किन आवश्यक छ माओवादी एकता ?

pic
  • 4.8K
    Shares
लोकपाटी न्यूज

-डायमण्ड म्याग्देली

वि.सं.२०५१ मा सम्पन्न तेश्रो विस्तारित वैठकले  ‘नेकपा एकता केन्द्र’  नाम परिवर्तन गरी पार्टीको नाम “नेकपा माओवादी“ राख्ने निर्णय गर्‍यो। नेकपा माओवादी नामाकरण लगत्तै २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्धको शंखघोष भयो। तत्कालिन पार्टी महासचिव कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा सुरु जनयुद्ध छोटो अवधिमै राजनीतिक र फौजी रुपमा एकपछि अर्को सफलताको किर्तिमान कायम गर्दै अगाडि वढ्यो। राजनीतिक तथा भौगोलिक रुपमा पुरानो सत्ता सदरमुकाममा खुम्चिन वाध्य भयो। ८० प्रतिशत भु–भाग माओवादीको नियन्त्रणमा पुग्यो। फौजी रुपले पुरानो सत्ताको सुरक्षा संयन्त्र मुकाम र व्यारेकभित्र कैद हुन वाध्य भयो। जनयुद्धमा यो उचाइको सफलतामा पुगेको माओवादी २०६२ मा तत्कालिन संसदवादी सात राजनीतिक दलसँग लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र संविधान सभाको निर्वाचन गर्नेगरी सम्पन्न १२ बुँदे सहमति पछि २०६२/२०६३ को संयुक्त जनआन्दोलन हुँदै २०६३ मंसिर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत् शान्तिपूर्ण राजनितिमा अवतरण भयो।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि २०६४ मा सम्पन्न सविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा वर्षौदेखि चुनावी अभ्यासमा माहिर काङ्ग्रेस,एमालेलगायत सवै संसदवादी दललाइ पछि पार्दै प्रत्यक्ष तर्फ करिब वहुमतसहित सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा माओवादी उदय भयो। माओवादीको सानदार विजय र संसदवादी दलहरुको लज्जास्पद हारपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सत्ता छोड्न गरेको आनाकानीका कारण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ४ महिनापछि मात्र माओवादीले सरकारको नेतृव गर्ने अवसर पायो। एकल वहुमत नभएको कारण एमाले र फोरमसँग सत्तासाझेदारीसहित प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। गठवन्धन सरकार भएको कारण जनअपेक्षा र माओवादी नितिनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने अवस्था थिएन। तरपनि केही ऐतिहासिक महत्वका हस्तक्षेपकारी कदमहरु चालिएको थियो। पशुपतिनाथ मन्दिरमा वर्षौदेखि रहँदै आएको भारतिय पुजारीलाई हटाई नेपाली पुजारी नियुक्त गर्ने विषय चानचुने थिएन।

