मनहरि तिमिल्सिनाकरीव ५ हजार वर्ष पूरानो राज्यसत्ताको विकास प्रक्रिया र झण्डै ५ सय वर्ष पूरानो पूँजीवादी विश्वव्यवस्थाका दृष्टिबाट हेर्दा समकालीन परिदृश्यमा कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रतिध्रुवीय आन्दोलन हो। तर, पूँजीवादी विकासको झण्डै ५ सय वर्षको इतिहासमा पूँजीवाद पटकपटक मृत्युको मुखमा पुगेर फेरि पुनर्जागृत हुँदै आएको छ। त्यसका विविध आयाम छ, पूँजीवादी संकटलाई मजदूर आन्दोलनले प्रतिस्थापित गर्न नसक्नु, पूँजीवादी विकासको समकक्षतामा सर्वहारावादी कार्यदिशाको विकास हुन नसक्नु र कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पूँजीवादका एजेण्टहरू प्रवेश गरी साम्राज्यवादको सेवा गर्नु आदि।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि संघर्ष र गद्दारीका त्यस्ता धेरै दृष्टान्त छन्, जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनका उपलब्धी र चुनौतीहरूलाई संकेन्द्रित गर्दछ। २०१४ सालको दोस्रो महाधिवेशनबाट उदाएका केशरजंग रायमाझी २०१७ मा पञ्चायतको समर्थन हुँदै २०४२ ताका दरबार पसे, त्यसलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रायमाझी प्रवृत्तिका रुपमा चिनिन्छ। त्यस्तै झापा संघर्षबाट उदाएका केपी शर्मा ओली अहिले इण्डोप्यासफिक रणनीतिको बफादार सिपाहीका रुपमा उभिएका छन्, जो सम्पूर्ण रुपले कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्न सक्रियसमेत छन्।
साम्राज्यवादले खुला रुपमा समाजवादी आन्दोलन समाप्त पार्न नसकेपछि घुमाउरो बाटो लिन्छ। उसका लागि फौजी हमला, नाकाबन्दी लगायतका मानवताविरोधी कदम त्यति घातक हुन्छ, जति आफ्ना कठपुतली खडा गरेर त्यस्तो देशमाथि नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ। तर, अनौठो कुरा साम्राज्यवादका त्यस्ता प्रतिनिधिहरूले खुलेआम विदेशीहरूको वकालत गर्दैनन्। बरु, बाहिर राष्ट्रियताको नारा उछाल्ने, मान्छेको ध्यान त्यतै मोड्ने र अन्तर्यमा साम्राज्यवादको सेवा गर्ने छद्म बाटो अपनाउँछन्। आज ओली त्यही जिम्मेवारी बोकेर राष्ट्रियताविरुद्ध लड्दैछन्।
नेपाली राजनीतिको वर्तमान परिस्थितिमा केपी ओली नै त्यस्ता नेता हुन्, जसले राष्ट्रवादको झण्डाभित्र साम्राज्यवादी र बिस्तारवादी शासकहरूको सेवा गरिरहेका छन्। ‘कथनी र करनी’मा बिल्कूलै दोहोरो चरित्र निर्वाह गर्नसक्ने उनको खुबीकै कारण उनी साम्राज्यवादी र बिस्तारवादी शासकको रोजाइमा परेका छन्, जुन कुरा अहिले ओलीका गतिविधिले पुष्टि गर्दछ।
नेपाली राजनीतिमा केपी ओली भारतद्वारा पालितपोषित प्रो–इण्डियन नेता हुन्। नेपालको स्वाधीनताको आन्दोलनका हरेक मोर्चामा उनी भारतीय कित्तामा उभिँदै आएको तीतो यथार्थ हाम्रोसामु छ। ओलीलाई राजनीतिमा हुर्काउने/बढाउने दिल्ली नै हो। २०७२ को नाकाबन्दीपूर्व ओलीले खुलेआम भारतीय सत्ताको प्रवक्ताका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका थिए।
