संघीयता र मार्क्सवादी दृष्टिकोण

Manahari Timilsina
  • 71
    Shares
मनहरि तिमिल्सिना

कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्वमा विद्यमान विभेद, उत्पीडन, पछौटेपन, हिंसा र वर्गभेद विरुद्धको आन्दोलन हो। समाजको वर्गीय स्वरुपसँगै कम्युनिस्ट आन्दोलनले पनि वर्गीय पक्षधरताको वकालत, वर्गसत्ताको स्थापना र राज्य विलोपीकरणको अभिभारा कम्युनिस्ट आन्दोलनले बहन गर्ने ध्येय राख्दछ। मार्क्सवादले समाजमा वर्गहरुको अस्तित्व कायम रहेसम्म वर्गीय अन्तरविरोध हुने र त्यसले वर्गीय टक्कर अर्थात् अनिवार्य रुपमा वर्गसंघर्षको रुप लिने कुराको वकालत र प्रमाणित गर्दछ। वर्गसंघर्षमा विश्वास राख्ने कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनले जातीय समस्यालाई कसरी व्याख्या गर्दछ ? यस्ता प्रश्नको समाधानका लागि संघीयतालाई मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट विवेचना गर्न आवश्यक छ।

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संघीयताको मुलभूत अनुभव लेनिनद्वारा प्रस्तावित र प्रयोगमा ल्याइएको रुसी अनुभव नै हो। प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्यसम्म स्वतन्त्र भनिएका कैंयौ देशहरु साम्राज्यवादी आक्रमण र पराजयको शिकार बनेका थिए। यो यथार्थताबाट रुस पनि मुक्त थिएन। १९१७ को अक्टोवर क्रान्तिको विजयपश्चात् साम्राज्यवादी फौजको निशाना समाजवादी रुस बन्न पुग्यो। त्यसैले अब राष्ट्रपति लेनिनका सामु रुसी राष्ट्रियता र समाजवादको रक्षा दुई भिन्नाभिन्नै तर एकीकृत अभिभाराका रुपमा विद्यमान थिए। यस्तो अवस्थामा सानो पनि कमजोरीले साम्राज्यवादी आक्रमणद्वारा समाजवादको पतन मात्र होइन, साम्राज्यवादी पुनर्विभाजनका क्रममा रुसमा गाभिएका कैंयौ औपनिवेशिक राष्ट्रहरु समाजवादको विरुद्ध खडा हुने र साम्राज्यवादले त्यसलाई स्वतन्त्रताको हतियारका रुपमा प्रयोग गर्ने खतरा थियो, त्यसैले लेनिनले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीय संरचनाको अवलम्वन गरे।

यसले विभिन्न संघहरु, जो साम्राज्यवादी आक्रमणको शिकारस्वरुप सोभियत संघमा गाभिएका थिए, उनीहरुले न्याय र स्वतन्त्रताको व्यवहारिक अनुभूतिसहित समाजवादको रक्षा र विकासमा क्रियाशील भए। लेनिनले जातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रस्ताव सन् १९१९ को आठौं महाधिवेशनमा राख्दा बुखारिन र प्याताकोवले ‘जातीय समानताको नाराले सर्वहारा क्रान्तिको विजय र विभिन्न जातिहरुका सर्वहाराहरुको एकतामा बाधा पर्नेछ’ भन्ने धारणा राखेका थिए। तर लेनिनले त्यसलाई साम्राज्यवादी तथा अन्धराष्ट्रवादी भएको तर्कसहित पराजित गरे।

रुसी समाजवादी सत्तामा लेनिनले संघीयताका दुई मोडलको एकसाथ प्रयोग गरेका थिए। एक, रुसी साम्राज्यवादले विश्वको विभाजन र पुनर्विभाजनको क्रममा औपनिवेशिक बनाएका राष्ट्रहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार। दुई, रुसभित्रका उत्पीडित जातिहरुलाई स्वशासनको कार्यक्रमसहित राष्ट्रियताको स्तरमा विकास भएका जातिहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार। यसले एकातिर अन्य राष्ट्रहरुलाई विभिन्न संघहरुमा सुत्रवद्व ग¥यो भने अर्कोतिर आन्तरिक राष्ट्रियताका स्वरुपहरुले पनि संघीय आकार ग्रहण गरे। विभिन्न राष्ट्रहरुको पहिचानका रुपमा स्थापित जातिहरुको स्वशासनसहितको आत्मनिर्णयको अधिकारले एकीकृत राज्यलाई संघीय इकाईहरुमा विभाजन गर्‍यो भने साम्राज्यवादी हस्तक्षेपद्वारा सोभियत रुसमा गाभिएका राष्ट्रहरुलाई एकताको सुत्रमा सम्मिलित गर्‍यो।

