सिन्को नभाँचेकाहरूले मेलम्चीको जस लिइरहेका छन्

  • 6K
    Shares
लोकपाटी न्यूज

बहुचर्चित मेलम्ची परियोजना करिब तीन दशकपछि बल्लतल्ल पूरा हुने पक्रियामा छ। कुनै बेला परियोजनाको नेतृत्व तहमा काम गरेका पूर्व खानेपानी सचिव भीम उपाध्यायसँग  विकास थापाले गरेकाे कुराकानी :

एक इन्जिनियरको नाताले मेलम्चीजस्तो बृहत् आयोजनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो नेपालका लागि अभूतपूर्व सफलता पनि हो र पानी इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो आयोजना पूरा भएको छ। यसले गर्दा नेपालको प्राविधिक, व्यवस्थापन क्षमता, अत्याधुनिक प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको काम गराइको मापदण्ड र राजधानी सहरमा पानी ल्याउने भनेको चानचुने अवसर र चुनौती थिएन। यो पूरा हुनै आँटेको छ। अब परीक्षणको क्रममा छ, अझै धेरै हेर्नुपर्नेछ। मैले खानेपानी सचिवको हैसियतमा मेलम्चीको बोर्डमा १० महिना अध्यक्ष भएर काम गरेँ। जनताले यो योजना सम्भवै छैन, आउँदैन, असफल भयो भनिरहेका थिए। तर ढिलै भए पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुग्दा म हर्षित छु।

तपाईं आफू खानेपानी सचिव हुँदा के-कति उपलब्धि भएका थिए, चुनौती के-के थियो, यो आयोजनाको सन्दर्भमा ?
म मन्त्रालय (खानेपानी) प्रवेश गर्दा सुरुङ खन्ने काम ५० प्रतिशत पूरा भएको थियो। १० महिनापछि म निस्कँदा लगभग ९५ प्रतिशत पूरा भएको थियो। त्यसपछि पाँच–छ महिनापछि बाँकी सुरुङ पनि पूरा भयो। अर्थात् २०७५ वैशाखमा सुरुङ छेडियो (ब्रेक थ्रु) भयो। मन्त्री र हामी सहरमा पाइप विस्तार कार्यको निरीक्षण गर्न राति–राति निरीक्षणमा जान्थ्यौं, काम गर्ने मान्छेलाई हौसला दिन। छोटो समयमा धेरै प्रगति भएको त्यही कालखण्ड थियो मेलम्चीमा। १० महिनामा २ प्रधानमन्त्री र सात जना खानेपानी मन्त्रीसित मैले काम गरेँ। एउटा मन्त्री एउटा दलबाट छ, राज्यमन्त्री अर्को दलबाट।

यी दुई दलका मन्त्रीहरूलाई समन्वय गराउनुपर्थ्यो। उपत्यकाको आयोजना भएकाले सबैको चासो हुन्थ्यो। मैले दिनदिनैको प्रगति सार्वजनिक गर्थे । त्यतिबेला सरकारदेखि स्थानीय बासिन्दा र मिडियाको सहयोग रह्यो। सबैले हुँदै नहुने फेल आयोजना भन्थे। तर हामीले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्‍यौं, आज यति मिटर खनियो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्दै जाँदा त्यसले सबैमा उत्साह जगायो। प्रधानमन्त्रीले वैशाखमा आउँछ भनिसक्नु भयो, वैशाखमा त आउँदैन।

दसैंसम्म सकिन्छ भनेर सच्याउन लगाए। दसैंसम्म पनि आउँदैन भने। दसैंपछि आए पनि केही फरक पर्दैन भनेर। सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सहयोग गर्नुभयो। सबैजना एक थिए। साढे तीन वर्ष ढिला भए पनि जटिल संरचना थियो। विगतमा नगरेको काम गरेका छौं। यस्तो सहयोगी टिम पहिला अरुले पाएको थिएन। हालका सचिव (माधव बेल्बासे) ले पाउनुभएको जस्तो लाग्छ।

