अन्ततः केपी ओली नै प्रधानमन्त्री

KP_Oli_PM
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। विपक्षी दलहरूले गठबन्धन सरकारका लागि संख्या पु¥याउन नसकेपछि प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। तीन दिनअघि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि कामचलाउमा परिणत भएका ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार बेलुका प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन्। ओलीले शपथ भने शुक्रबार लिँदै छन्।

३८ महिनाअघि दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री बनेका ओली आफ्नै कार्यशैलीका कारण सहयात्री दलहरूको विश्वास क्रमशः गुमाउँदै अल्पमतमा पुगेका हुन्। गत सोमबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबारसम्मको समय सीमा तोकेर दलहरूलाई गठबन्धन सरकार बनाउन आह्वान गरेकी थिइन्।

तर दलहरूले बहुमत जुटाउन नसकेपछि ओली नै मुलुकको ४२ औं र आफ्नो जीवनमा तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। यसअघि उनी २०७४ फागुन ३ र २०७२ असोजमा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न दिएको समय सीमा बिहीबार राति ९ बजे सकिँदासम्म कसैको पनि दाबी नपरेपछि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खुलेको हो। प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

‘ओलीको नेतृत्वमा बन्ने यो सरकार पनि नयाँ नै हो, चुनाव हुनेबित्तिकैको सरकार र ३ वर्षपछिको सरकारमा संविधानले भेद गरेको छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन विज्ञ सल्लाहकार बाबुराम दाहालले भने, ‘यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त ग¥यो भने जसले विश्वासको मत दिन्छ उसले फिर्ता नलिउन्जेल अरूले २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन, फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री आफैं विश्वासको मत लिन जानुपर्छ। विश्वासको मत नै प्राप्त भएन भने उपधारा ५ आकर्षित हुन्छ।’

एमालेकै १ सय २१ जना सांसद भएकाले ओलीले विश्वासको मत पाउन थप १५ जना सांसद भए हुन्छ। ती १५ जनामा गत सोमबार ओलीले विश्वासको मत लिँदा तटस्थ बसेका जसपाका १५ सांसद या अरू जोकोही हुन सक्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको तात्कालिक लक्ष्य विश्वासको मत लिनेभन्दा पनि संविधानबमोजिम नै प्रतिनिधिसभा विघटन गराएर चुनावमा जानु रहेकाले फेरि पनि जसपाको यो समूह तटस्थ बस्न सक्छ। स्रोतले कान्तिपुरलाई भनेअनुसार विश्वासको मत लिने बेला यो समूह तटस्थ बस्यो भने राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्नेछिन्। धारा ७६(५) मा प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

यतिखेर जुन कुनै पनि सांसद १ सय ३६ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष जान सक्छन्। तर कडा संसदीय अभ्यास भएकाले एमालेसँग कुनै एउटा दल या एमालेबाहेकका कांग्रेस–माओवादी र जसपाको सिंगो टिम नमिल्दासम्म यसरी सरकार बन्ने सम्भावना न्यून नै हुन्छ। एमालेमा ओली र माधवकुमार नेपाल पक्षबीच भएको भनिएको सहमतिमा दरार आयो र नेपाल पक्ष फेरि ओलीसँग बिच्किए भने उनीहरूले संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गतको सरकार बनाउन भूमिका खेल्न सक्छन्। तर अहिलेसम्म अघि बढेको राजनीतिक ‘कोर्स’ का आधारमा यो प्रावधानबमोजिम सरकार बन्ने सम्भावना कम छ।

ओलीको सरकार छिट्टै कामचलाउ हुने सम्भावना पनि छ। यो सबै प्रक्रिया जेठ १५ अघि नै पूरा भइसक्ने बालुवाटारनिकट स्रोतले बतायो। ‘जेठ १५ गते बजेट आउँदै छ, त्यसैले त्यसअघि नै केपीजी विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभामा जानुहुन्छ। मत आए आइहाल्यो, नआए छिट्टै संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेरै नयाँ चुनावमा जाने परिस्थिति बन्छ,’ स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘त्यसो हुँदा बजेट अध्यादेशमार्फत् नै आउन सक्ने पनि भयो वा यो प्रक्रियामा केही अलमल भयो भने विश्वासको मत लिँदा ठाकुरजीहरूले कामचलाउ सरकारले ल्याउने बजेटको पक्षमा मत दिन सक्ने गरी माहोल बन्न सक्छ।’ यसअनुसार अब या त ओली नेतृत्वको सरकार नै बाँकी डेढ वर्षमा जाने या ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव हुने दुइटा विकल्प मात्रै देखिएका छन्।