यसरी लेनिनले संघीयताका ‘एकीकृत राज्यबाट विभिन्न संघीय इकाईहरु बनाउने र विभिन्न राष्ट्रहरुलाई एकीकृत राष्ट्रअन्तर्गत विभिन्न संघीय इकाईहरुको मान्यता दिने’ दुई मोडललाई एकसाथ अवलम्वन गरेका थिए। एकातिर उत्पीडित जातिहरुको संघीय इकाईहरुको निर्माणले आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सवल पारी राज्यको मुलप्रवाह बाहिरका राष्ट्रियतालाई समाजवादी योजनामा एकीकृत गर्न सम्भव भयो भने अर्कोतिर जवरजस्त गाभिएका राष्ट्रहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार प्रत्यायोजन गरेर राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई भावनात्मक रुपमै एकीकृत गर्न सम्भव भयो। लेनिनद्वारा विकसित दुई भिन्नाभिन्नै मोडल एकसाथ प्रयोग गर्न मार्क्सवादी विचार र समाजवादी राज्य नीतिका कारण मात्र सम्भव भएका हुन्। अन्यथा जबर्जस्त साम्राज्यवादी युद्धद्वारा गाभिएका राज्यहरु सँगै रहन सम्भव थिएन। अझ स्वतन्त्र रुपमा रहेका छिमेकी राज्यहरु समाजवादी कार्यक्रमबाट प्रभावित भएर एकतामा आउने कुराको त कल्पना पनि गर्न सकिने विषय होइन।

जातीय मुक्ति, स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारको मुद्वा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देशको विशिष्ट परिस्थितिको विशेषताअनुसार लागू हुने गर्दछ। पहिचानसहितको संघीयताको कार्यक्रम मार्क्सवादको आधारभूत अन्तरवस्तुको समरुपतामा छ वा अन्तरविरोधमा ? भन्ने कुराको फैसला समकालीन मुलुकको आत्मगत र वस्तुगत विशेषताले निर्धारण गर्ने कुरा हो। तर यो कुरा मार्क्सवादको आधारभूत सत्य हो कि मार्क्सवादीहरु वर्गभेदका मात्र विरोधी होइनन्, समाजमा विद्यमान सम्पूर्ण शोषणका विरोधी हुन्।

जातिहरुको अधिकारको विपक्षमा उभिएर मार्क्सवादी मान्यता र समाजवादी कार्यक्रमको पक्षपाती हुन नसक्ने स्पष्ट गर्दै लेनिन भन्छन्, ‘‘विजयी समाजवादले अनिवार्यतः पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापना गर्नुपर्दछ, फलतः उसले जातिहरुबिच पूर्ण समानता स्थापित गर्ने मात्र होइन, अपितु उत्पीडित जातिहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार समेत दिनुपर्दछ, अर्थात् स्वतन्त्र राजनीतिक विभाजनको अधिकार प्रदान गर्नुपर्दछ। त्यस्ता समाजवादी पार्टीहरुले समाजवादप्रति विश्वासघात गर्नेछन्, जसले हाल क्रान्तिको दौरानमा र क्रान्तिको विजयपछि पनि आफ्नो सम्पूर्ण क्रियाकलापद्वारा यो प्रमाणित गर्दैनन् कि उनीहरु दास बनाइएका जनजातिहरुलाई स्वतन्त्र बनाउनेछन् र उनीहरुसँग स्वतन्त्र संघको आधारमा सम्बन्ध जोड्नेछन्।’’ (लेनिन, संकलित रचना, भाग १, पेज, ४८)।

