‘संसद, सरकार र व्यवस्था खारेज गरौं, क्रान्तिकारी व्यवस्था लागू गरौं’

Narayan_Sharma
  • 404
    Shares
लोकपाटी न्यूज
  • नारायणप्रसाद शर्मा

राज्यका यी ३ अङ्गको विकल्प खोजौं ! बारबारका बिकराल संकटहरुबाट देशलाई सधैंका लागि मुक्त गरौं !!

संसद :

नेपालको संसद वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकार स्वीकार्न पनि नसक्ने, टिकाउन पनि नसक्ने, फाल्न पनि नसक्ने र अर्को सरकार बनाउन पनि नसक्ने अनि विधेयक अधिवेशनमा कैयौं जरुरी विधेयकहरुसमेत प्रस्तुत र पारित गर्न पनि नसक्ने यो सेतो हात्तीरुपी संसद किन चाहियो ? यस्तो संसद विघटन नगरेर किन राखिराख्ने ? बरु यस्तो निकम्मा संसदको विकल्पमा देशका सबै स्वतन्त्र, स्वविवेकी, स्वनिर्णयी, स्वाभिमानी र स्वाधीन राजनीतिक शक्ति र जनसमुदायहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी नयाँ सर्वोच्च अन्तरिम राष्ट्रिय जनप्रतिनिधि सभा गठन गरौं, जसले देशहित र जनहितमा प्रतिवद्ध र कटिवद्ध भएर एमसीसी जस्ता राष्ट्रघाती परियोजना सम्झौताहरु खारेज गरेर आफ्नो मातृभूमिप्रतिको कर्तव्य पूरा गर्न सकोस् !

सरकार :

यसैगरी अहिलेको यो ओली सरकार पनि अमेरिकी साम्राज्यवादी गुरुयोजनाअनुसारको चरम राष्ट्रघाती, जनघाती, शान्तिघाती, विकासघाती र मित्रराष्ट्रघाती प्रोजेक्ट त्यही एमसीसी सम्झौता पारित गर्न मरिहत्ते गर्ने, संसदबाट पास गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्ने शर्त भए पनि पास नहुँदै कार्यान्वयन नै गरिहाल्ने अनि विशेष महत्वका पद र जिम्मेवारीहरुमा पनि अमेरिकी एजेण्टहरुलाई नै नियुक्त गर्ने र अन्ततः नेपाललाई चीनविरोधी युद्ध अखडा बनाई हाम्रो असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिविपरीत नेपाललाई सैन्य गठबन्धन र गतिविधिमा गतिशील गराउने दुस्साहस गर्छ भने यो सरकार पनि नेपाल र नेपालीलाई किन चाहियो ? यस्तो सरकार त हामीलाई होइन, साम्राज्यवादीलाई पो चाहिएको छ। त्यसैले यस्तो भष्मासुरे सरकार पनि खारेज नगरेर जनताले गाँस काटेर दिएको रकमबाट मोजमस्ती गराउन यस्ता विदेशीको गुलामी गर्ने दलाल सरकारलाई पनि किन राखिराख्ने र ?

यस्तै, यो सरकारको विकल्पमा मूलतः भारतीय डिजाइनमा प्रतिपक्षहरुलाई उचालेर गठन गराउन लागिएको सम्भावित ‘कम्फर्टेबल’ सरकार पनि किन पो बनाउने र ? जबकि यो पनि उनै साम्राज्यवादी–विस्तारवादीहरुको कसिलो र दरिलो आड बनेर नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका हक–हित, शान्ती–मैत्री र मुक्ति–प्रगतिविरोधी उही एमसीसी पास गर्ने, नेपालका नदीनाला बेच्ने, कालापानीमा भारतीय सैन्य क्याम्प रहिरहन र नेपाली भूमि भारतलाई मिचिरहन दिने, विदेशीहरुलाई नागरिकता दिने विधेयक पास गराउनेजस्ता चरम राष्ट्रघाती कामहरु गर्ने मात्र होइन, हाम्रो सच्चा र असल छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनविरोधी गतिविधि तेज हुन दिनेसमेत निश्चित देखिन्छ। त्यसैले यस्तो सरकारको पनि के दरकार ?