यो विशुद्ध पुजारी फेर्ने विषय मात्र नभई नेपालको स्वतन्त्रता,स्वाभिमान र संस्कृतिमाथि भारतिय विस्तारवादले लाद्दै आइरहेको नाङ्गो हस्तक्षेपविरुद्ध साहसिक प्रतिरोध थियो। सत्तासाझेदार एमालेका केही (भारतिय एजेन्ट) नेताहरु दिल्लीको दानापानी पचाउन त्यो देशभक्तिपूर्ण कदमका विरुद्द निर्लज्ज ढंगले उभिएर त्यो निर्णयलाई उल्ट्याउन भुमिका नखेलेको भए त्यतिवेला देखिनै देशले वैदेशिक हस्तक्षेपको जालोलाई च्यात्न सुरुवात गरिसकेको थियो। एमाले पार्टीले गरेको यो गल्ती क्षमायोग्य छैन। त्यस्तै नेपाली सेनाका आठ जना जनरलहरुलाई एकैपटक अवकाश दिएर पुरानो सैन्य शक्तिलाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्नु अर्को महत्त्वपूर्ण कदम थियो। प्रतिगामी न्यायलयले त्यो सफल हुन दिएन। अर्को अझ सामरिक महत्वको साहसिक कदम सेनापति रुक्माङ्गत कटुवाललाई वर्खास्त गरेर कुल बहादुर खड्कालाई कामुप्रधानसेनापति नियुक्त गर्ने निर्णय थियो। यो निर्णय मात्र सफल भैदिएको भए आज देशको राजनीतिक कोर्ष नै नितान्त भिन्न ठाँउमा पुगिसकेको हुन्थ्यो। देशको राजनीतिक कोर्ष नै वदल्ने र कम्युनिष्टले परिकल्पना गरेको जनवादी राज्यसत्ता निर्माणको लागि मार्ग फराकिलो र सुविधाजनक बन्न सक्ने त्यो निर्णय उल्ट्याउन पनि एमालेले मुख्य भुमिका खेल्यो। आफ्नै दल संलग्न जननिर्वाचित सरकारले गरेको निर्णयलाइ वदर गराउन नेपाली कांग्रेसलाई काधमा वोकेर भारतिय दुतावासमा डेलिगेसन जाने संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई अघि सार्ने एमालेका ओली,खनाल र नेपालहरुको कदम इतिहासमा कालो अक्षरले लेखिएको छ।

कटुवाल प्रकरणमा सत्तासाझेदार एमालेको गद्दारीपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विघटन भयो। सरकारबाट बाहिरिसकेपछि राज्यमा माओवादीको उपस्थिति र भुमिका कमजोर बन्दै गयो। त्यसको असर सविंधान निर्माणको क्रममा पर्नु स्वभाविक थियो। माओवादी पहिलो ठूलो दलको रुपमा उदय भएको देशी÷विदेशी शक्तिहरुलाई स्वीकार गर्न निकै कठिन भैरहेको थियो। सरकारबाट माओवादीलाई अलग्याइ सकेपछि ति शक्तिहरुको ध्यान सविधानसभा तिर केन्द्रित भयो। माओवादीको वलियो उपस्थिति रहेको पहिलो सविधान सभाबाट अलि प्रगतिशिल सविधान वन्न सक्ने सम्भावना थियो। त्यसैले माओवादी विरोधी शक्तिहरु त्यो सविधानसभा असफल बनाउन हात धोएर लागि परे। २ वर्षमा सविधान निर्माण गर्ने कार्यदेशसहित गठन सविधान सभाको पहिलो २ वर्षे कार्यकाल विना उपलब्धी सकियो। दलहरुको सहमतिको आधारमा पटकपटक गरेर फेरि २ वर्ष समय थप गरियो तर ४ वर्षको कार्यकाल सम्म पनि सविधान निर्माण हुन दिइएन र असफल भएको वहानामा विघटन गरियो। पहिलो सविधान सभा असफल पारी विघटन गराइनु माओवादी ठूलो दल हुनुको कारण थियो भन्ने बुझ्न कुनै कठिनाई छैन।

माओवादीको वलियो उपस्थिति रहेको पहिलो सविधान सभा सविधान निर्माण नगरी विघटन भएपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र सविधान सभा निर्वाचनमार्फत् नयाँ जनपक्षीय सविधान निर्माणको कार्यदिशासहित शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीमा राजनीतिक कार्यदिशाबारे समिक्षा गर्नुपर्ने आवाज वैद्य समूहबाट उठ्न थाल्यो। यो उठ्नु स्वभाविक पनि थियो। तर, ति फरक मतको सम्मान गर्दै राजनीतिक कार्यदिशाबारे समिक्षा गर्नुको सट्टा अझ अघि बढेर प्रचण्ड(बावुरामले एकपक्षीय रुपमा जनमुक्ति सेना र हतियारको अपमानजनक रुपमा विसर्जन गर्ने निर्णय गरे।