जातीय स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको पक्षमा नहुने कुनै पनि पार्टीले पूर्ण समानताको प्रतिनिधित्व र समानताको कार्यक्रम लागू गर्न नसक्ने स्पष्ट गर्दै लेनिनले समाजवादी कार्यक्रमको अन्तरवस्तु पूर्ण प्रजातन्त्रको स्थापनाको मार्गमा अगाडि बढ्नु बताएका छन्। यसले वर्गीय समस्याका विविध आयामहरुको रुपमा जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय समस्यालाई ग्रहण गर्न नसक्ने पार्टीहरुले कम्युनिस्ट पार्टीको रुपमा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने कुरालाई स्पष्ट गर्दछ।

आत्मनिर्णयको अधिकारले अनिवार्यतः बिखण्डनको परिणाममा पु¥याउने तर्कलाई निरपेक्ष रुपमा लिन नहुने धारणा राख्दै लेनिन अगाडि भन्छन्, ‘‘जातिहरुको आत्मनिर्णयको अर्थ विभाजनको लागि र विभाजनको निर्णयको लागि विभाजित हुन चाहने जातिलाई मतसंग्रह आन्दोलनको लागि पूर्ण स्वतन्त्रता। तसर्थ यो माग राष्ट्रको विभाजन, बिखण्डन एवम् साना–साना राज्यहरुको स्थापनाको समतुल्य होइन। यो सबै प्रकारका राष्ट्रिय उत्पीडनहरुको विरुद्ध संघर्षको एक सुसङ्गत अभिव्यक्ति मात्र हो। कुनै पनि जनवादी राज्यव्यवस्था विभाजनको पूर्ण स्वतन्त्रताको जति धेरै नजिक हुन्छ, व्यवहारमा विभाजनको अभिलाषा त्यत्तिकै कम र कमजोर पनि हुन्छ, अर्थात् आर्थिक प्रगति र जनसाधारणको भलाइको दृष्टिकोणले विशाल राष्ट्रबाट हुने लाभ निर्विवाद छ।’’ (लेनिन, संकलित रचना, भाग १, पेज ५०-५१)।

जातीय स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार जातीय मुक्ति आन्दोलनको विशिष्ट कार्यक्रम हो, कुनै जातिवादी कार्यक्रम होइन, साथै यसको राज्य बिलोपीकरणको प्रक्रियासँग अन्तरसम्बन्ध रहन्छ, यसलाई प्रष्ट पार्दै लेनिन भन्छन्, ‘‘जुन किसिमले मानवजाति उत्पीडित वर्गको अधिनायकत्वको संक्रमणकाल पार गरेर मात्र वर्गविलयको स्थितिसम्म पुग्न सक्छ, त्यस्तै उत्पीडित जातिहरुको पूर्ण स्वतन्त्रता अर्थात् विभाजित हुने स्वतन्त्रताको संक्रमणकाल पार गरेर मात्र जातिहरुको विलयको अवश्यम्भावी विलयको स्थितिमा पुग्न सक्छ।’’ (लेनिन, संकलित रचना, भाग १, पेज ५१)।

यसरी उत्पीडित जातिहरुको अधिकारलाई मार्क्सवादी मान्यताभित्रकै विशिष्ट कार्यक्रमका रुपमा लिन सकिन्छ। कतिपय वामपन्थी शक्तिहरुले कम्युनिस्टहरुले वर्गीय नारा परित्याग गरी जातिवादी नाराको वकालत गरेर बिखण्डनको बिउ रोपेको जुन भ्रमको खेती गरिरहेका छन्, त्यसले उनीहरु कि त लेनिनवादको उत्पीडनका विविध आयामहरुको सम्बोधनको अनिवार्यतालाई बुझ्न सकेका छैनन्, कि त उनीहरु उत्पीडितहरुलाई केवल उपयोगको अर्थमा लिने नीति मात्र अख्तियार गर्दछन् भन्ने कुरा पुष्टि गर्दछ।