ओलीको ध्याउन्न भने डेढ वर्ष अल्पमतको सरकार चलाउनेभन्दा ६ महिनाभित्र चुनावमा जाने हो। त्यसैले यो सरकारले चुनाव केन्द्रित बजेटको तयारी गरिरहेको छ। अब संविधानको धारा ७६(७) बमोजिम ६ महिनाभित्र हुने गरी घोषणा गर्ने चुनावको मिति गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा भंग गरेर घोषणा गरेको जस्तो असंवैधानिक हुँदैन। तयारीअनुसार गत पुसमा प्राप्त गर्न नसकेको लक्ष्य ओलीले सम्भवतः आउँदो पुसभित्रमा संवैधानिक बाटोबाटै पूरा गरिसक्नेछन्।

‘उहाँले त्यतिखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा मबाहेक अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प थिएन भनेर तर्क गरिरहनुभएको थियो,’ ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यतिखेर ओलीजीले गरेको तर्क अहिले तथ्यमा परिणत भयो, संविधानले देखाएको सिधा बाटोबाटै हिँडेर उहाँले जित हासिल गर्नुभयो।’

आफ्नो तत्कालीन दल नेकपाको आन्तरिक विवाद चर्किएपछि ओलीले वैशाख १७ र २७ का लागि चुनावको मिति घोषणा गर्दै पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। ओलीको उक्त असंवैधानिक कदमविरुद्ध सडकमा संघर्ष भएको थियो, उनकै पार्टी नेकपालगायत अरू पक्षले यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। सर्वोच्चले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको निर्णय बदर गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुनेबित्तिकै अरू दलले ओलीबाट राजीनामाको अपेक्षा गरेका थिए तर त्यो भएन। ओलीको विकल्पमा सरकार बनाउन अरूले गरेको कसरतसमेत कामयावी भएन। अन्ततः ओली आफैंले विश्वासको मत लिन संसद्मा जाने निधो गरेपछि अलमलिएको राजनीतिको पटाक्षेप भएको हो। अब चुनाव या ओली सरकारको निरन्तरता जे भए पनि फटाफट हुने उनीनिकट नेताहरूले बताए ।

नेपाल समूह हच्किँदा ओलीलाई सजिलो

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपालाई एकतापूर्वको अवस्थामा पु¥याएपछि २५ गते खनाल–नेपाल समूहले एमालेमै रहेर ‘ओली प्रवृत्ति’ विरुद्ध संघर्ष निचोड निकालेका थिए। तर फागुन २८ गते प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर केन्द्रीय कमिटी विस्तारदेखि नेपाल समूहका विभागीय प्रमुखहरूलाई हटाउनेसम्मका निर्णय गरे। माओवादी केन्द्र छाडेर आएका नेताहरूलाई पार्टीका विभिन्न संगठनमा राख्दा ओलीले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेपछि खनाल–नेपाल समूह प्रतिक्रियास्वरूप समानान्तर कमिटी गठनमा उत्रियो।

ओलीले पार्टीमा बलमिच्याइँ गर्दै गए, नेपाल समूहले आफूलाई बलियो बनाउने र आफ्नो समूह एकताबद्ध राख्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम गर्दै गए। पार्टी एक बनाउनुपर्छ भनेर यी दुवै समूहका नेताहरूबीच बारम्बार संवाद पनि भएका थिए। तर एकताबद्ध एमालेका लागि २०७५ जेठ २ अघिका कमिटी ब्युँताउनुपर्ने र २०७७ फागुन २८ का निर्णय खारेज गर्नुपर्ने खनाल–नेपाल समूहको प्रस्ताव र पार्टी निकै अघि बढिसकेको भन्दै यी दुवै नगर्ने ओलीको अडानले सहमति हुन सकिरहेको थिएन।