यसले पार्टीभित्रको आन्तरिक संघर्ष झन पेचिलो चरणमा प्रवेश गर्‍यो। पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशाबारे समिक्षा गरी, उत्पन्न अन्तरसंघर्षलाई न्यायोचित व्यवस्थापन गर्दै नयाँं कार्यदिशा तय गर्न प्रचण्ड-बावुराम तयार नहुने स्थिति बनेपछि २०६८ मा मोहन वैद्य किरणको नेतृत्वमा “जनयुद्धको जगमा जनविद्रोहको कार्यदिशा अवलम्वन गर्दै पहिलो पटक माओवादी पार्टी विभाजन भएको थियो। त्यसयता यो एक दशकको अवधिमा सानो-ठूलो गरी करिब आधा दर्जन समूहमा विभिन्न नामका माओवादी घटक अस्तित्वमा छ।

टुटफुट र विभाजनको श्रृंखलाबाट गुज्रिरहेको माओवादीमा वेलावखत एकता र ध्रुविकरणको चर्चा पनि हुने गरेको छ। तथापी यसले कुनै ठोस आकार लिइसकेको छैन। माओवादी एकिकरणको पछिल्लो प्रसङ्ग तीन वर्षअघि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच सम्पन्न पार्टी एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपाको पार्टी नाम विवादबारे ०७७ फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतले (नेकपा नाम ऋषि कट्टेललाइ दिने,एकतापछि बनेको ओली-प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा खारेज भई एकता हुनु पूर्वको अवस्था नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको रुपमा रहने) फैसला पछि पुनः एकपटक सतहमा आएको छ।

त्यसो त विप्लव नेतृत्वको नेकपा र सरकारबीच वार्ता भई ३ बुदेँ सहमति घोषणा गरी विप्लव सार्वजनिक हुनु अगाडि वैद्य,विप्लव,आहुति र कट्टेलको पार्टीबिच कार्यगत एकता गर्दै पार्टी एकतासम्म पुग्ने उद्देश्यसहित रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको निर्माण भइसकेको थियो। सरकारसँग ३ बुँदे सहमतिपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्ध खारेज हुनु, खुल्ला राजनीतिक गतिविधि गर्न वातावरण बन्नुले माओवादी शक्तिहरुसँग बहस,अन्तरक्रिया गर्न सहज भएको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपा र सरकारबीच ३ बुँदे सहमति भएलगत्तै सर्वोच्च अदालतको आदेशमा एमाले माओवादी केन्द्रबीच तीनवर्ष अघि सम्पन्न एकता भङ्ग हुनु संयोग मात्र हो तथापी यसले माओवादी एकिकरणको लागि थप वल पुर्याउन सक्छ।

केही दिनअघि गोपाल किँरातीले माओवादी घटकलाई एकिकरणको लागि पत्राचार गर्नु, महराको सक्रियतामा विप्लवलगायत अन्य नेताहरुसँग भेटघाट गरी एकता,
ध्रुविकरणबारे विमर्श हुनु सकारात्मक कदम हो। माओवादी विभाजनले विरोधी देशी-विदेशी शक्तिहरुलाई पक्कै खुशी बनाएको छ। तर, माओवादीप्रति निष्ठावान-आशावादी जनता,जनयुद्धमा योगदान गर्ने इमान्दार नेता-कार्यकर्ता, घाइते-अपाङ्ग, दशौं हजार शहिद तथा वेपत्ता योद्दाका परिवार, आफन्तजनलाई निकै दुखी बनाएको छ। हजारौं शहिद परिवारलाई आफन्त गुमाउनुको पीडा त छदै थियो त्यसैमाथि उनिहरुको अधुरो सपना पूरा गर्ने पार्टी समेत विभाजन भएर विघटनको नजिक पुगेको देख्दा कसरी मन सम्हालिए होला त्यो कल्पना गर्न कठिन छ। माओवादी विभाजनले जनयुद्धको उदेश्य,शहिद-वेपत्ता योद्धाको सपना अलपत्र परेको छ,आम जनताको आशा अपेक्षामाथि ठूलो आघात पुगेको छ। प्राप्त केहि सीमित उपलव्धी समेत गुम्ने खतरा बढ्दै छ। जनयुद्धमा सहभागी नेता-कार्यकर्ताको जीवन र भविष्य समेत अत्यन्त संकटमा छ। आजसम्म पनि जनयुद्धकालिन मुद्दाहरुको कुनै किनारा लागेको छैन। को कतिबेला जेल जानुपर्ने हो कुनै ठेगान छैन।

