फलेवास नगरपालिकाको केन्द्र नसार्न सर्वोच्चको आदेश

Sarbochcha_Adalat
  • 104
    Shares
लोकपाटी न्यूज

पर्वत। पर्वतको फलेवास नगरपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्ने निर्णय तत्कालका लागि रोक्का गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। नगरपालिका स्थापना भएपछि लामो समय भाडाको घरमा र त्यपछि फलेवास सिँचाइ आयोजनाको कार्यालयबाट सञ्चालन गरिँदै आएको नगरपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्ने नगर कार्यपालिकाले गते पुसमा निर्णय गरेको थियो।

नगर कार्यपालिकाको बैठकले अहिले सञ्चालनमा रहेको नगरकार्यपालिकाको कार्यालय फलेवास-५ कै झकलकमा सार्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले उक्त निर्णयलाई रोक्का गर्न आदेश दिएको हो। नगर प्रमुखसहितको बैठकले स्थान परिवर्तनसहित प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि उपप्रमुख मन्जु अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

अहिलेको कार्यालय खानीगाउँकै पिप्लेमा रहेको फलेवास सिँचाइ आयोजनाको कार्यालयमा रहेको छ। नयाँ स्थानान्तरण हुने झकलक झण्डै एक किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। झकलकमा ६० दशमलव आठ रोपनी जग्गा उपलब्ध भएको छ। उक्त जग्गामध्ये अधिकांश स्थानीयवासीले नगरपालिकालाई अनुदानस्वरूप दिएका हुन्।

जम्मा तीन रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको सिँचाइको भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्न समस्या भएको र आफ्नो स्वामित्वमा नभएका कारण अन्य भौतिक पूर्वाधारसमेत थप गर्न कठिनाइ भएपछि नयाँ स्थानमा केन्द्र र प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने निर्णय भएको नगरप्रमुख शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार सर्वोच्चको आदेशसँगै तत्काललाई परिवर्तनको प्रक्रिया रोकिएको र नयाँ कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्ने बताए।

उनका अनुसार नगरपालिकाको मुख्य प्रशासनिक भवन, विषयगत शाखाका भवनसहित बजार क्षेत्रको विस्तारलगायत नगरपालिकाको केन्द्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार झकलकमा निर्माण कार्य अघि बढाइने योजना रहेको थियो। मुख्य प्रशानिक भवन निर्माणको काम चालु आर्थिक वर्षभित्रै शुरु गरिने योजना कार्यपालिकाको थियो भने भवन निर्माणका लागि बोलपत्रसमेत आह्वान भइसेकेको थियो।

नगरपालिकाको केन्द्र साविकको ठाउँबाट अन्यत्र लैजानबारेमा अहिले भइरहेको कार्यालय वरिपरिका बासिन्दाले भने विरोध गरिरहेका थिए। उनीहरुले गएको असारमा नगरपालिका घेराउसमेत गर्दै भइराखेको स्थानमा कायम गर्न माग गरेका थिए। केन्द्र स्थानान्तरणको निर्णयमा नगर उपप्रमुख मन्जु अधिकारीले भने असहमति जनाउँदै आएका थिए। उनले आवश्यक छलफल र तयारीबिनै सार्न लागिएको भन्दै निर्णयमा असहमति जनाएका थिए। रासस

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्