नेता नेपालले यसबीचमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको हिमचिम निकै अघि बढाएका थिए। फलस्वरूप कर्णालीमा उनको समूहका चार सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा मतदान गरे। लुम्बिनीमा उनी पक्षका सांसदले राजीनामा दिए, वाग्मतीमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवारका लागि नेपालकै प्रस्तावमा एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर थापाविरुद्ध खिमलाल देवकोटालाई उठाइयो, जसको चुनाव आउँदो जेठ ६ गते हुँदै छ। यसलाई नेपालसहित माओवादी, कांग्रेस र जसपाको एउटा खेमाले सत्ता सहकार्यदेखि नयाँ चुनावी गठबन्धनसम्मको आधारका रूपमा व्याख्या गरेका थिए।

नेपाल पक्षका नेताहरूले फ्लोर क्रस गर्ने सर्तमा ओलीले विश्वासको मत लिन संसद् जानुअघि नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी पनि बनेको थियो। तर त्यही बीचमा नेपाल समूहमा फ्लोर क्रस गर्नभन्दा सांसद पदबाटै राजीनामा गर्नुपर्ने विषयले प्रवेश पायो। यो प्रस्तावमा नेता नेपाल सुरुमा मौन बसे पनि पछि सहमति जनाएका थिए।

नेपाल समूहले राजीनामा दिँदा गठबन्धन सरकार बनाउन सजिलो हुने भन्दै देउवा र दाहाल सक्रिय भए। तर गत २६ गते संसद् सचिवालयमा राजीनामा बुझाउन गएका नेताहरू राति अबेरसम्म पनि छलफलमा जुटे र प्रधानमन्त्री ओलीलाई भोलिपल्ट बिहानसम्म अल्टिमेटम दिए, नेपालले त्यही राति ओलीका नाममा चिठी पनि लेखे। तर बालुवाटारबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन। तथापि यो समूहमा जसले राजीनामाका कुरा उठाएका थिए, तिनै नेताहरू तत्काल राजीनामा गर्न नहुने पक्षमा उभिए।

२७ गते ओलीले विश्वासको मत लिँदा नेपाल पक्षका २८ सांसद प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएनन्। उता जसपाको सिंगो टिम मिलाउने या नेपाल पक्षलाई राजीनामाका लागि मनाउन सकिने विश्वासमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले बहुमतको सरकार बनाउने प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपतिसमक्ष आह्वान गरे। राष्ट्रपतिले त्यही प्रक्रिया पनि थालिन्। बुधबार अबेरसम्म छलफल गरिरहेको नेपाल समूहले जसपामा पनि टुंगो नलागेको भन्दै उसको निर्णय हेरेर बिहीबार दिउँसोसम्म निधोमा पुग्ने निचोड निकाल्यो।

बिहीबार बिहानदेखि भने एमालेको कोर्स एकाएक बदलियो। बिहानै नेता नेपाललाई भेट्न उपमहासचिव विष्णु पौडेल उनकै निवास कोटेश्वर गए र नेपालले भनेबमोजिम २०७५ जेठ २ अघिकै अवस्थामा पुग्ने गरी सहमति गर्ने प्रस्ताव गरे। लगत्तै बालुवाटारमा बसेको ओलीपक्षीय स्थायी कमिटी बैठकले चैत १६ गते नेपाल र भीम रावल तथा चैत १७ गते घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई ६ महिनाका लागि पार्टीबाट गरेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय ग¥यो। त्यसपछि ओली र नेपालका बीच व्यवसायी रामेश्वर थापाको काठमाडौंको चपलीस्थित घरमा ४ घण्टा संवाद भयो। उक्त संवादमा सहमति खोज्न दुवैतिरबाट ५/५ जना रहने गरी कार्यदल बनाउने सहमति भएपछि नेपाल पक्षका सांसदहरू राजीनामा गर्ने एजेन्डाबाट पछि हटे। योसँगै गठबन्धन सरकारको सम्भावना पनि बन्द भयो। ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई ६ बुँदे सर्त राखेर लेखेको पत्रका विषयमा छलफल भयो।