२०५२ को महाकाली सन्धिताका सन्धिका हर्ताकर्ता ओली नै थिए। ‘सन्धिबाट आउने करोडौं रकमले नेपालको कायापलट हुने तर्क गरेर’ उनले देशमाथि निकै ठूलो गद्दारी गरेका थिए। जीवनको किशोरावस्थादेखि राजनीतिमा होमिएका ओलीले यति अथाह सम्पत्ति कसरी आर्जन गरे ? उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरूको तर्क छ – महाकाली सन्धिबाट प्राप्त त्यतिबेलाको करोडौं रकमबाट उनले ५ वटा बंगाला खडा गरेका छन्, जबकि तिनै ओली नैतिकता बिर्सिएर प्रचण्ड बस्दै आएको भाडाको घरको स्रोत खोज्ने गर्दछन्।
२०७६ वैशाखमा नेपालको संसदले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको भूभाग समेटिएको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो, जुन भूभाग ओलीले महाकाली सन्धि गर्दा काली नदीको मुहान सरेपछि भारतीयले आफ्नो दाबी गर्दै आएका थिए। यसरी हेर्दा ओलीले नयाँ नक्शाको अपनत्व लिन जुन कोशिस गरेका छन्, त्यो भूभाग ओलीकै कारण गुमेको भूभाग थियो भन्नेमा कुनै दुईमत छैन।
जतिबेला माओवादी–संसदवादीबिच १२ बुंदे सम्झौता भयो, त्यस्तो पृष्ठभूमिमा माओवादी र एमाले नेताहरूबिच रोल्पामा भएको ८ बुंदे सहमति महत्वपूर्ण छ, जुन सहमतिलाई उनले दिलोज्यानले विरोध गरेका थिए। राजाको असोज १८ को कदमपछि राजा–संसदवादी मिलाउन दिल्ली र दूतावास धाउने ओली नै थिए। भनिन्छ, त्यतिखेर ओली हप्तामा एक दिन ट्याक्सी चढेर दूतावास धाउँथे। ओलीले गणतन्त्रको आन्दोलनलाई ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका नपुगिने’ विम्बात्मक जवाफ दिनुको पछाडि राजा–दिल्ली एकताकै प्रयास थियो भन्ने देखिन्छ।
२०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो। उक्त निर्वाचनमा ओली झापाबाट नराम्रोसँग पराजित भए। एकातिर माओवादी पार्टी प्रमुख शक्तिका रुपमा उदाउनु, अर्कोतिर आफू पराजित हुनुका कारण संविधान सभालाई बन्धक बनाएर प्रतिगमनको सेवा गर्न उनी सम्पूर्ण रुपले सक्रिय रहे। त्यतिबेलै प्रचण्ड र झलनाथ खनालले नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट केन्द्रको सम्भावनाबारे छलफल गरेका थिए। तर, एमालेमा ओलीको बखेडाका कारण त्यतिबेला नै उक्त प्रयास सफल हुन सकेन, जसको गर्भभित्र ओलीलाई दिल्लीले दिएको निर्देशन नै प्रमुख थियो।
२०६४ को निर्वाचनपछि प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भए। उनले राज्यका अंगहरूमा क्रान्तिकारी रूपान्तरणको प्रयत्न गरे। २०६५ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय पुजारी हटाएको विरोध गर्ने ओली नै थिए, उनले राकेश सुदसँग मिलेर पशुपति परिसरमा विरोध सभा नै गरेका थिए। सेनापति प्रकरणमा एमालेको सरकारबाट बहिर्गमनमा पनि ओली नै प्रमुख बाधक थिए, जसले दिल्लीको इशारामा प्रतिगामी शक्तिसँग मोर्चा बनाउन एमाले नेतृत्वलाई दवाव दिइरहे।
