लेखक खनालको ‘राष्ट्रियता र अर्थराजनीतिमा दलाल पूँजिवाद’ पुस्तक बजारमा

pic b
  • 81
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। सम-मयिक अर्थराजनीति र श्रमिकका सवालमा कलम चलाउदै आएका लेखक प्रेमलकुमार खनालले आफ्नो तेस्रो कृतिको रुपमा “रााष्ट्रियता र अर्थराजनीतिमा दलालपूँजीवाद (नेसनलिज्म एण्ड कम्प्राडर क्यापिटलिज्म इन पोलीटीकल इकोनमी) नामक पुस्तक प्रकाशन गरी बजारमा ल्याएका छन्।
पुस्तकमा जम्मा पांच अध्याय रहेका छन्।

पहिलो अध्यायमा लेखकले मुलुकको राष्ट्रियतामा विविध पक्षमा देखापरेका चुनौतीका वारेमा सविस्तारमा उल्लेख गरिएको छ। मुलुकको जटिल भु–राजनीतिक अवस्थाले गर्दा पनि राष्ट्रियतामा अनेकन चुनौती खडा भएको उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रियताभित्र देशको सीमा, जनसंख्या , नागरिकता, सार्वभौमिकता र आर्थिक आत्मनिर्भरता आदि पक्ष रहेका हुन्छन।

यतिबेला मुलुकको राष्ट्रियतामा खासगरी नागरिकताको सवाल र विदेशी नागरिकहरुको चाप बढदै गएका कारण जनसंख्यामा भई रहेको अतिक्रमण, सीमा अतिक्रमण, सीमा सुरक्षा, प्राकृतिक श्रोत साधनको परिचालनमा भइरहेको विदेशी हस्तक्षेप र प्रभाव, वैदेशिक सहयोगका नाम एमसीसी जस्तो राष्ट्रहित विपरीतको संझौतालाई लागू गर्न भई रहेको प्रयत्नले देशको राष्ट्रियता एवं सार्वभौमिकतामा गम्भीर चुनौती खडा हुन सक्ने विषयमा लेखकले सविस्तारमा उल्लेख गरेका छन्।

पुस्तकको दोश्रो अध्यायमा राजनीति, लोकतन्त्र, दलहरू र सरकारका विषयमा चर्चा गर्दै राजनीति सेवामुखी नभएर पेसा र आय आर्जनको माध्यम हुन थालेको, राजनीतिक दलहरु भित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएका कारण लोकतन्त्र एवं गणतन्त्रमा नै अनेकन चुनौती खडा हुन थालेको, सत्तारुढ पार्टी र सरकार विचको सम्बन्ध व्यबस्थित नहुँदा उत्पन्न भएका समस्या आदिका बारेमा उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा राजनीतिक दलहरूको अहम भुमिका हुनु पर्ने औंल्याइएको छ।
यस्तै तेस्रो अध्यायमा अर्थराजनीति र दलालपूँजीवादका बारेमा पुस्तकमा पच्चीसवटा विषयमा उल्लेख गरिएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनुत्पादक पुंजीको वर्चस्व बढदै गएको, पुंजीलाई उत्पादन र रोजगारमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्नुको सट्टामा उपभोग्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने, वस्तु आयात गरेर पुंजी निर्यात गर्ने, करछली गरेर रातारात धनी बन्ने जुन स्थिति छ।

यसले दलालपुंजीवाद फस्टाएर जान थालेको बारेमा पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ। स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि राष्ट्रियपूँजीको निर्माण र परिचालन गरेर उत्पादन र रोजगार अभिवृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गरि ओधोगिकिकरणका माध्यमबाट मात्रै मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी बृद्धि गरेर देशलाई स्वाधीन एवं आत्म निर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने र यसैको जगमा मुलुकमा समाजवादको आधार निर्माण गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

पुस्तकको चौथो अध्यायमा स्थानीय सरकारका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। लोकतन्त्र गणतन्त्रको आधार स्तम्भको रुपमा रहेका स्थानीय सरकारहरु समाजवादको आधार निर्माणका पनि पिलार भएको हुदा स्थानीय सरकारले जनमुखी कार्यक्रमका साथ भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। खासगरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाह गर्ने भुमिकाले नै स्थानीय सरकारले शुसासनको अनुभुति प्राप्त गर्न सक्ने विषयमा चर्चा गर्दै स्थानीय तहमा बढदै गएको आर्थिक अनुशासन हिनता, अनियमितता र भ्रष्टाचारले अनेकौं चुनौती खडा गरेको उल्लेख गरिएको छ।

पुस्तकको अन्तिम पाँचौ अध्यायमा सार्वजनिक प्रशासनका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक प्रशासनमा उत्पन्न चुनौती , परिवर्तित स्थितिमा कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा सुधार ,रुपान्तरणको आवश्यकता बारे ओैल्याउदै कर्मचारीतन्त्रलाई जनमुखी बनाउन नतिजामुखी, जवाफदेही पुर्ण कार्यसम्पादनको थालनी गरेर तदनुरुप मुल्यांकन गर्ने विधिको अवलम्बन गर्न, निश्पक्ष तटस्थ प्रसासनका लागि राजनीति र प्रसासकहरुका काम र भुमिकाको सीमा रेखा नाघ्न नहुने, र सार्वजनिक प्रसासनमा ट्रेड युनियनको भुमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक प्रसासनमा भित्र ओैधोगिक सम्बन्ध कायम गर्न प्रशासन र ट्रेड युनियनका विच सहकार्य र सम्बादलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको विषयमा चर्चा गरिएको छ।

प्रस्तुत पुस्तकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, अर्थविद, पूर्वप्रशासक एवं कुटनैतिक क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तित्वहरुबाट समेत टिप्पणी गरिएको छ। पुस्तक राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु, नीति निर्माताहरु, सार्वजनिक प्रशासनमा रुचि राख्नेहरु, राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्बर्द्धनका अभियन्ताहरु र क्याम्पस कलेजका विद्यार्थीहरुका लागि अध्ययनको महत्त्वपूर्ण उपयोगी सामाग्री हुने देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्