प्रचण्ड-माधव पक्षद्वारा ओलीलाई निष्कासन गरेको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता

Kp Sharma Oli-33
  • 352
    Shares
लोकपाटी न्यूज

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहले संघीय संसद सचिवालयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्काशन गरेको जानकारी गराएको छ। प्रचण्ड माधव समुहका सांसदहरु देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, जीवनराम श्रेष्ठ र दिनानाथ शर्मालगायत नेता संसद सचिवालय पुगी पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साधारण सदस्यबाट नै हटाएको पार्टीको निर्णय सम्बन्धी पत्र दर्ता गराएका हुन्।

सो समूहले संसदीय दलको हैसियत गरिने कुनै पनि कार्यलाई मान्यता नदिन पनि संघीय संसद सचिवालयलाई आग्रह गरेको छ। पत्रमा पार्टीको विधानअनुसार साधारण सदस्य तथा अध्यक्षबाट निष्कासन गरिसकेकाले संसदीय दलको नेताको रुपमा रहन नसक्ने भन्दै सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । पार्टीको निर्णयसम्बन्धी पत्र दर्ता गराएपछि संचारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता देव गुरुङले संसदीय दलका नेताको सवाल भएकाले उनलाई साधारण सदस्य र अध्यक्षबाट हटाएकोबारे संसद सचिवालयलाई लिखित जानकारी गराइएको बताए ।

पार्टीको निर्णयसम्बन्धी पत्र दर्ता गराएपछि संचारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता देव गुरुङले संसदीय दलका नेताको सवाल भएकाले उहाँलाई साधारण सदस्य र अध्यक्षबाट हटाएको बारे संसद सचिवालयलाई लिखित जानकारी गराइएको बताए।

पत्रमा पार्टीको विधानअनुसार साधारण सदस्य तथा अध्यक्षबाट निष्कासन गरिसकेकाले संसदीय दलको नेताको रुपमा रहन नसक्ने भन्दै सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । पार्टीको निर्णयसम्बन्धी पत्र दर्ता गराएपछि संचारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता देव गुरुङले संसदीय दलका नेताको सवाल भएकाले उनलाई साधारण सदस्य र अध्यक्षबाट हटाएकोबारे संसद सचिवालयलाई लिखित जानकारी गराइएको बताए ।

उनले भने, ‘संसदीय दलका नेतासँगको कुरा भएकाले पार्टीको अध्यक्षबाट र साधारण सदस्यबाट पनि हटाइसकिएको अवस्था छ। मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा पार्टीकै नीति निर्देशनअनुसार संसदीय दल चल्ने खालको विधि विधान भएको हुनाले त्यहीअनुसार संसदीय दलमा पार्टीले गरेका निर्णयहरूको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण होस् भन्नका लागि पार्टीको तर्फबाट पत्र दर्ता गराइएको अवस्था छ ।’

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हस्ताक्षर भएको ‘जानकारी सम्बन्धी पत्रमा’ ‘असंवैधानिक रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापित भइसकेको अवस्थाामा माथिका प्रकरणहरुमा उल्लेखित वस्तुतथ्य विपरीत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) तथा यसको संघीय संसदीय दलको नाममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा अरु कसैले गरेका वा गर्ने पत्राचार वा कुनै पनि कामकारबाहीलाई अनाधिकृत भई मान्य नहुने कुरा जानकारी गराउँछु।’ भनिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्