थानकोट डिपोको स्तरोन्नति गर्दै आयल निगम

Ayel
  • 50
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले शनिबार नेपाल आयल निगमको थानकोट डिपो सुधार परियोजनाको उद्घाटन गरेका छन्। काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका-३ मा २०५८ सालदेखि संचालनमा आएको उक्त डिपोको १९ वर्षपछि पुनर्संरचना (रि-इन्जिनियरिङ) गर्न लागिएको हो।

यो परियोजनाले डिपो कार्यालयको स्तरोन्नति, ट्यांक भर्ने सेड (टिएलएफ सेड) निर्माण, २ सय ट्यांकर पार्किङ क्षमतालगायत संरचना समेटेको छ। त्यस्तै सम्भावित आगलागीको जोखिम, सुरक्षित सडक पहुँच, पर्खाल निर्माण लगायतका कामहरु पनि यही परियोजनाबाट गरिने थानकोट डिपो प्रमुख प्रदिप यादवले बताए।

करिब १ सय ६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको थानकोट डिपोको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता १५ हजार २ सय ३० किलोटिर बराबर छ। जसमध्ये डिजेलको ८ हजार ४ सय किलोलिटर, पेट्रोलको ६ हजार ७० किलोलिटर र मट्टितेलको ७ सय ६० किलोलिटर बराबर छ।

थानकोट डिपोबाट वितरण हुने पेट्रोलियम पदार्थको माग अहिले औसत दैनिक रुपमा पेट्रोल ७ सय किलोलिटर, ९ सय किलोलिटर डिजेल र ८ किलोलिटर मट्टितेल रहेको छ। अहिलेकै अवस्थामा थानकोट डिपोको भण्डारण क्षमताले पेट्रोलको माग औसत ६ दिन र डिजेलको माग १० दिनसम्म धान्न सक्छ।

थानकोट डिपोले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लासहित १० जिल्लाका लागि पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्दै आइरहेको छ। डिपोको भण्डारण क्षमता नबढेपछि पेट्रोलिय पदार्थको माग भने वार्षिक १० प्रतिशतका दरले बढिरहेको डिपो प्रमुख यादवले बताए।

निगमले काठमाडौं उपत्यकाको पेट्रोलियम पदार्थको माग सम्बोधन गर्न भन्दै पेट्रोलका लागि करिब ५५ देखि ६० करोडको लागतमा समान ४ हजार किलोलिटर क्षमताका २ वटा भण्डारण ट्याङ्क बनाउने योजना बनाएपनि यसको निर्माणको काम भने शुरु भएको छैन।

पछिल्लो समय आयल निगमले भण्डारण क्षमता विस्तार अभियान चलाइरहेको छ। जसअन्तर्गत यो दोस्रो आयोजना हो। पहिलो आयोजनाका रुपमा आयल निगमले गत कात्तिकबाट गण्डकी प्रादेशिक कार्यालयस्थित् डिपोको क्षमता विस्तारको काम शुरु गरेको थियो।

आयल निगमले अहिले ९० दिनका लागि पेट्रोलियम पदार्थको माग धान्ने गरी क्षमता विस्तारको काम अगाडि बढाइरहेको छ। २०५८ सालपछि निगमले भण्डारण क्षमता विस्तारका लागि कुनै काम गरेको छैन।

२०७३ सालमै आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता ३ महिनासम्म धान्नसक्ने संरचना बनाउनका लागि १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमानसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदनले सुझाव दिए बमोजिम भण्डारण संरचनाहरु निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि पहल भएको भने देखिँदैन।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्