नेकपा बदरको आदेशमा पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

Sarbochcha_Adalat
  • 107
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसला पुनरवलोकन नगर्ने भएको छ। प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासले उक्त फैसला गरेको हो।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरवलोकन माग राखी चैत १७ गते निवेदन दर्ता गराएका थिए।

जसउपर आज सुनुवाइ भएको हो। फागुन २३ गते न्यायाधीशद्वय बमबहादुर श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ऋषिराम कट्टेलको भएको फैसला गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता खारेज गरेर २०७५ जेठ २ अघिकै अवस्थामा फर्काएको थियो।

पुनरावलोकन निवदेनमा प्रचण्डले ८ वटा प्रश्न उठाएका थिए। एकता खारेज गर्ने फैसला गरेर अदालतले क्षेत्राधिकार नाघेको उनको जिकिर थियो जसलाई सर्वोच्चले आज अस्वीकृत गर्‍यो। प्रधान न्यायाधीश जबरासहित तेजबहादुर केसी र प्रकाश ढुंगानाको पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

आदेशसँगै दाहालको एउटा रणनीति असफल हुन पुगेको छ। पूर्ण इजलासले निस्सा नदिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढुंगानाले जानकारी दिए। यससँगै दाहालले दिएको मुद्दा पुनरावलोकन नहुने भएको हो।