लोकपाटी न्यूज
काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आवाज देशले सुन्नेगरि उठ्न थालेको छ। संविधानमा कहिँँकतै हुँदै नभएको धारामा टेकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक मिनेट पनि पदमा बस्ने अधिकार नभएको भन्दै उनीहरुले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठे पनि हालसम्म राजीनामाको कुनै संकेत देखिएको छैन।
बरु, प्रधानमन्त्री र उनीनिकटका नेताहरु अहिले पनि ‘संसद विघटन राजनीतिक निर्णय’ भएको भन्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक कदमको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली, सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारदेखि पूर्वमन्त्रीसम्मले ओलीको कदम राजनीतिक भएकाले राजीनामा नदिने अडान लिएका छन्। राजनीतिक व्यवस्था र संविधानविरुद्ध गरिएको यति ठूलो अपराधलाई कतिपय नेताहरुले ‘प्रधानमन्त्रीको गोल पोलमा ठोकिएको’ भन्दै आफै नांगिन थालेका छन्।
प्रधानमन्त्रीदेखि उनका समर्थकसम्मको अभिव्यक्ति हेर्दा ओली लोकतन्त्रलाई ‘सत्तास्वार्थको अस्त्र’भन्दा अरु केही ठान्दैनन् भन्ने कुरा राम्रैसँग प्रमाणित भएको छ। संसद विघटनपछि संसदले आफ्नो मर्यादा राख्न नसकेको, सांसदहरुलाई अनुशासन सिकाउन आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएको, संसद अस्थीरताको अखडा बनेकोजस्ता अत्यन्तै निन्दनीय अभियोग लगाएका ओली अहिले फेरि खुलेआम ‘संसद फेस गर्ने’ चुनौती दिन थालेका छन्। ‘मेरा भाइहरुले लड्डु खाएछन्। तर, के जितेर खाए ?’ भन्दै उनले हरहालतमा सत्ता नछोड्ने चुनौती पनि दिएका छन्।
लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन र राजनीतिक नैतिकता हो। राजनीतिक नैतिकताबिना नेताहरुले मतादेश प्राप्त गरे पनि सत्ताको कुशल नेतृत्व गर्न सक्दैनन्। नेतृत्वमा राजनीतिक नैतिकता नभएकै कारण विश्वभरि नागरिकले लोकतान्त्रिक प्रणालीका निम्ति विद्रोह गर्दछन्। त्यस्तो विद्रोह कहिलेकाँही निरंकुश शासनको हातमा समेत जान सक्दछ, जसले प्रतिक्रान्तिको परिणाम निम्त्याउँछ। राजनीतिक नेतृत्वलाई जनताले आदर्श व्यक्तित्व र प्रणालीका रुपमा बुझ्ने र नेतृत्वबाट त्यसको विपरित क्रियाकलाप र निर्णय हुँदा जनादेश आक्रोशमा परिणत हुनुको खास कारण पनि यही हो।
प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने हो। तर, हालसम्म उनीहरुमा ‘टसको मस’ देखिएको छैन। सत्तालाई समूह स्वार्थका निम्ति उपयोग र दोहन गर्ने घातक मनोविज्ञानकै कारण उनीहरु अहिले पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन्। फागुन २४ गतेभित्र आब्हान हुने प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनले नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरिसक्दा पनि ओलीले सत्ता छोड्लान् कि नछोड्लान् ? भन्ने कौतुहलता पनि सँगै जन्मिएको छ। जुन पशुवश व्यवहार राष्ट्रपति निर्वाचनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले देखाएका थिए, ओलीका गतिविधि पनि त्यतैतर्फ उद्दत देखिन्छन्।
लोकतन्त्रलाई नैतिकता, कानून, प्रणाली र विधिका रुपमा होइन, बाहुबलीको अस्त्रका रुपमा स्खलित गर्ने शासकहरु जनताले कठालोमा समातेर नगलहत्याएसम्म सत्ताबाट ओर्लिन मान्दैनन्। उनीका लागि लोकलाज भन्ने नै हुँदैन। जहाँ निर्लज्जता स्वीकार्य हुन्छ, त्यहाँ वस्त्रबिहीनताको प्रश्न उठाउनुको खास अर्थ पनि हुँदैन।
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक दृष्टिले अहिले नांगिएका होइनन्। विगत २ वर्षदेखि नै यिनीहरुका अधिकांश गतिविधि नांगिने दिशातर्फ उद्दत थिए। राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र सञ्चार जगतले राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखका गतिविधि निर्लज्जतातर्फ उन्मुख भएकोमा आलोचना गर्दै आए पनि कमजोरीको आत्मालोचना गर्नुको सट्टा आलोचकहरुमाथि नै निशाना साँध्ने काम हुँदै आयो। यसले नै उनीहरु लोकतन्त्रलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउन उद्दत रहेको छनक दिइसकेको छ।
संसद भ्रग गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस एकसरो नपढीकनै सही ठोकेकी राष्ट्रपति भण्डारीका कारण गणतान्त्रिक व्यवस्था नै बदनामित भएको छ। लोकतन्त्र, संविधान, सुशासन र राजनीतिक मूल्य एवं नैतिकतामाथि पटकपटक प्रहार गर्ने ओलीको कदमले देशको शीर नै निहुरिएको छ। तर, यिनीहरुले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने अपेक्षा गर्नु नागरिक स्वयंका लागि मूर्खता हुने देखिएको छ, किनकि, अनैतिकहरुसँग नैतिकताको अपेक्षा गर्नु नै अव्यवहारिक हुन जान्छ। तसर्थ, संविधानप्रदत्त लोकतान्त्रिक विधिबाट नै संविधानविरोधीलाई नियन्त्रण गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन।
