिस्थितिमा देशको माहौल नै संसद विघटन सदर हुन्छ भन्नेतिर मोडिएको देखिन्थ्यो।

तर, पुस २४ गते शुक्रबार १० रेक्टर स्केलभन्दा ठूलो भूकम्प आयो। त्यो भूकम्प थियो चार पूर्वप्रधान्यायाधीशहरुको संयुक्त वक्तव्य। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक नभएको बताएका थिए।

संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा त्यो प्रयोजनबाहेक अर्को अवस्थामा संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो। संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्ने तर्कको पनि विज्ञप्तिमा खण्डन गरिएको गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संसद् विघटनलाई वैधानिकता दिए संवैधानिक दिशाविहीनताको अवस्था सिर्जना हुन सक्नेतर्फ सचेत गराएका थिए।

विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको पाइन्छ।’

‘प्रतिनिधिसभाको र सरकारको पनि स्थायित्वको लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी बिना कुनै अवरोध वा समस्या दण्डित गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ।’

संसद विघटन असंवैधानिक रहेको स्पष्ट पार्दै भनिएको थियो, ‘‘दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनको लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन, स्पष्ट रुपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन, संविधानको कार्यान्वयन गर्दा संविधान विपरीत संवैधानिक दिशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने भई संवैधानिक दिशाविहीनताको आयाम सिर्जना हुनसक्ने भय रहन्छ। देशको प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासको लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध गर्दछौं।’’

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको विज्ञप्तिपछि अदालतदेखि देशको समग्र वातावरणमा नै कायापलटको अनुभूति भयो। विज्ञप्तिलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस हुन थाल्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी पक्षधरहरु न्यायमूर्तिका विरुद्ध खनिए। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा विज्ञप्ति निकालेर स्वतन्त्र न्यायापालिकाको क्षेत्राधिकार भएको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरियो। माघ १५ गते अदालतले लिखित जवाफसहित स्वयं अदालतमा हाजिर हुन आदेश पनि दियो। तर, न्यायमूर्तिहरु गलेनन्। उनीहरुले चट्टानी अडानका साथ दोहोर्‍याए, ‘संसद विघटन असंवैधानिक छ। हामीले अदालतलाई हस्तक्षेप गर्न खोजेका होइनौं, नागरिकको जिम्मेवारीबाट हामी भाग्न मिल्दैन। संविधान जोगाउने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो।’

फागुन ३ गते अदालत अवहेलना मुद्दामा चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू लिखित जवाफ दिन सर्वोच्च अदालत पुगे। अदालतमा पनि उनीहरुले त्यही अडान दोहोर्‍याए। अदालतमा मात्र होइन, सञ्चार माध्यम र सार्वजनिक मञ्चहरुमा पनि संसद विघटनबारे संवैधानिक पैरवी गर्न उनीहरु चुकेनन्।

नेकपाको संस्थापन पक्ष आन्दोलनमा थियो। जनता समाजवादी पार्टी लगायतका पार्टीहरु पनि स–साना आन्दोलनमै सक्रिय रहे। नागरिक समाजले प्रतिगमनका विरुद्ध निर्णायक संघर्षको थालनी गर्‍यो। देशका बुद्धिजीवी, कानून व्यवसायी, सञ्चारकर्मी सबै संसद विघटनलाई प्रतिगामी कदम भन्दै आ–आफ्नै ढंगले विरोधका कार्यक्रम गरिरहे। ती सबै आन्दोलनमा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशरुको विज्ञप्तिको भरोसा थियो।

चार न्यायमूर्तिले जोखिम उठाएर संघीय गणतान्त्रिक संविधानमा लिपिवद्ध प्रावधानहरुको पैरवी नगरेको भए कस्तो फैसला आउँथ्यो ? त्यो इतिहासकै गर्भमा छ। तर, पुस २४ गते अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले निकालेको एउटा विज्ञप्तिले संवैधानिक बहसको रथलाई संविधानको पक्षमा मोडिदियो।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्