लोकपाटी न्यूज
नेकपाभित्र जारी विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानतः कल्पना नै नगरिएको प्रावधानमा टेकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए। सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुँदैछ भन्ने मनोत्रासमा आधारित यस्तो निर्णय गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओली सत्तारक्षाका नयाँ–नयाँ सुत्रहरुको खोजीमा छन्।
ओलीको त्यही मनोत्रासको वैशाख ६ मा पुनरावृत्ति भयो। कांग्रेस, माओवादी र मधेशवादी दल मिलेर सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव गर्दैछन् भन्ने त्रासका कारण उनले हठात् संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएका छन्। एकातिर अध्यादेशका भरमा शासन गर्ने, अर्कोतिर संसदका विभिन्न समितिहरुमा दर्जनौं विधेयकहरु अलपत्र भइरहेका बेला ओलीको संसद अधिवेशन अन्त्यको अधिवेशन कायरताको उपजका रुपमा देखा परेको छ। यसबाट ओली प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछिका सबैभन्दा कायर प्रधानमन्त्री देखिएका छन्।
संविधानले परिकल्पनासमेत नगरेको प्रावधानमा टेकेर गरिएको संसद विघटन सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते बदर गरिदिएपछि धेरैले सोचेका थिए, ‘ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनेछन्, राजनीतिमा देखिएको अनिश्चय र अस्थीरता अन्त्य हुनेछ, लोकतन्त्र र संविधान कसैले चिरहरण गर्नै नसक्ने गरी स्थापित हुनेछ। तर, धेरैको अनुमानविपरित ओलीले राजीनामा दिएनन्। बरु, सत्ता टिकाउने अनेकौं दाउपेचमा उनी सक्रिय रहे। सर्वोच्चकै फैसलामा ‘१३ दिनभित्र संसद बोलाउनू’ भनिएका कारण ओली संसद बोलाउन विवश थिए। तर, फागुन २३ देखि जाग्राम रहेका ओली वैशाख ६ मा अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै केही दिनका लागि ढुक्कसँग सुतेका छन्।
प्रतिनिधि सभा ब्यूँतिदासमेत राजीनामा नदिएपछि एमाले नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले भनेकी थिइन्, ‘‘प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाई आफैले विघटन गरेको संसदमा कुन मुखले जानुहुन्छ ? कोभिड–१९ को प्रकोपको बेला छ, पूरै मुख ढाकिने मास्क लगाएर बैठकमा आउनुहोला।’’ नभन्दै ओलीले संसदमा मुख देखाउने आँटसमेत गरेनन्। तीनपटक संसद भवन पुगेका उनले हाजिर त लगाए। तर, बैठकमा उपस्थित हुने हिम्मत गर्न सकेनन्। किनकि, उनका लागि आफैले भंग गरेको संसदमा शानका साथ उपस्थित हुनु ‘मरेतुल्य’को कुरा थियो। त्यसैले उनले हरहालतमा संसदलाई बिजनेश नदिने बरु नयाँ अध्यादेश ल्याएर भए पनि शासन चलाउने निर्णयमा पुगे।
संसदमा धेरै गम्भीर प्रकृतिका विधेयकहरु विचाराधीन अवस्थामा छन्। निजामती सेवा ऐन लगायतका दूरगामी महत्वका विधेयकहरु यसैपालि संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो। तर, ओलीले संसदलाई बिजनेशबिहीन बनाएर छिटो अन्त्य गर्ने बाटो रोजेका छन्। संसदको प्रारम्भमै सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु विपक्षीले अस्वीकृत गरिदिएपछि रन्थनिएका ओली संसद छल्ने दाउमा लाग्दा हिउँदे अधिवेशन ‘शोक प्रस्ताव पारित गर्ने अधिवेशन’मा सीमित भएको छ।
लोकतन्त्रमा जनमतको सम्मान सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। स्वघोषित राजाहरुको ज्यादतीका विरुद्ध उठेका नागरिक आवाजहरुको प्रणालीगत विकासका रुपमा नै लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित भएको इतिहास छ। जहाँ शासकहरु निरकुंश हुन्छन्, त्यहाँ नै लोकतन्त्रको ज्यादा महशुस हुने गर्दछ। नागरिकको आजादीको त्यही आकांक्षा अन्ततः प्रणालीमा बदलिन्छ र संविधानका रुपमा संस्थागत हुन्छ। तर, शासकहरुले आफ्नो स्वार्थका निम्ति बेलाबखत लोकतन्त्रका सीमारेखाहरु भत्काउँछन्। किनकि, उनीहरुलाई आफ्नो निरंकुशता जनताले अनुमोदन गर्लान् भन्ने विश्वास र भरोसा हुँदैन। तसर्थ, उनीहरु कायर हुन्।
ओलीमा जुन अहंकार देखिन्छन्, त्यो भयको घेराबाट ढाकिएको छ। विपक्षीले जुनसुकै बेला ढालिदिनसक्ने डरका कारण उनी अरुमाथि चर्को गाली गर्छन्। उनी साना कुरा गर्दैछन्, मान्छेलाई पत्याउनै मुस्किल ठूल–ठूला कुरा गर्छन्, ताकि विरोधीहरुले आफ्नो मनभित्रको भय देख्न नसकून्। पार्टी आधा दर्जन टुक्रामा फुटेको बेला आफ्नो समूहले दुईतिहाइ ल्याउने उनको अभिव्यक्ति आगामी निर्वाचनमा पराजित हुने कार्यकर्ताको भय निवारणका लागि फालिएको हतियार हुन सक्छ। भनिन्छ, ‘जोसँग शक्ति छ, उ शान्त रहन्छ। जो कायर छ, उसले ठूल–ठूला कुरा गरेर आफ्नो शक्ति धान्ने कोशिस गर्छ।’ ‘भुक्ने कुकुरले टोक्दैन’ भन्ने नेपाली उखान यही भयको मनोविज्ञानसँग जोडिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदसँग निरन्तर त्रसित देखिन्छन्। एकपटक निर्वाचित भएपछि आजीवन सत्तामा रहने मनोकांक्षाले घर गरेका ओलीका निम्ति प्रतिनिधि सभा ऐठान भएर उभिने गरेको छ। ओलीले बाहिर लोकतन्त्रको कुरा गर्छन्, ताजा जनादेशलाई लोकतन्त्रको सुन्दरताका रुपमा व्याख्या गर्छन्। तर, वस्तुतः लोकतन्त्रको घाँटी निमोठी आजीवन सत्तामा रहन चाहन्छन्। तसर्थ, जनताले पाँच वर्षको जनादेश दिएर गठन भएको प्रतिनिधि सभामाथि बारम्बार आक्रमण गर्नुको ओली नियति लोकतन्त्रप्रतिको भय हो, नागरिक अभिमतमाथिको अपमान हो।