२०७२ वैशाखमा आएको विनासकारी भूकम्पले देश अस्तव्यस्त बन्यो। तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिमार्फत् मात्र विपदको सामना गर्न सकिने भएकाले सहमतिको नयाँ सुत्र अगाडि सारे। राजनीतिक सहमतिमा संविधान जारी गर्ने र उक्त संविधानको प्रभावकारी कार्यान्यवनका आधारमा विपदको सामना गर्ने उनको प्रस्तावमा सहमति जुट्यो। संविधान घोषणापछि प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएपछि ओलीले नयाँ संविधानमा आँखा चिम्लिएर हस्ताक्षर गरे।
तर, नयाँ संविधान साम्राज्यवादी बिस्तारवादी हस्तक्षेपबाट मुक्त राजनीतिक दस्तावेजका रुपमा जारी भएपछि भारतीय संस्थापन पक्षले नाकाबन्दीको मानवताविरोधी हतियार प्रहार गर्यो। तर, ओलीका अगाडि नयाँ बाध्यता आइलाग्यो। नाकाबन्दीको समर्थन गरौं अघिल्तिरको प्रधानमन्त्री पद गुम्ने, विरोध गरौं भने भारतको आशिर्वाद गुम्ने। राष्ट्रिय राजनीति भारतको पञ्जाभित्र रहन नसक्ने विश्लेषणपछि उनी नाकाबन्दीको विपक्षमा उभिए। ‘नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने आफ्नै बाउको अनुहार’ भनेजस्तै यतिबेला ओलीका लागि सत्तास्वार्थ प्राथमिकतामा पर्यो र उनी भवितव्य राष्ट्रवादको पक्षमा उभिए।
तर, ओली आफ्नो निर्णयमा लामो समय टिक्न सकेनन्। भवितव्य राष्ट्रवादको मुकुण्डो क्रमशः उदांगो हुँदै गयो। एकातिर चीनसँग पारवाहन सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने, अर्कोतिर भारतसँग सम्झौताको याचना गरिरहने प्रयत्नपछि भारतसँग नयाँ सम्झौता गरियो। चीनसँग गरिएका सहमति कार्यान्वयन नगर्ने सहमतिमा भारतले नाकाबन्दी हटाएपछि उनले फेरि दिल्लीकै सेवा गर्न थाले। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल बोलाएर उनले काठमाडौं र जनकपुरमा भव्य नागरिक अभिनन्दन गराए। जुन कुरा आफ्ना प्रभुको चित्त दुखाएकोमा ओलीको प्रायश्चित थियो। बिआरआइका सबै आयोजनाहरूलाई रछ्यानमा मिल्काएर इण्डोप्यासफिक रणनीतिको अंग एमसीसीलाई कुनै संशोधनबिना गल्र्याम्मै अंगालो हाल्ने ओलीको नियतिले यही कुरा प्रमाणित गर्दछ।
२०७४ असोज १७ गते एमाले–माओवादीबिच पार्टी एकताको संकल्पसहित चुनावी गठबन्धन भयो। २०७४ मंसीरमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि ओलीले फेरि दिल्लीकै सेवा गर्ने प्रयत्न गरे। प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डलाई पाँच वर्षको प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेको थियो। तर, प्रचण्ड जनमतका पक्षमा सतिसाल भएर उभिए। जनताले कम्युनिस्टहरूको एकताका लागि जनादेश प्रकट गरेकाले आफू त्यसप्रति इमान्दार रहेको प्रतिवद्धता जनाएर उनले कांग्रेसको प्रस्तावलाई इन्कार गरिदिए।