तपाईं सेवा निवृत्त भएपछि मेलम्चीले खासै गति लिएको देखिएन, कारण के होला ?
ठेकेदार सीएमसीको पनि आन्तरिक समस्या भयो। उनीहरू विश्‍वको ठूलो र सरकारको समेत शेयर रहेको सहकारी कम्पनी हो। त्यो समस्या नेपाल सरकारले बुझ्‍न सकेन। उसको काम गर्ने सारा टीम यहाँ छ, तर ऊसित काम गर्ने पैसा थिएन। उसले ४०-५० करोड रुपैयाँ हामीलाई थप देऊ । तपाईंहरूको पैसा हामी बाहिर पनि लाँदैनौं, नेपाल सरकारकै खातामा राख्नू, केवल यहाँ भुक्तानी गर्न चलाउनुपर्छ। अरु देशमा पनि यस्तै समस्या आएको छ। हामीले त्यही देशमै मिलाइरहेका छौं । मुख्यालयको खाताबाट पैसा ल्याउन हामी सक्दैनौं भने। यसो भनिरहेका थिए।

खानेपानी मन्त्री यति निरीह कि उनलाई को सचिव आउँदै छ, को जाँदै छ, थाहा हुँदैनथ्यो। किन सचिव हटाइयो, किन ल्याइयो उनलाई थाहा हुँदैनथ्यो। कसले के के गरेर उक्साइदियो, ठेकेदार गिरप्mतारीमा पर्‍यो, त्यसपछि यहाँ आउनै उनीहरू डराए। यसरी ठेकेदार भाग्यो। पैसा नदिएपछि उसले काम गर्ने सम्भावना थिएन। सुरुङ त उसैले पूरा गरेको हो नि। थोरै मसिना काम बाँकी थिए। जोखिमको काम सकिसकेको थियो । त्यसपछि चार सचिव परिवर्तन भए। खानेपानी मन्त्री यति निरीह कि उनलाई को सचिव आउँदै छ, को जाँदै छ, थाहा हुँदैनथ्यो। किन सचिव हटाइयो, किन ल्याइयो उनलाई थाहा हुँदैनथ्यो।

५० करोड भुक्तानी नपााएर ठेकेदार नभागेको भए मेलम्ची २०७५ मै आइसक्थ्यो भन्‍नुभएको छ, कसरी ?
मलाई थप अतिरिक्त पैसा देऊ, कसरी मिलाउनु हुन्छ भनेको हो। उसलाई पैसाको चरम खाँचो थियो। उसले पाउनुपर्ने भुक्तानी पनि दिएनन्। धेरै पैसा थिएन। त्यो पैसा लिएर भाग्छ कि भन्‍ने यिनीहरू (सरकारी कर्मचारी) लाई पर्‍यो। मेलम्ची आए आओस्, नआए नआओस् फस्ने काम छैन भन्‍नेमा गएँ। ५० करोड नदिएर दुई अर्बको अर्को ठेक्का गरे।

नेपाली उपठेकेदार, आपूर्तिकर्ताहरूकै कारण आज मेलम्ची सम्पन्‍न भयो तर तिनले अझै भुक्तानी पाएनन्, यसमा के भन्‍नुहुन्छ ?
ठेक्का सम्झौताअनुसार सरकारले दिन सक्ने कुरा भएन । तर नेपालीहरूको लगानी परेको हिसाबले, उनीहरूकै मेहनतले यो मेलम्ची आएको हो भन्‍ने पनि बिर्सनु हुँदैन। यसमा राज्यले नै निर्णय गर्नुपर्छ । मर्का परेको छ। चालीस, पचास करोड रुपैयाँले पुग्ने ठाउँमा अढाई अर्बको छुट्टै ठेक्का गर्नुपर्‍यो । यो ठेक्का भनेको यस्तै रहेछ। कतिपय अन्यायहरूमा सरकारले नै सहयोग गर्नुपर्छ।

