अर्थमन्त्री शर्माको निर्देशन : पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत हुने गरी काम गर्नुस् (पूर्णपाठ)

Janardan-Sharma-Prabhakar-1
  • 6.3K
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडाैं। देशको राज्य सञ्चालनको प्रबन्ध राम्रो हुनुपर्‍यो। क्षमता राम्रो हुनुपर्‍यो। तपाईहरुसँग विज्ञता पनि छ। क्षमता पनि छ। राष्ट्र निर्माणको गम्भीर जिम्मेवारी पनि तपाईहरुको काँधमा छ। राजनीतिक नेतृत्व बेला बेलामा आउने जाने भइरहन्छ। अस्ति एउटा हुनुहुन्थ्यो। आज म आएको छु। फेरि अर्को आउला। स्वाभाविक कुरा हो। हुन त हामीले पाँच वर्ष सरकार चलोस् भनेर प्रयत्न नगरेका होइनौं। जो सफल देखिएन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईहरुको त्यस्तो होइन। हाम्रो पनि छ भन्नु होला। सरुवा हुन्छ, त्यो पनि समस्या छ भन्नुहोला। तर पनि तपाईहरु त्यस्तो होइन। राष्ट्र निर्माणको जिम्मेवारीमा गम्भीर रूपले केन्द्रित भएर सम्पूर्ण क्षमता प्रयोग गरेको मैले देखिनँ।

आरोप लगायो भन्नुहोला, नमिठो होला। तर मलाई त्यस्तो लाग्छ। तपाईहरुसँग भएको सम्पूर्ण क्षमताको प्रयोग गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यो पाउँदैन। कारण होलान्। कसरी गर्ने ? त्यो मलाई भनी दिनुहोस्। यसो यसो भयो भने गर्न सकिन्छ। हामी गर्छौँ भनेर कमिटमेन्ट चाहियो। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ हामीले, सरकारले गर्नुपर्ने कुरा के हो ? म प्रधानमन्त्रीलाई पनि आग्रह गर्छु। के चाहियो बुँदागत रूपमा भन्नुहोस्।

म चाहन्छु तपाईहरुको सम्पूर्ण क्षमता केन्द्रित हुनुपर्‍यो, उपयोग हुनुपर्‍यो। उपयोग भएको छैन। र हाम्रा अव्यवस्था पूर्ण विकास कार्यक्रमहरू, योजनाविहीनताका योजनाहरू, राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित योजनाहरू, यसमा तपाईहरुको पनि कहिँ न कहीँ हात छ। त्यो मन्त्रीलाई मात्र भनेर दोष मेटाउन सकिँदैन। नहुने कुरा हुँदैन भनिन्छ। यो हुँदैन, गर्दैनौं किन भन्नुहुन्न ? किन मन्त्रीले यो गर्नैपर्छ, हुनैपर्छ भन्नुपर्छ ? तपाईहरुको पनि दोष छ। तर थोरै प्रतिशत। केही कुरा सच्याएनौं भने, अन्तरमन्त्रालयका समन्वय लगायतका समस्याहरू, आइएइ लगायतका समस्याहरू आफ्नै बाटो बनाउने, आफ्नै सरकारले बनाउने, आफ्नै रुख काट्ने अर्को सरकारले अर्को सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू अघि सचिवज्यूले भन्नुभयो। यसमा गम्भीर रुपमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने, के हो हल निकालौं। बाटो तपाईहरुले खोज्ने हो। त्यो बाटो खोजेर सहज बनाऔं। सरल ढङ्गले मात्र विकास गर्न सकिन्छ। जटिल बनाए विकास हुँदैन। नेपालको समस्या विकासमा जनताको सहभागिता छैन। बढ्दो समस्या त्यो हो। जनतालाई हामीले विकाससँग जोडेका छैनौं। हाम्रो कालमा जनता जोड्नुपर्छ। उपभोक्ता समिति दुरुपयोगको अवस्थामा छ। त्यो उपभोक्ता जोडिएको मान्न सकिँदैन।