तर, ओली माओवादी र प्रचण्डलाई कमजोर पार्न सकिने उपायको खोजीमा लागे। मधेशवादी दललाई लिएर नयाँ सरकार बनाउने र कांग्रेस–माओवादीलाई प्रतिपक्षमा राख्न उनले अनेकौं प्रयत्न गरे। २०७४ माघमा सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमण त्यही उद्देश्यमा केन्द्रित थियो। तर, वामपन्थी जनमत पार्टी एकताको पक्षमा थियो। एकता नलत्याउन बारम्बार गरिएको खबरदारीपछि २०७५ जेठ ३ गते एमाले–माओवादीबिच पार्टी एकता भयो। तर, एकता भएकै दिन बल्खुमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले ‘जनताको जनवाद’ नमान्ने संकेत गरे। उनका विश्वासपात्र ईश्वर पोख्रेलले कार्यक्रमकै मञ्चबाट ‘बहुदलीय जनवाद’को वकालत गर्दै पार्टी कार्यदिशामाथि प्रहार गरे। यी सम्पूर्ण परिदृश्यको आवरणमा दिल्ली निर्देशन नै प्रमुख थियो।
लिलुपेक क्षेत्रमा भारतले चीन जोड्ने सडक मार्ग बनाउँदै गरेको समाचारपछि देशभित्र राष्ट्रियताको भावना नयाँ उचाइबाट जागृत भयो। नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, युवा, विद्यार्थी लगायत सम्पूर्ण देशभक्त शक्ति लिपुलेक फिर्ता ल्याउन आग्रह गर्दै सडकमा उभिए। सबैजसो राजनीतिक दलहरूले लिपुलेक फिर्ता ल्याउने कार्यको नेतृत्व गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। तर, ओली कानमा तेल हालेर बसिरहे।
२०७६ वैशाखको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतका नेताहरूको दवावमा उनी चुच्चे नक्शामा सहमत भए। चुच्चे नक्शापछि उनले जमिन फिर्ता ल्याउन कुनै ठोस कदम चालेनन्। बरु, परिस्थितिलाई उत्तेजित पार्ने र जमिन भारतलाई नै छोडिदिने अत्यन्तै राष्ट्रघाती र दोहोरो चरित्र निर्वाह गरिरहे। ओलीको एक मात्र ध्येय थियो – लिपुलेकको पक्षमा चर्को वकालत गरेर देशभित्रको जनमत आफूतिर तान्ने र वार्ताको कुनै पहल नगरी भारतसँगको सम्बन्ध पनि घनिष्ठ राख्ने। यस्तो दोहोरो चरित्रका कारण संविधानकै अनुसूचिमा उल्लेख भएर पनि जमिन फिर्ता ल्याउने काममा कुनै प्रगति हुन सकेन।
कार्तिकमा गोयलसँग खुसामत गरेपछि उनले ‘चुच्चो’ हटाए। दशैंमा जारी ओलीको शुभकामना सन्देशमा चुच्चो हटाइएको नक्शा समावेश गरिएको थियो। देशभरि त्यसबारे धेरै कोणबाट प्रश्न उठ्यो, आलोचना भयो। तर, ओली मौन रहे। गत पुस ५ गते भारतकै निर्देशनमा संविधानविपरित ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए। यो उनको दिल्लीभक्तिको उत्कर्ष थियो। गोयलसँग ओलीले अनेकन अलिखित सम्झौता गरेको आंकलन गरिए पनि लिखित सम्झौताको स्वतन्त्र पुष्टि भएको देखिँदैन।
पछिल्लो साता ओली सरकार अल्पमतमा परेपछि उनको सत्ता टिकाउन दिल्लीका दूतहरू खटिएका छन्। एक साताअघि काठमाडौं छिरेका रअका नेपाल प्रमुख राघवप्रसाद भाट्नागर ओलीको सरकार टिकाउन अध्यारा कुनामा छलफल गरिरहेका छन्, जुन कुराको पुष्टि मंगलबार भारतीय जनता पार्टीका सुब्रमन्यम स्वामीले आफ्नो ट्वीटमार्फत् पुष्टि गरिसकेका छन्। उनले ट्वीटमा लेखेका छन् – नेपालबारे मेरो जानकारीमा भएसम्म ओली भारतको रोजाइ थिए। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएमा चीनले जित्नेछ।
