वरिष्ठ अधिवक्ता थापाकाे प्रश्न : एकतापछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिकाे दल हुँदैन ?

shambhu-thapa
  • 3.6K
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौँ। बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला संसदमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन्। बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्रीमात्र नभइ सभामुखको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभाको गठन सम्म एकीकृत पार्टीका रुपमा भएको भन्दै यो फैसलाबाट त्यसलाई छुट्याउन नमिल्ने बताए।

‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कतिजना एमाले र कतिजना माओवादीले भोट हाले भनेर गणना गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो फैसलाअनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?’ थापाले सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्ने संवैधानिक इजलासको फैसलासँग पनि अमिल्दो भएको बताए।

‘सर्वोच्चले न दुई दलको एकीकरणलाई बदर गरेको हो न संवैधानिक इजलासको फैसललाई बदर गरेको हो । अहिले त खाली नामको कुरामा न हो,’ उनले भने, ‘नाम विभिन्न कारणले बदर हुन सक्छ । तर त्यसकै आधारमा सबै राजनीतिक प्रक्रिया र भएका काम अवैध हुँदैनन् ।’ उनले सर्वोच्चको व्याख्या नै अन्तिम हुने र त्यो मान्य हुने भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्