सरकारले खुल्लम खुल्ला तराई मधेशलाई मरुभूमि बनाउने घोषणा गर्‍याे : माधव नेपाल

लोकपाटी न्यूज
0 Shares

काठमाडौँ। सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ‘खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र वालुवा निकासी गरि व्यापार घाटा कम गर्ने’ योजना समेटिएको विषयमा एमाले बरिष्ट नेता माधव कुमार नेपालले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। बुधबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको यो योजनाको उनले बिरोध गरेका हुन्।

सरकार तराई मधेश क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउन लागिपरेको पनि उनको आरोप छ। उनले भनेका छन्, बजेटमै- ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ, निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भनि लेखेको छ। यो खुल्लम खुल्ला तराई मधेश क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउने घोषणा हो।

देशका आधाभन्दा बढि नागरिक बसोबास रहेको क्षेत्रलाई मासेर व्यापार घाटा कम गर्ने योजना गंभिर भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। ‘आधा भन्दा बढी नागरिकको बसोबास रहेको तराई क्षेत्रको जीवन र शिवालिक सभ्यता नै चुरे क्षेत्रमा निर्भर छ। त्यहि चुरे मासेर ढुंगा, गिट्टी र वालुवा निर्यात गरि व्यापार घाटा कम गर्ने योजना गंभीर छ। उनले भनेका छन्। उनले चुरे दहन रोक्न समेत माग गरेका छन् चुरे दोहन गरेर मुलुकको आधा जनसंख्यालाई भोकमरी, भूक्षय र डुबानमा पार्ने योजना जनघाती छ। यस्तो देश हित विपरितको र जनघाती निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दछु।’

उनले लेखेका छन्:-

सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ‘खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र वालुवा निकासी गरि व्यापार घाटा कम गर्ने’ योजना समेटिएको विषयमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ।

बजेटमै– ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ, निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भनि लेखेको छ । यो खुल्लम खुल्ला तराई मधेश क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउने घोषणा हो।

आधा भन्दा बढी नागरिकको बसोबास रहेको तराई क्षेत्रको जीवन र शिवालिक सभ्यता नै चुरे क्षेत्रमा निर्भर छ। त्यहि चुरे मासेर ढुंगा, गिट्टी र वालुवा निर्यात गरि व्यापार घाटा कम गर्ने योजना गंभीर छ। चुरे क्षेत्रको संरक्षण नगरि तराईको उर्वर भूमि, सिमसार र सिंगो मानव सभ्यता नै संकटमा पर्ने तथ्यलाई बुझेर नै मैले आर्थिक वर्ष २०६६।६७ सालमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’को आरम्भ गरेको हुँ र त्यसपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ।

तसर्थ, चुरे दोहन गरेर मुलुकको आधा जनसंख्यालाई भोकमरी, भूक्षय र डुबानमा पार्ने योजना जनघाती छ । यस्तो देश हित विपरितको र जनघाती निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दछु।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्