लेनिनको नेतृत्वमा विकसित सर्वहारा जनवाद र आत्मनिर्णयको अधिकारको सुव्यवस्थित प्रयोगले रुसी समाजवादको विकासमा ऐतिहासिक फड्को मार्न सफल भएको थियो। लेनिनको मुत्युपछि कैयौं दार्शनिक र चिन्तनगत सीमाका बावजुद पनि स्टालिनले रुसी समाजवादको रक्षा र विकास गरे। सन् १९५६ मा निकिता खु्रश्चोवको नेतृत्वमा भएको प्रतिक्रान्ति अर्थात् समाजवादको अवसानसँगै यसले समाजवादका आधारहरुलाई ध्वस्त पार्दै लग्यो। सन् १९९१ मा गोर्भाचोभको नेतृत्वमा रुसी सामाजिक साम्राज्यवादको अवसानसँगै रुसी संघीय प्रणाली पनि ध्वस्त भयो। तर, १९९१ पछि रुसी संघहरुको विभाजन स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रत्याभूतिका कारण भएको थिएन, मुल कुरा त ख्रुश्चोभद्वारा गरिएको दमनकारी सत्ताको प्रयोग र उत्कर्षको रुपमा गोर्भाचोभद्वारा गरिएको सत्ताको परिचालन नै थियो। स्वेच्छापूर्वक संघीय ढाँचामा समावेश भएका राज्यहरुमाथि शासकहरुको दमनकारी नीतिको मुल कारण नै रुसी संघीयताको विघटन भएको थियो। यसले लेनिनद्वारा विकसित संघीय संरचना र दृष्टिकोणको असफलतालाई पुष्टि गर्दैन, बरु यसले त राज्यको वर्गीय चरित्र र विशेषताले राष्ट्रिय एकता र बिखण्डनको निर्धारण गर्दछ भन्ने कुरा नै पुष्टि हुन्छ।

माओको नेतृत्वमा चिनियाँ भूमिमा सन् १९४९ मा सम्पन्न नौलो जनवादी क्रान्ति सर्वहारा आन्दोलनको अर्को युगान्तकारी घटना थियो। जनवादको विकास र औद्योगिकरणको प्रक्रियामार्फत् जनवादी क्रान्ति विजयको केही वर्षमा नै समाजवादमा प्रवेश गरेको चीनको भिन्न विशेषताका कारण चीनमा संघीयताको आवश्यकताको महशुस र प्रयोग दुवै भएन। ९३ प्रतिशतभन्दा बढी हान जातिको बाहुल्यता रहेको, क्रान्तिपूर्व साम्राज्यवादी राष्ट्रिय चरित्र नभई अर्ध–सामन्ती, अर्ध–औपनिवेशिक आर्थिक, सामाजिक चरित्र बोकेका कारण चीनले संघीयताको प्रयोग जरुरी ठानेन। यो आफैमा चिनियाँ विशिष्टताको अभिव्यक्ति नै थियो।

यसरी विश्वका कम्युनिष्ट आन्दोलन र संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत जातीय स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारको सवाललाई सत्ताको वर्गीय स्वरुप र जनवादको राजकीय स्तरअनुसार स्वीकार गरेको अवस्था छ। अझ लेनिनद्वारा विकसित संघीय संरचनाको मोडल उच्च जनवाद वा पूर्ण प्रजातन्त्रको जगमा खडा भएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा संघीयताको प्रस्ताव मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको रक्षा, प्रयोग, विकास र निरन्तर क्रान्तिको सिद्वान्तको ध्येयद्वारा निर्देशित छ।

नेपालमा पनि संघीयताको अभ्यास गरिएको छ। यद्यपि, नेपालमा प्रयोग गरिएको संघीयतामा मार्क्सवादी दृष्टिकोणको पूर्ण चरित्र भेटिँदैन। संघीयता साध्य नभएर साधन मात्र हो। राज्यको बागडोर वुर्जुवा वर्गको हातमा पुग्यो भने संघीयता ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ बन्न जान्छ। त्यसैले यसलाई शोषणका रुपहरुको अन्त्य गरी समाजवादी समाजको निर्माण र साम्यवादी आदर्श प्राप्तिको माध्यमको रुपमा लिनुपर्छ। संघीयताको हतियारलाई मार्क्सवादीहरुले प्रयोग गर्दा समानता, स्वाधिनता र समृद्वि हासिल गर्न सकिन्छ भने त्यही हतियार बुर्जुवा वर्गको हातमा पुग्दा बिखण्डन, विद्वैष र शोषणको साधन बन्न सक्छ। त्यसैले संघीयतामा वर्ग नेतृत्वको सवाल निर्णायक सवाल हो। सर्वहारा वर्गको नेतृत्व विनाको संघीयता समस्याको समाधान होइन, नयाँ समस्या सिर्जनाको कारक बन्न सक्छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्