आन्दोलित शिक्षकहरूको ३४ बुंदे मागपत्रमा के छ ? (पूर्णपाठ)

teachers
  • 118
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। सरकारले आफूहरूसँग पटकपटक गरेका सहमतिलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै देशभरिका शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन्। शिक्षकहरूले कूल बजेटको बीस प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा खर्चिनुपर्ने लगायतका ३४ बुंदे माग राखी आन्दोलित भएका हुन्।

देशभरिका शिक्षकहरूको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघले विगतमा आफूहरूसँग गरिएका सहमतिको पालना गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक क्षेत्रलाई उपेक्षित गरिएपछि शिक्षकहरूले आन्दोलनको बाटो लिएका हुन्।

महासंघद्वारा पेश गरिएको ३४ बुंदे मागपत्रमा सरकारको समग्र बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउन माग गरेको छ। त्यसैगरि नेपालको संविधान २०७२ को धारा (३१) मा शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन नगरिएकोमा महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

महासंघले सरकारलाई यथाशीघ्र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन माग गर्दै उक्त ऐनमा विद्यालयको पाठ्यक्रमसम्बन्धी अधिकार संघमा रहने व्यवस्था गर्न, नेपाल शिक्षक महासंघलाई ट्रेड यूनियनका रूपमा मान्यता प्रदान गर्न, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्न, जिल्लामा शिक्षा इकाइको व्यवस्था गरी सोमार्फत् शिक्षकहरूको सुरवा बढुवा र अधिकारसम्बन्धी कामको संयोजनको व्यवस्था गर्न, विद्यालय व्यवस्थापन समितिसम्बन्धी एकरूप नीति तर्जुमा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

मागपत्रमा संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको व्यवस्था, विद्यालय तहको शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचिमा समावेश गर्न, बालकक्षाका शिक्षक तथा कर्मचारीको तलव न्यायोचित बनाउन, स्थानीय तहले गरेको मनपरी सरुवा बढुवालाई बदर गर्न, अव्यवहारिक दरबन्दी मिलान कार्यविधि खारेज गर्न लगायतका विषय समावेश गरिएको छ।

त्यस्तै हरेक दश वर्षमा शिक्षकहरूको अनिवार्य एक तह बढुवाको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ। निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई दिने सेवा, सुविधा र बढुवासम्बन्धी राज्यको नीति विभेदकारी भएकाले एकरूप नीति र कार्यान्वयनका लागि शिक्षकहरूले माग गरेका छन्।

शिक्षक महासंघको आन्दोलनलाई देशका प्रमुख राजनीतिक दलनिकट शिक्षक संगठनहरूले ऐक्यवद्धता जनाएका छन्। ‘‘हामीले अधिकारको कुरा मात्र गरेका छैनौं। शिक्षकहरूको कर्तव्यको कुरा पनि गरेका छौं’’ एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले भने, ‘‘देशको शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षकहरू जबसम्म सम्मानित हुँदैनन्, तबसम्म शिक्षा क्षेत्रले गुणात्मक फड्को हान्न सक्दैन। त्यसैले महासंघको मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर पूरा गर्नुपर्छ।’’

महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई देशैभरि बिस्तार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। महासंघको यस आन्दोलनप्रति विपक्षी गठबन्धनका राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, पेशाकर्मी र बुद्धिजीवीहरूले ऐक्यवद्धता जाहेर गरेका छन्।

3. Maag page 13. Maag page 23. Maag page 33. Maag page 43. Maag page 5

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्