डोरमणि पौडेललाई पर्सिसम्मको भाका

Dormani_Paudel
फाइल फोटो
  • 685
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। केन्द्रमा एमाले विवाद कचल्टिँदै जाँदा बाग्मती प्रदेशमा भने एकताको नयाँ प्रयास शुरु भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको समेत पोख्नुभएको खराब अवस्थालाई हेरिरहेका बागमती प्रदेशसभाका एमाले सांसदहरूले गण्डकीको हालत नव्यहोर्न आफैँभित्र समस्याको समाधान खोजेका छन्।

हालैको छलफलमा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकटस्थहरूलाई, ‘साढे ३ वर्ष सत्तामा बस्नुभयो, अब प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने र एमालेको बीचमा एकता गरेर अघि बढ्ने हो भने त्यहिअनुसार अघि बढौं,’ भन्ने प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ।

प्रत्युत्तरमा ‘ठीक छ, सल्लाह र कुराकानी अघि बढाउँछौं’ भनिएपछि अहिले त्यसैमा केन्द्रित भएर कुुराकानी जारी छ। यसबीच अनेक छलफलमा मुख्यमन्त्री पौडेललाई पर्सि साउन १५ गतेसम्म निक्र्यौल गर्न भाखा दिइएको स्रोतले बताएको छ। यसअघि केन्द्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला पनि पौडेल नेतृत्वको सरकारले एमालेको अर्को पक्षलाई बाइपास गरेर बजेट बनाएको थियो। अनेक सुझावलाई पनि लत्याइएको गुनासो थियो।

केन्द्रको पछिल्लो राजनीतिक समीकरणलाई ध्यानमा राखेर कांग्रेस र माओवादीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे भने बाग्मती प्रदेश सरकार ढल्ने पक्का छ। अहिलेको केन्द्रीय समिकरणका कारण त्यहाँ नेपाल पक्षीय माननीयले पौडेलविरुद्ध भोट हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले उनीहरूले पौडेललाई पछिल्लो भेटमा पनि ‘सबै पक्षलाई विचार गरेर अघि बढ्नुस्’ भनेर संकेत दिइसकेको अवस्था छ।

वार्तामा ‘एमालेको एकता जोगाउने हो भने नेतृत्व परिवर्तन गरेर सहमति गरौं’ भनी अर्को पक्षले स्पष्ट सन्देश दिइसकेको छ। अहिले बाग्मती प्रदेशसभामा १ सय १० मध्ये १ सय ९ जना सांसदको उपस्थिति छ । जसमा ५६ जना एमाले, २३ माओवादी, २२ कांग्रेस, १ स्वतन्त्र छन्। त्यसैगरी विवेकशील साझाको ३, राप्रपा २, नेमकिपा २ जना सांसद छन्।

एमालेको ५६ मध्ये नेपाल पक्षमा २१ जना छन्। स्वतन्त्र पनि कांग्रेस निकट नै रहेकाले उसले समेत पौडेलको विपक्षमा मतदान गर्ने हुँदा पौडेलको विपक्षमा ७० जना पुग्ने हिसाब छ। एमाले विवादका कारण कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश सरकार फुत्काएको छ। माओवादीले कर्णाली र सुदूरपश्चिम सुरक्षित गरिसकेको छ। तर, अझै पनि बाँकी तीन वटा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार बहुमत हुँदाहुँदै धरमरमा छन्। यो समाचार जनआस्था साप्ताहिकमा छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्