सर्वाेच्चको फैसला : अवहेलनाको मुद्दालाई न्यायाधीशको आलोचना रोक्ने अस्त्र बनाउन हुँदैन

High Court
  • 22
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। अदालतको स्वच्छ आलोचना सञ्चारजगतको कर्तव्य भएकाले अवहेलनाको मुद्दालाई न्यायाधीशको आलोचना रोक्ने अस्त्र बनाउन नहुने फैसला सर्वाेच्च अदालतले गरेको छ।

न्यायिक निर्णयका विषयमा स्वच्छ र मर्यादित रूपमा समीक्षा र टिप्पणी गर्दा अदालतको कामकारबाही र सुधारलाई सहयोग पुग्ने सर्वोच्चको ठहर छ। पत्रकार खिलानाथ ढकालविरुद्धको अदालतको अपहेलना मुद्दामा सर्वाेच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुँयालको इजलासले अवहेलनामा सफाइ दिँदै यस्तो फैसला गरेको हो।

‘आजको लोकतान्त्रिक समाजमा अदालतको कामकारबाही, फैसला, आदेश र न्यायाधीशउपर स्वच्छ एवं पूर्वाग्रहरहित सकारात्मक आलोचना तथा टीकाटिप्पणी वा तथ्यगत आधारमा गरिने अप्रिय आलोचना रोक लगाउने अस्त्रका रूपमा अदालतको अवहेलना कारबाही चलाइँदैन।संविधानप्रदत्त खुला समाज भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विचार र अभिव्यक्ति एवं प्रकाशनसम्बन्धी हकको व्यापक रूपमा प्रयोग भएको हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

३ माघमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ आइतबार जारी भएको हो। फैसलामा न्यायापालिका र प्रेसजगत्ले सहकर्मीका रूपमा काम गर्नुपर्र्ने उल्लेख छ। ‘न्यायपालिका र प्रेसजगत्ले व्यावसायिकताको विकास गर्न सहकर्मीका रूपमा काम गर्नुपर्छ र प्रेस तथा न्यायपालिका दुवैको स्वतन्त्रता कायम गरिदिनुपर्छ,’ फैसला भनिएको छ।

६ पुस ०६८ मा नागरिक दैनिकमा प्रकाशित ‘अपहरण मुद्दामा सामान्य तारेख’ शीर्षकको समाचारको विषयलाई लिएर उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर भएको थियो। उच्चले ढकाललाई सय रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उनी सर्वाेच्च गएका थिए ।

जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएका अपहरण मुद्दाका अभियुक्त आजम परवेज मियाँलाई उच्च अदालतले सामान्य तारेखमा छाडेको विषयमा लेखिएको समाचारलाई लिएर अपहेलना मुद्दा परेको थियो। फैसलामा कहिलेकाहीँ सामग्री प्रकाशनमा त्रुटि हुन सक्ने र त्यस्ता त्रुटिहरूको कारणले उठ्ने अवहेलनासम्बन्धी विवाद समय, विषय र परिस्थितिका कारण भएका हुन् कि न्याय प्रशासनमा दख्खल दिने उद्देश्यले सिर्जना गरिएका हुन् भन्ने कुरा निश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘समय, विषय र परिस्थितिवशका रूपमा हुने त्रुटिहरूको उपचार सजाय होइन, सुधार हुनुपर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

प्रेसजगत्ले राज्यका निकायहरूको वाचडगका रूपमा काम गर्ने भएकाले न्यायपालिकाको समेत कमजोरी औँल्याउनु कर्तव्य नै मान्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । पत्रकारिताको सत्य, सन्तुलन र विश्वसनीयताका सिद्धान्तप्रति संवाददाता तथा सम्पादक सजग हुनुपर्नेमा फैसलामा जोड दिइएको छ। नयाँ पत्रिकाबाट

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्