यी सम्पूर्ण तथ्य र दृष्टान्तहरूले ओलीको भारतभक्तिलाई राम्रैसँग प्रमाणित गर्दछ। ओली जे बोल्छन्, त्यो गर्दैनन्, जे गर्दैनन्, त्यो बोल्छन्। किनकि, दिल्लीको खुला ताबेदारी गरेर भारतको सेवा गर्न सकिँदैन। तसर्थ, उनले आवरणमा राष्ट्रियताको वकालत गर्ने र भित्र सम्पूर्ण रुपले दिल्लीको सेवा गर्ने घातक चरित्र अंगीकार गरेका छन्। संविधान निर्माणताका नेपाली दलहरूले लिएको स्वतन्त्र निर्णयमाथि बदला लिन, ओलीको काँधमा बन्दुक राखेर संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गर्न भारत जसरी लागेको छ, ओली त्यसको बफदार सिपाहीका रुपमा उभिएका छन्।
विश्व इतिहाससँग तुलना गर्दा ओली विचित्रका पात्र देखिन्छन्। जनताका पीरमर्काप्रति पिठ्यू फर्काउने उनको चरित्र हेर्दा लाग्छ – उनी आधुनिक नीरो हुन्। करीव २ शताब्दीअघिका नीरो यस्ता शासक थिए, जो नागरिकलाई आगोको भुंग्रोमा जलाउँथे, अनि नागरिकको चित्कारबाट असीम आनान्दानुभूति गर्थे। अहिले कोभिड–१९ ले नागरिक आकुलब्याकुल हुँदा ओली सीताराम रथयात्रा र शिलान्यासको माधुर्यतामा रमाइरहेका छन्। प्रसिद्ध युक्ति छ – रोम जलिरहेछ, नीरो बाँसुरी बजाइरहेछन्।
ओली निर्वाचनबाट उदाएका शासक हुन्। तर, व्यवस्था र सामाजिक चेतनास्तरमा रूपान्तरण हुन नसके निर्वाचनले पनि तानाशाह जन्माउँछ भन्ने बलियो प्रमाण हुन् ओली। ओलीको तानाशाही प्रवृत्ति हेर्दा उनको चरित्र एडोल्फ हिटलरसँग मिल्छ। तर, हिटलर र ओलीमा एउटै भिन्नता छ – हिटलर तानाशाही भइकन पनि अन्धराष्ट्रवादी थिए। कम्युनिस्टविरोधी भइकन पनि राष्ट्रिय पर्खालमा उनको चासो थियो। तर, ओली तानाशाह भइकन पनि स्वाधीनताविरोधी मोर्चाको कमाण्डर छन्।
ओलीसँग चिन्तन, कार्यशैली र व्यवहार मिल्ने अर्को पात्र हुन् – मिखाइल गोर्भाचोव, जो कम्युनिस्ट आन्दोलन, समाजवाद र बृहत् राष्ट्रिय एकता ध्वस्त पार्ने साम्राज्यवादी प्यादा थिए। सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटन, समाजवादको अन्त्यका निम्ति उनले खेलेको भूमिका ओलीसँग मिल्न जान्छ। जसरी गोर्भाचोवले कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट उदाएर कम्युनिस्ट आन्दोलन र समाजवादकै हत्या गरे, अहिले ओली पनि रफ्तारमा गोर्भाचोव मार्गमा हिडिरहेका छन्।
यी सारा दृष्टान्तबाट एउटै निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ – नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा सबैभन्दा बढ्ता खतरा ओलीबाट छ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्न उनी साम्राज्यवादी प्यादाका रुपमा परिचालित भएका छन्। ओली प्रवृत्तिलाई बेलैमा नचिने र त्यसका विरुद्ध दृढतापूर्वक संघर्ष नगरे कुनै दिन नेपालले पनि सोभियत संघको नियति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। तसर्थ, सचेत होऔं र देशभक्ति एवं समाजवादका पक्षमा संघर्ष गरौं।
(२९ वैशाख २०७८, काठमाडौं)