मोडालिटि फेरौं। अहिलेसम्म गरी आएको कुराले मात्र सम्भव देख्दैन मैले। के हो मलाई थाहा छैन, तपाईहरु भन्नुहोस्। तपाईहरु छलफल गर्नुहोस्। के गर्दा यो सरल हुन्छ। नयाँ मोडल लिएर हामी काम गर्न सक्छौँ। त्यो कुरामा हामी गम्भीर छलफल गरौं। गत वर्षको खर्चको रिपोर्ट हेर्दा मलाई तपाईहरुसँग छलफल गर्न मन लागेको थियो। के हो तथ्य ? कहाँ छ समस्या ? म चाहन्छु, आगामी वर्ष अहिले तपाईले भनेका विना बजेटको योजना के हो लेखेर पठाउनुहोस्। न्यून बजेट भएका योजना के हुन्, खर्च नहुने ठाउँमा अधिक बजेट भएका योजना कुन हुन् लेखेर पठाउनुहोस्। सबै मन्त्रालय त्यो तयार गर्नुहोस्। त्यो तयार भएपछि छलफल गरौं। कहीँ अधिक बजेट, कहीँ न्यून बजेट। गत वर्ष म तोलिमा गएको थिएँ, त्यो बेला मैले बजेट हेरे, १० लाख, २० लाख सबै हेर्दा ४ अरब रहेछ। सायद त्यो बजेट एक रुपैयाँ खर्च भएन। मैले त्यति बेला भनेको थिएँ सबैलाई जोडेर एउटा योजना बनाउनुहोस्। कम योजना बनाउनुहोस् न भने। त्यो ती मिल्दैन हजुर माथिबाट आइसक्यो। हामीले केही गर्न मिल्दैन। त्यस्तै बजेट कति छ। जो प्रयोग हुँदैन त्यो अहिले यो बेलामा छ। यी सबै कुरा अध्ययन गरेर तपाईहरुले अध्ययन गर्नुहोस्।

के गर्दा यो खर्च गर्न सकिन्छ। त्यो पनि तयार गर्नुहोस्। जनशक्ति, लोकसेवा, के कति बेला आउने हो थाहा छैन। भर्ना गर्न पाउने के गर्दा सकिन्छ। त्यो पनि गर्नुहोस्। मन्त्रालयले भर्ना गर्छ, पछि लोकसेवाबाट आउँदै गर्छ। के गरेर आइहाल्छ। गर्नुहोस्। जनशक्तिले काम भएन, अर्को वर्ष यही रिपोर्ट, अर्को वर्ष यही रिपोर्ट म सुन्न चाहन्नँ। सकेसम्म चुनावसम्म यही सरकार जाने होला। अर्को वर्ष म यो रिपोर्ट सुन्न चाहन्नँ। खर्च १०० प्रतिशत हुनैपर्छ। शत प्रतिशत खर्च गर्नको लागि कहाँ छन् त्रुटिहरू अहिले सच्याऔं। तर मलाई शत प्रतिशत चाहियो। सचिवज्यूहरूले यो कुराको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यसको लागि के गरिदिनुपर्‍यो ? त्यसो गर्नको लागि तपाईहरुका सर्त होलान् नि, ती सर्त के हुन्। भन्नुहोस्।

डिपिआर गर्ने भनेर विदेशीलाई ठेक्का दिने, अनि काम गर्छ नेपालीले। इन्जिनियरिङ कम्पनी बनाए, कति कमायो थाहा छैन। अब त्यो पनि हेर्नुहोला। कति कमायो, कति जनशक्तिले काम पायो, त्यस्तै यहाँ के बनाउने हो ? डिपिआर गर्ने मात्र संयन्त्र बनाउने हो कि कुनै। वा त्यसैले गर्न सकिन्छ कि वा अर्को चाहिन्छ कि के हो उपाय भन्नुहोस्। तपाईहरु जे जे आउँछ त्यही त्यही गर्दै जाने हुँदैन। पुग्दैन यो कुराले। देश बनाउन आउनुभएको होइन तपाईहरु। कत्रो मेहनत गरेर यहाँ आइपुग्नुभएको छ। जे जे आउँछ त्यहीलाई हस् भन्दै गयो भने हुँदैन। चल्दैन अब त्यो। पूँजीगत खर्च थोरै छ। त्यो पनि आफ्नो छैन। रिणको बजेट हो। त्यो पनि खर्च हुँदैन। अनि जनताले पाउँछ के ? कति बेला बन्छ यो देश। भाषण त गरौंला हामी राजनीतिक गर्ने मान्छेले यो यो गर्‍यौं, त्यो त्यो गर्‍यौं भनेर। त्यो यथार्थमा हुन पर्‍यो नि। कहाँ भइराख्या छ ? एउटा बाटो होला, अर्को पुल होला। त्यतिले पुग्छ ? त्यस कारणले योजनाहरूको सन्दर्भमा पनि, नेता भएपछि त्यहाँ योजना हुनैपर्ने, सबैभन्दा ठूलो नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा अनावश्यक योजना हुनैपर्ने, यो कताको विकास हो ? यस्तो पनि विकास हुन्छ। आवश्यकता कता हो, त्यहाँ हुन पर्‍यो नि। त्यस कारण रिभ्यू गरौं।