फागुन २८ को निर्णय फिर्ता गर्ने र जेठ २ को अवस्थामा फर्काउन एउटा विधि बनाएर जाने सहमति नजिक पुगेका छौं,’ नेता नेपालले भने, ‘राजीनामा दिने कुरा दुई–चार दिन ट¥यो।’ लगत्तै बसेको कांग्रेस र माओवादीका छुट्टाछुट्टै बैठकले गठबन्धन सरकार बन्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारको दाबी गर्न नजाने निर्णय गरेका थिए। उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्न जसपाको महन्थ ठाकुर समूहको भूमिकासमेत प्रमुख रह्यो।

नेपालपक्षीय नेताहरूले भनेअनुसार उक्त संवादमा ओली फागुन २८ को निर्णय खारेज गर्ने र २०७५ जेठ २ अघिकै कमिटी ब्युँताउने नेपालको प्रस्तावमा सहमत भएका छन्। तर ओलीपक्षीय नेताहरूका अनुसार यी विषयमा के गर्ने भन्नेबारेमा कार्यदलले टुंगो लगाउने छ। कार्यदलका सदस्यहरूबारे भने टुंगो भइसकेको छैन। सम्भवतः शुक्रबार बिहान कार्यदलको छिनोफानो भइवरी काम सुरु हुनेछ। एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले नेताहरूको संवादपछि अब आफूहरू एकताबद्ध एमाले बनाउने दिशातर्फ उन्मुख भएको र नेताहरूबीच देखिएको तिक्तता बिस्तारै हट्दै जाने बताए। ‘आज दिनभरिका घटनाक्रम सकारात्मक छन्। यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सबैतिरबाट योगदान हुन जरुरी छ,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘एकता मन नपराउने पक्ष छन्। उनीहरू अहिले पनि पार्टी एकता बिगार्न उद्यत रहेको देखिएको छ। यसमा सबै पक्ष होसियार हुन जरुरी छ। एकीकृत सुदृढ एमालेमा सबैको भविष्य सुनिश्चित छ।’

ओली–नेपाल संवादपछि उनीहरूको ब्रिफिङ सुनेका नेताहरूका अनुसार सुरुमा २०७५ जेठ २ अघिको स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने र त्यही बैठकले जेठ ३ मा नेकपा एकीकृत हुँदा बनेको स्थायी कमिटी ब्युँताउने निर्णय गर्ने सहमति भएको छ। त्यसो हुँदा नेपालले भनेझैं जेठ २ अघि पनि पुगिने र पार्टी एकीकरणका बेला स्थायी कमिटीमा थपिएका विष्णु रिमाल, रघुजी पन्त, वेदुराम भुसाल र एकीकरण भएर आएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापालगायत पनि स्थायी कमिटीमै सुरक्षित हुने बुझाइ उनीहरूको छ। तर पार्टीको पदाधिकारी कायम राखौं भन्ने नेपालको प्रस्तावमा ओली सहमत भइसकेका छैनन्।

ओलीले दुई वरिष्ठ नेता र महासचिवबाहेक अरू पदाधिकारी नराख्ने बताएका छन् भने नेपालले फागुन २८ को निर्णय खारेज गर्दा कमिटी स्वतः ब्युँतिने मत राखेका छन्। छलफलमा ओलीले नेपालसँग आफूलाई विश्वास गर्न पटकपटक आग्रह गरेका थिए । यी विषयमा पनि कार्यदलले नै छलफल गरेर टुंगो लगाउने गरी नेताहरू उठेका हुन्। कार्यदलले कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेर कारबाही भोगेका सांसददेखि ओलीको नयाँ सरकारमा सहभागी हुने नेपाल समूहका मन्त्रीसम्मको टुंगो लगाउने स्रोतको भनाइ छ । उपमहासचिव घनश्याम भुसालले बिहीबारको घटनाक्रमले तत्कालका लागि एमालेको समस्या टरेको बताए। ‘सामान्यतः हामी समाधानउन्मुख नै भएका छौं,’ उनले भने, ‘ओलीजीले इमानका साथ यो सहमति गर्नुभएको हो भने अब एमाले एकताबद्ध रहन्छ।’ कान्तिपुरबाट

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्