कसले पाउला जसपाको आधिकारिकता ?

Jasapa leaders
  • 1.4K
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)भित्रको विवाद समाधान गर्न निर्वाचन आयोगको इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। बिहीबार पाँच आयुक्तको इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया लगायतका आयुक्तहरु रहेको इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो।

आजै बहस सकिएर केही आदेश हुन सक्ने आयोगका सचिव सुरेश अधिरकारीको भनाइ छ। ‘सुनुवाइ सुरु भएको छ। सम्भवतः दुवैतिरको बहस आजै सकिन्छ होला। दुवै पक्षको समय डेढ-डेढ घण्टा दिइएको छ। त्यसो गर्दा करिब साढे तीन घण्टा बहस हुन्छ होला। आज केही आदेश आउन सक्छ,’ अधिकारीले भने।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३-४४ अनुसार पार्टीको आधिरकारिकता दाबी गरेपछि विवाद निरूपणका लागि इजलास प्रक्रियामा गएको हो। उपेन्द्र पक्षले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दाबी गरिरहेको छ। जसपामा यादव र अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षबीच विवाद छ।

जसपा विवादको निरुपणका लागि इजलास गठन गरी साउन ३ गतेदेखि बहस चलाइरहेको छ। पहिलो चरणको बहस सकिएपछि आयोगले दुवै पक्षलाई आआफ्नो सक्कल प्रमाण पेस गर्न आदेश दिएको थियो। दुवै पक्षले आआफ्नो प्रमाण पेस गरेपछि आज त्यसमा बहस हुने जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले बताए।

प्रमाणमा चित्त नबुझे कसको पक्षमा बहुमत छ भन्ने निर्क्यौलका लागि कार्यकारिणी सदस्यहरुलाई आयोगमा उपस्थित गराएर सनाखत गराउन सकिने सम्भावना पनि रहेको जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरले बताए । ‘आयोगमा कार्यकारिणी सदस्यको हिसाब किताब भइरहेको छ, प्रमाणहरुको आधारमा चित्त नबुझे आयोगले कार्यकारिणी सदस्यहरुलाई पनि बोलाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यादव पक्षले पार्टी दर्ता भएको बेला आयोगमा प्रस्तुत गरेको कार्यकारिणी सदस्यको आधारमा बहुमतको दावी गरेको छ भने महन्थ ठाकुरले पुस ७ गते भएको कार्यकारिणी समितिको बैठकले आफूलाई अधिकार दिएको दावी गर्दै त्यसको आधारमा हेरफेर गरिएको कार्यकारिणी समितिलाई बहुमतको आधार मानेको छ।’

यसका लागि दुवैतर्फले आ-आफ्नो प्रमाण पेस गरेका छन्। त्यसमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ । ठाकुर पक्षले आयोगमा फर्जी प्रमाणहरु पेस गरेको दावी गरिएको छ। आयोगले सो पार्टीको पुस ७ गते भएको निर्णयले महन्थ ठाकुरलाई कार्यकारिणी समिति हेरफेरका लागि अधिकार दिएको कुरालाई मान्यता दियो भने पार्टीको आधिकारिकता उनले पाउने निश्चित छ। तर त्यसलाई मान्यता नदिएमा भने यादवले अधिकारिकता पाउने निश्चित छ।

आयोगमा बहस यसैमा केन्द्रीत छ। जसपाका अध्यक्ष यादवले पुस ७ गते त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको दावी गरेका छन्। उनले त्यो बैठकपछि दुवैजना अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा सो कुरा कतै उल्लेख नरहेको र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई गरिएको आन्तरिक सर्कुलरमा पनि त्यो कतै उल्लेख नभएको दावी गरेका छन्।

तर अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफूलाई कार्यकारिणी समिति हेरफेर गर्ने अधिकार दिएको कुरा माइन्युटमै उल्लेख भएको र त्यो प्रमाण निर्वाचन आयोगमा पनि पेस गरिएको बताए। कसले फर्जी गरेका छन्, कसले गरेका छैनन् त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्ने उनले बताए।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्