मैले मेरो ठाउँबाट, अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट हुनेलाई आज हुने, नहुनेलाई नहुने गरेर हामी जनतालाई सहजीकरण गर्न तयार छौं। अर्थ मन्त्रालयका पनि कमीकमजोरी होलान्। म यहाँ समीक्षा गरौंला। त्यो सच्याउने प्रतिवद्धता गरौं। तपाईको फाइल कति दिनमा स्वीकृत गरिसक्नुपर्छ त्यो नियम बनाउँछौं। म एउटा मन्त्रालयमा हुँदा तीन वर्षको फाइल खोजेर स्वीकृत गरेको मान्छे हुँ। सचिवको घर्राहरूमा फाइल पनि देख्या छु। यहाँ भनेको होइन। तपाईहरु कहाँ पनि कति छन् फाइल। आज गएर एक पटक रेकर्ड बनाउनुहोला। म कहाँ ल्याउनु पर्दैन। तर सबै कुरा नियममा हुनुपर्‍यो। स्वीकृत कति दिनमा गर्ने ? एउटा रुटिन चाहियो। रुटिनमा हामी चल्न पर्‍यो। सबै क्षमताको प्रयोग हामी गरौं।

पोहोरै भएको पूँजीगत खर्चलाई मात्र हामी गर्‍यौं भने केही न, केही जनताले राहत पाउँछन् पूँजी परिचालन हुँदा। रिण भनेर ल्यायो, त्यो पनि खर्च हुँदैन। खर्च नहुने ठाउँमा किन माग्नु, किन स्वीकृत गर्छौँ हामीले ? किन ल्याप्चे लगाउँछौं ? जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ माग्न पर्‍यो नि। मैले अनुभव गरेको छु, कुनै डोनर आएर, फलानो ठाउँमा लैजान्छु। मैले भनेको चाहिन्छ। छ पटक आयो भनेको मानेन।  गर्नु पर्‍यो नि पास। बिल गर्नुपर्‍यो नि। बिल नगर्ने, जेमा पनि हामी सही गर्‍यौं भने हाम्रो आवश्यकता हुँदैन। अहिले त कोभिड आदि इत्यादि भनेर सहजै भएको छ। फेरि पनि यो बिचमा तपाईहरुले प्रगति गर्नुभयो। धन्यवाद नै भन्न चाहन्छु। तपाईंहरुलाई यहाँ मैले आलोचना गर्न बोलाएको होइन। समस्याको पहिचान गर्न बोलाएको हो। र समाधान गर्ने जिम्मेवारी लिन बोलाएको हो। के गर्दा समस्या हुन्छ, के गर्दा शत प्रतिशत खर्च गर्न सकिन्छ। भोलिबाट छलफल गर्नुहोस्। केही दिनमा हामी अर्को मिटिङ बस्छौं। एउटा निचोडमा पुग्छौं। म प्रधानमन्त्री समक्ष रिपोर्ट गर्छु। मन्त्रीपरिषदबाट गर्नुपर्ने कुरा के हो, मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने के हो ? त्यसलाई हामी सहज बनाएर लैजान्छौं।

फेरि जन्मेर त आउँदैन होला तपाईहरु। कति वर्षमा पुगेर तपाई पनि रिटायर भइहाल्नुहुन्छ। त्योभन्दा पछि त्यो अनुभव प्रयोग गर्न परीक्षण गर्न पाइँदैन। यति बेला गरेन भने कहिले गर्ने ? कहाँ गएर गर्ने ? रिटायर भएर गएकाले कहाँ गएर गरेका छन्। पाउनुहुन्छ कहीँ अवसर ? मैले यति बेला गरेन भने कति बेला गर्ने ? फेरि पाउँछु र मैले ? त्यो पनि ठूलो कुरा होइन। तर देश त बनाउनुपर्‍यो नि हामीले, हाम्रो यो अवधिमा, जिम्मेवारीमा। हामीले केही त गर्नुपर्‍यो नि। परम्परागत निरन्तरताले मात्र हाम्रो प्रगति हुँदैन। अर्को वर्ष ६५ को ७० होला। तर लक्ष्य त पुगेन। अहिले नै सच्याउनु पर्छ। गम्भीर समीक्षा गरौं।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा पुँजीगत खर्चको सामर्थ्य बढाउने उपायबारे पूर्वाधार तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित भौतिक, शहरी विकास, उर्जा, खानेपानी र संघीय मामिलालगायत मन्त्रालयका सचिव र महानिर्देशकहरूसँगको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्