लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेपाल सरकारले ११ वटा ठेकेदार कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले
सूचना प्रकाशित गरी ११ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जानकारी दिएको हो।
कार्यालयले ती कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो। कार्यालयका अनुसार ११ वटै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सडक विभाग, सडक डिभिजन हेटौंडाले लेखी पठाएको र सोहीअनुसार सोमबारको निर्णयले कालोसूचीमा राखिएको अनुगमन कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।
कार्यालयले कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले एक वर्षसम्म कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी दिएको छ। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरुमा हेटौंडाको हेटौंडा कन्स्ट्रक्सन, रौतहटको सरस्वती कन्स्ट्रक्सन, वीरगञ्जको अभय कन्स्ट्रक्सन, बाराको जन जागृति कन्स्ट्रक्सन, बाराकै विशाल कन्स्ट्रक्सन छन्।
त्यसैगरी कालोसूचीमा पर्नेमा मकवानपुरको विनायक कन्स्ट्रक्सन, मकवानपुरकै शर्मिला निर्माण सेवा, काठमाडौंको नयाँ युग निर्माण सेवा, पर्साको शिव निर्माण सेवा, मकवानपुरको आर एस निर्माण सेवा र मकवानपुरकै बी ब्रदर्श निर्माण सेवा रहेका छन्।
