‘राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउँ’

bidhyadevi bhandari
  • 4.3K
    Shares
लोकपाटी न्यूज

कार्ल विक्रम थापा

सम्मानित राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ किन ? नेपालको संविधान २०७२, लाखौँको बलिदान, अरबौँ रकम खर्च र सत्तरी वर्षभन्दा पनि बढी समय लागेर बनेको संविधान हो। संविधान लिखित दस्ताबेज वा देशको मूल कानुन हो। यसको अक्षरशः पालना हुनपर्छ, संविधान आफैँमा साध्य होइन केवल साधन हो। संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपतिले संविधानको अक्षरशः अध्ययन र पालना गर्नुपर्दछ। संविधानका बटमलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र धर्म निरपेक्षतालाई रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै यसै संविधानले गरेको परिकल्पनाबाट राष्ट्रपति बनेबाट यसै संविधानको हुर्मत लिने काम पनि राष्ट्रपतिबाटै हुन्छ भनेर शङ्का संविधानले गरेको पनि छैन। संविधानमा भएका प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतिलाई र एउटा सर्वसाधारणलाई बराबरी हक अधिकार स्थापित गरेको छ। यसर्थमा संविधानको रक्षा र संरक्षण गर्ने जति अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ त्यति नै अधिकार सम्पन्न जनता पनि हुन्।

यो जनताको प्रतिनिधिले बनाएको संविधान हो, कुनै राजा महाराजाका निगाहबाट प्राप्त भएको होइन, त्यस कारण यो उत्कृष्ट संविधान पनि हो। यस्तो उत्कृष्ट संविधानको रक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिले संविधान संरक्षणमा एउटा पनि पहल गर्नुभएन, ओली बाहेकका पार्टीलाई कहिल्यै पनि सही व्यवहार गर्नुभएन। राष्ट्रपतिय मर्यादा थोप्लो पनि बुझ्नुभएन, न्यायसंगत तरिकाबाट कुनै पनि निर्णय गर्नुभएन। सम्माननीय राष्ट्रपतिले नैतिकतामै प्रश्न उठ्ने गरी संविधानको बर्खिलाप गर्नुभएको धेरै भन्दा धेरै निर्णयहरू विवादित भएर अदालतले बदर गरिदिएको छ।

पहिलो – संसद् विघटन गर्ने विवादास्पद निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो। यस्तो नैतिकहिन कार्यलाई अदालतले बदर गरेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा आउनुपदथ्यो सो आएन, भैगो एक पटक नेपाली क्रान्तिकारी पनि हुन् र दयालु पनि छन्, यो कुरालाई घमण्डका कारण बेवास्ता गर्दै लानुभयो र असंवैधानिक सरकारी निर्णयलाई सदर गर्दै लानुभयो।

दोस्रो- समावेदन दिन आएका सांसदहरूलाई अपमानपूर्ण तरिकाबाट फर्काएर संसद् विघटनको सिफारिस सदर गरेर जनमतको घोर अपमान गर्नुभएको छ।

तेस्रो – ठूलो गैर–संवैधानिक कार्य दोस्रो पटक संसद् विघटनको सिफारिस तुरुन्त सदर गर्नु र बहुमत हस्ताक्षर लिएर आएका शेरबहादुर देउवालाई बिना परीक्षण दाबी नपुग्ने भनेर फर्काएर संविधानको आफूखुसी व्याख्या गरेर देश, जनता र संविधानको घोर अपमान गर्नुभएको छ।

चौथो – राष्ट्रघाती अध्यादेश, सरकारले पेस गरेको १५/२० मिनेटमै सदर गर्नुभएको छ। जसलाई पछि अदालतले अन्तरिम आदेश र बदर गरेको छ।

पाँचौँ – आफैँले चुनावी सरकार भनेर शपथ खुवाएको सरकारले संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्त गरेकोलाई सदर गर्नुभएको छ। आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न भन्दै राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेस गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जम्मा तीन जना सांसदको हस्ताक्षर मात्रै बुझाएको पाइएको छ।

गएको जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभाको विघटन हुनुअघि प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत छ भने पनि तीन जनाले मात्रै ओलीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको भेटिएको छ। प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट स्वयम् केपी शर्मा ओली, राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरको मात्रै हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइएको उल्लेख छ।

तर नेपाली काँग्रेसका सभापतिको पक्षमा एमालेका २३ जनासहित एक सय छयालीस जना सांसदले राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिएका थिए। एक सय छयालीस जनाको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरे पनि राष्ट्रपतिले उहाँलाई नियुक्ति नदिनु अनौठो भएको अदालतको आदेशले पनि जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीमा ओलीको दाबी नपुगेको र देउवाको पक्षमा एक सय छयालीस जना सांसदले हस्ताक्षर बुझाएकाले राष्ट्रपतिले त्यति बेलै संविधानअनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्थ्यो भन्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चको आदेशको ११७ नम्बरमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा हेर्दा विश्वासको मत हासिल गर्न नसक्ने भनी वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको अर्को दिन नै प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ७ मा आफूमाथि एक सय त्रिपन्न जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यको समर्थन रहेको भनी दाबी गरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी पेस गर्नुभएको पाइयो। यसरी पेस गरिएको दाबी पत्रमा केपी शर्मा ओली, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो गरी तीन जनाको मात्र सही भएको देखिन्छ। प्रतिनिधि सभाका अन्य सदस्यको समर्थन रहेको तथ्य प्रमाणित हुनै कुनै आधार पेस भएको देखिँदैन।’

यसरी यत्ति धेरै विषयमा सरकारको प्रत्येक राष्ट्रघाती कामलाई सदर गरेको हुँदा त्यो गरिमामय राष्ट्रपतिको पदमा बसिरहन नसुहाउने त छँदै छ, फेरी पनि अर्को षडयन्त्रलाई साथ नदिनुहोला भन्ने सुनिश्चितता पनि छैन, जे भए पनि तपाईँ हाम्रो अभिभावक हो त्यस कारण तुरुन्त राजीनामा दिई हाल्नुहोस् नत्र यत्तिका गैर–संवैधानिक काम गर्ने र अदालतबाट प्रमाणित समेत भैसकेपछी तपाँईलाई महाभियोग किन नलगाउने रु लगाउनुपर्छ।राजनैतिक दलहरूले पनि विलम्ब गरेर महाभियोग लगाउनुको कुनै अर्थ नरहने हुँदा पुनर्स्थापित संसद्को बैठक बस्ने पहिलो दिनमै राष्ट्रपति महोदयलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ र स–सम्मान बिदाइ गर्नुपर्छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्