तसर्थ यसको पनि औचित्य छैन र बन्न दिनु नै हुँदैन। बरु यसको विकल्पमा अर्को एउटा देशभक्त, सच्चा लोकतन्त्रवादी, प्रगतिशील, वामपन्थी र कम्युनिस्टहरुको संयुक्त क्रान्तिकारी राष्ट्रिय सरकार पो बनाउनुपर्‍यो त ! जसले नेपालको सच्चा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र अखण्डताको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्छ र देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिसनखोरी, राजश्वछली, घुसखोरी, दलाली, कालोबजारी, गुण्डागिरी, चन्दागिरीलाई निर्मूल गरेर सुशासन, शान्ति, सुव्यवस्था, सुख र समृद्धि दिन सकोस्। त्यसैले अहिले तत्काल नै यो ओली सरकारको विकल्पमा एउटा अन्तरिम राष्ट्रिय क्रान्तिकारी सरकार गठन गरेर अघि बढ्नु जरुरी छ।

व्यवस्था :

विकसित पुँजीवादी मुलुकहरुमा समेत चल्न नसकेर यसमा समाजवादका कैयौं विशेषताहरु समावेश गरेर मात्र बल्लतल्ल टिकाइएको यो पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था, जसको नेपालजस्तो अविकसित, पछौटे, अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक देसमा अर्थात् पुँजीवादी आर्थिक–सामाजिक आधार तयार नभएको वर्तमान नेपाली समाजमा फिट हुनै सक्तैन। त्यसैले यो बारबार संकटग्रस्त बन्दै गएर नेपाली आर्थिक–सामाजिक र मानसिक धरातलमा बारबार बेठिक, अफाप र असफलसिद्ध भइरहेको छ। यसले नेपाल र नेपालीका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका जल्दाबल्दा समस्याहरु हल गर्नुको साटो झन्झन् उल्झाउँदै, बल्झाउँदै र चर्काउँदै लगेर देशलाई त वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरु र तिनका दास–दलालहरुको स्वर्ग बनाइरहेछ। यस्तो व्यवस्थामा के अझै पनि नेपाली जनता लुटपुटिने, गुटमुटिने र दुखी, दरिद्र र द्रवित भइरहने हो त ? होइन भने यस्तो जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी र क्रान्तिविरोधी दलाल संसदीय व्यवस्थालाई अब पनि कति र किन राखिराख्ने ?

बरु यसको सट्टामा नेपाली हावापानी र माटो अनुकूलको अर्थात् नेपाली विशेषता र मौलिकतामा आधारित, नेपाली आर्थिक–सामाजिक र सांस्कृतिक धरातलबमोजिमको वस्तुवादी र वैज्ञानिक समाजवादउन्मुख नयाँ मोडेलको अन्तरिम व्यवस्थाको परिकल्पना, विकास र प्रयोग गरौं। जसले अस्थीरता, अराजकता र अस्तव्यस्तता अनि भाँडभैलो, भद्रगोल र भ्रष्टीकरणलाई बढाउने यो भ्रष्ट र दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकृतिबाट देशलाई मुक्ति र निकास दिन सक्छ। त्यसैले अविलम्ब व्यवस्थाकै विकल्प रोजौं।

समग्रमा अहिले देसमा विवादित, विकृत र विसङ्गत ३ मुख्य राजनीतिक अङ्गहरु– वर्तमान संसद, वर्तमान वा भावी संसदीय सरकार र संसदीय व्यवस्थालाई निषेध गरेर वर्तमान संसदको स्थानमा नयाँ सर्वोच्च अन्तरिम राष्ट्रिय जनप्रतिनिधिसभा गठन गरौं। वर्तमान ओली सरकार र सम्भावित चर्चित कम्फर्टेबल सरकारलाई विस्थापित गरेर तिनको स्थानमा नयाँ संयुक्त र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अन्तरिम सरकार बनाऔं र वर्तमान दलाल र भ्रष्ट पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई अब सदाका लागि निषेध गरेर नेपाल र नेपालीको मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्ने देशानुकूल र युगानुकूल समाजवादउन्मुख नयाँ क्रान्तिकारी राष्ट्रिय जनव्यवस्थाको मोडेल तयार गरी लागू गरौं। नेपाल र नेपालीप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही यस्तो जनप्रतिनिधिसभा, जनसरकार र जनव्यवस्थाले मात्र नेपाल र नेपालीको हक र हितको ग्यारेन्टी गर्नेछ। तसर्थ उक्त ३ अङ्गको तत्काल विकल्प खोजौं।

बारबारका बिकराल संकटहरुबाट देशलाई सधैंका लागि मुक्त गरौं !! स्वयंप्रति चेतना र विश्वास भया ? नेपाल र नेपालीप्रति माया भया !?

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्