उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेकाे १० वर्षे रणनीतिक योजनाकाे भिजन पेपरमा के छ ?

  • 37
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले १० वर्षे रणनीतिक योजना अन्तर्गत आफ्नो भिजन पेपर सार्वजनिक गरेको छ। महासंघले २०३० सम्म मुलुकको अर्थतन्त्र १०० अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्यसहित भिजन पेपर तयार पारेको हो। महासंघले आफ्नो ५५ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण-२०३० पुस्तक (भिजन पेपर) सार्वजनिक गरेको हो।

महासघंले सो भिजन पेपर समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र भन्ने नारासहित तयार पारेको हो। निजी क्षेत्रको आर्थिक विकाससँगै समग्र मुलुकै अर्थतन्त्र सुधार गर्ने खाकासहित महासंघले सो भिजन पेपर सार्वजनिक गरेको हो। देशको आर्थिक विकासका गर्न आगामी एक दशकभित्र देशको आर्थिक वृद्धिदर १ सय खर्ब रुपैयाँ हुने बताएका छन्।

उनका अनुसार २०३० सम्म २२ लाख मानिसलाई रोजागारी प्रदान गर्ने किसिमले काम गरिनेछ। अध्यक्ष शेखर गोल्छाले देशको आर्थिक विकास गर्न कोभिड पछिको आर्थिक पुनरुत्थान, नीतिगत सुधार, रणनीति, साना तथा मझौता व्यवसायीको आर्थिक विकास, लगानी प्रवर्द्धन, प्रतिस्पर्धी बजार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ग्रोथ, पूर्वाधार विकास, ज्ञानमुलक अर्थतन्त्र, श्रम व्यवस्थापन र क्षमता विकास लगायतका क्षेत्रमा काम गरिने बताए। सो भिजन पेपरमा २०३० सम्ममा विश्वमा विभिन्न देशलाई हेरी आर्थिक विकासको आधार तयार गर्ने, कृषि क्षेत्र, उद्योग, उत्पादन तथा सेवा लगायतका क्षेत्रमा प्राथमिककताका साथ काम गर्ने बताइएको छ।

सो भिजन पेपरमा अर्थतन्त्रको विकासका लागि लाभका क्षेत्रलाई पहिचान गर्ने देखि उत्पादनमुखि परियोजनाहरूमा देशी विदेशी लगानी र अनुसन्धानलाई समेत अघि बढाइने योजना रहेको छ। पर्याप्त कलकारखानाको विकास गरी हरेक वर्ष अधिकतम ४ लाख रोजगारीको सिर्जना योजना पनि समावेश गरिएको छ। महासंघले उद्योगी व्यवसायीहरुका समस्या समाधान गर्न विभिन्न ४ वटा क्षेत्रगत सदस्य सेवा केन्द्र स्थापना गर्नेछ।

सो भिजन पेपरमा अनुसार व्यवसायीलाई १५० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने भएको छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रबाट करिब १ खर्ब ८ अर्ब डलर रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । यो अवधिमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकमा हुने बताइएको छ। लगानीका लागि कानूनी जटिलता समस्याको रुपमा देखिएकाले सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने बताइएको छ।

सो भिजन पेपरमा ३३ वटा कानून संशोधन, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन, कृषिमा आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीक, पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल इकोनोमी, इकर्भनेन्स, निर्यात प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिक योजना, महिला तथा युवा उद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न समेत सुझाव दिइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्