मेलम्चीको ठेकेदार सीएमसी भाग्‍ने अवस्था कसरी आयो ?
मुख्य पैसा भएन । घाटामा गएको थियो सीएमसी  उसको सरकारले सहयोग गर्न सक्दिनँ भनेको थियो । पैसा नभएकै कारण सीएमसीले तनहुँ हाइड्रो छाड्यो, सोलुखुम्बुको अर्को एउटा निजी क्षेत्रले बनाइरहेको जलविद्युत्को ठेक्का पनि छाडिदियो । यसबाहेक, यहाँ गिरफ्‍तार भएर २४ घण्टापछि छाडियो । त्यसपछि आउन पनि डराए, फेरि थुनिदेला भनेर । त्यसलाई हटाएर जे होला होला, पुनः नियम प्रक्रियाले अर्को ठेकेदार ल्याउँछु भन्‍नेमा सरकार गयो । असल मान्छेले काम गर्न नसक्ने अवस्था छ ।
लम्चीमा सिन्को नभाँच्‍नेहरू मैले गर्दा वा मेरै पालामा आयो भनेको सुन्दा तपाईंलाई कस्तो लागिरहेछ ?
मलाई हाँसो उठिरहेछ । नेता भनेको असफलताको अपसजस आफूले लिने हो, सफलताको जस अरुलाई दिने हो । यहाँ त असफलताको अपसज अरुलाई दिने, सफलताको जस आफूले लिने भइरहेको छ। नेताहरूले सिन्को भाँचेका छन् ? प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू भनेको अभिभावक हुन्। गर्ने सबै सचिव, कार्यकारी निर्देशक, इन्जिनियरहरू हुन् ।

सुरुङ परीक्षण मात्र भयो, यसपछि मेलम्ची आयोजनाका संरचनागत, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक चुनौती के-के देख्नुहुन्छ ?
मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउँदा केही प्रोटोकलहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो गर्नैपर्छ । पाइप सबै परीक्षण गरिएका छैनन् । रिजभ्र्वाएरहरू परीक्षण भएका छैनन् । पुरानो प्रणालीमा पानी हालेर चलाउन सकिन्छ । तर यी सबै कुरा हेरेर मात्र वितरण सुरु हुन्छ । यसका लागि केही समय लाग्न सक्छ । संसारभरि यसैगरी परीक्षण गरिन्छ ।

यसको ठेक्काको पाटो सुरुदेखि अन्तिमसम्म कस्तो रह्यो ? ठेक्कापट्टाको राजनीतिबारे अलिकति प्रस्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?
सुरुङमा मात्रै तीनवटा ठेक्का भयो। पहिले प्रवेश मार्गको छुट्टै ठेक्का भयो, दोहोर्‍याएर । यसले व्यवस्थापनमा नेपाल कमजोर छ भन्ने देखायो । मेरो पालामा पनि यो सीएमसीसँगको ठेक्का तोड्नुपर्छ भनेर केही मान्छेहरू लागिपरेका थिए । मन्त्रीलाई कान भरिरहन्थे । तर मेरो पालामा ठेक्का तोडिएन, नयाँ ठेक्का पनि भएन। मैले वास्ता पनि गरिनँ। दुवै पक्षको कमजोरी भयो भने मात्र ठेक्का तोडिने हो । तर नेपालमा भएन भने मेरो के जान्छ र सरकारकै जाने त हो नि भन्ने मानसिकता छ। भोलि अख्तियार लाग्छ, मुद्दा-मामिलामा जान्छ भन्‍ने एउटा कर्मचारी वर्ग छ नेपालमा।

त्यसले गर्दा ठेक्का व्यवस्थापन चुस्त हुन सकेको छैन। यस्ता ठेक्का-पट्टामा अख्तियारले हात हाल्नु हुँदैन। छुट्टै निकाय चाहिन्छ। अख्तियारले गरेको होइन कि कानुन नै त्यस्तो भयो। नेपालमा असल मान्छेले काम गर्न नसक्ने अवस्था छ। नेपालमा थुप्रै आयोजना बनाउनुपर्ने छ। राजनीतिक, कानुनी र दलहरूको झमेलामा नपर्ने गरी । काम गर्ने मान्छेलाई राजनीतिक नेतृत्वले संरक्षण गर्नुपर्छ। यी कुरा सुधारेन भने भोलि पूर्वाधार निर्माण गर्न गाह्रो हुनेछ। (साभार: इकाज डट कम)

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्