नेकपा एमाले फुट्न कति चाहिन्छ संख्या ?

yemale 3 gut
  • 46
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। एमाले एकताका निम्ति एउटा अन्तिम सूत्र आएको छ– आगामी महाधिवेशनसम्मका निम्ति अन्तरिम व्यवस्था गरेर विधानमै दुई अध्यक्ष राख्ने र प्रत्येक निर्णयमा दुबैको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्ने भनिन्छ, यदि यस्तो भयो भने माधव नेपाल एकताका निम्ति सहमत हुनुहुनेछ। तर, यसो भएन भने विभाजनभन्दा अर्को बाटो छैन। तर, एमाले विभाजन भर्खरै निर्वाचन आयोगले अबलम्बन गरेको जनता समाजवादी पार्टीका हकमा आधिकारिकताको शैलीबाट सम्भव छैन।

जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिभित्र बहुमत र अल्पमत छुट्याउनका निम्ति टाउको गन्ती गरियो। तर, एमालेमा त्यसो गरेर पार लाग्ने अवस्था छैन। ०७५ जेठ २ को केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट ४० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर बुझाउँदा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार एमाले विभाजित हुनसक्छ। यदि अर्को पक्षले टाउको गन्तीका माध्यमबाट बहुमत र अल्पमत परीक्षणको माग ग¥यो भने बहुमत नपुग्ने समूहलाई अर्को राजनीतिक दल बनाउने बाटो पनि खुल्छ।

अहिले जसपाको सन्दर्भमा भएको निर्णयशैली पुस ५ पछि विकसित राजनीतिक परिदृश्यमा तत्कालिन नेकपासँग मिल्न सक्थ्यो। किनभने, एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई कारवाही गरेका पत्रहरू आयोगमा पुगेका थिए र त महासचिवले नबोलाएको बैठक बैधानिक नहुने नाममा आयोगले प्रचण्डको कारवाहीलाई मान्यता दिन आनाकानी ग¥यो।

त्यसबेला अहिले जसपाको जसरी टाउको गन्ती गरिएको भए प्रचण्ड–माधव पक्षको बहुमत पुग्थ्यो। तर, त्यसबेला केपी प्रतिकूलको काम निर्वाचन आयोगले किन पो गथ्र्यो ? त्यहाँ ढिलो गर्दागर्दै फागुन २३ मा अदालतको फैसला आयो। सबै ठण्डाराम भए।

एमालेको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगमा ४० प्रतिशतको हस्ताक्षर बुझाइसकिएको छ। तर, त्यो अलिक पहिलाको प्रकरण हो। नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित २ सय ३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत भनेको ८२ जना हुन्छ। राजेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुषालहरूले ८८ जनाको हस्ताक्षर आयोगमा बुझाएका छन्। तर, अहिले माधव समूहमा देखा परेका एकतावादीहरू विभाजनको यस्तो हस्ताक्षर फिर्ता लिने स्थितिमा पुग्ने कारण त्यो विधिबाट पनि एमाले विभाजनको सम्भावना न्युन छ।

त्यसैले महन्थ ठाकुरहरूलाई संसदमा जोगाउन सकिने, एमाले पनि फुटाउन सकिने गरी सरकारले कुनै अध्यादेश ल्याइदियो भने मात्रै सहज हुने स्थिति छ। स्रोतका अनुसार, माधव समूह अहिले यही विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दीसहितका कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह गर्दैछ। यो समाचार जनआस्था साप्ताहिकमा छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्