राज्यको संदिग्ध व्यवहार हेर्दा १२ बुँदे सहमति र विस्तृत शान्तिसम्झौता जसरी माओवादी आन्दोलन र नेता÷कार्यकर्ता हरुको लागि एम्बुस बन्यो त्यसरी नै अहिले विप्लवले राज्यसँग गरेको ३ बुँदे सहमति पनि अर्को ट्र्याप बन्ने खतरा छ। यि दुवै अवरोधलाई निस्तेज पार्न माओवादी एकता अपरिहार्य छ। शान्तिपूर्ण राजनीतिक कार्यदिशाको १४ वर्षले यो कार्यदिशा र नेतृत्व सहि या गलत भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ। अझै यसको समिक्षा गर्न चुक्ने हो भने धेरै ढिला हुनेछ। माओवादी विभाजनको यो ९ वर्षले एक्लाएक्लै हिडेर कसैले पनि जित्न नसक्ने अर्को तितो सत्य पनि सबैको सामु छर्लंगै भएको छ।

पार्टीको मुल नेतृत्वमा देखापरेको वैचारिक राजनीतिक विचलनविरुद्ध वैद्य-विप्लवहरुले गरेको विद्रोह ठिक थियो। माओवादी आदर्श, मूल्यमान्यता, आचरण र जिवनशैलीबाट आजसम्म पनि विचलित नभएका वैद्य, विप्लवहरुलाई उच्च सम्मान गर्नैपर्छ। तर, अब राज्यविरुद्ध संघर्ष गर्न यतिले मात्र पुग्दैन। विद्यमान शक्ति र आत्मगत अवस्था पयाप्त छैन। बाहिर आफूलाई अब्बल र शक्तिशाली देखाउन जोसुकै जति जोडले गर्जिएपनि भित्रि रुपमा र समग्रमा संसदभित्रको होस् या संसदबाहिर रहेको कुनै पनि माओवादी घटकको अवस्था अझै गर्व गर्न लायक बनिसकेको छैन।

यद्यपी सवैको प्रयास जारी छ। यो अवस्थाबाट माओवादी शक्तिलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन अब सबैले निर्ममतापूर्वक विगतको समिक्षा गर्नैपर्छ,माओवादी आदर्श, विचार, मूल्यमान्यता, जिवनशैलीबाट पूर्ण रुपमा विकृत भएर अर्कै नवधनाढ्य कुलिन वर्गमा रुपान्तरण भैसकेका केहि मुठ्ठीभर समूहवाहेक अन्य सवै माओवादी एकिकृत हुन आवश्यक छ।

नेतृत्व र कार्यदिशाबारे खुल्ला वहस गरिनुपर्छ पहिलो पुस्ताका पुराना र बूढा नेताहरुको नेतृत्वमा अब नयाँ माओवादी बन्न सम्भव छैन भन्नेमा विश्वस्त वन्नुपर्छ। विचलित भएका तर, रुपान्तरण गर्न सकिने जति सबैलाई समेट्दै रुपान्तरण गर्दै, निश्कलंक, जुझारु र क्रियाशिल नयाँ युवा नेतृत्व सहितको माओवादी एकतामा जोड दिनुपर्छ, नयाँं राजनितिक कार्यदिशा निर्माण हुनुपर्छ। सबैले विवेक पुर्‍याएर एकपटक यति गर्ने कष्ट गरी नयाँं जोस् र उर्जासहित जनताको बीचमा जान सकियो भने सिङ्गो देश फेरि एकपटक माओवादीमय बन्ने र बाँकी क्रान्ति पूरा हुने सम्भावना नजिक छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्