संविधानको उपहार : गाउँगाउँमा जन्मिँदै महिला नेतृत्व

Sambidhan
  • 33
    Shares
लोकपाटी न्यूज

ताप्लेजुङ। फक्ताङलुङ गाउँपालिका-१ कि फूलमाया लिम्बूको चार वर्षअघि चुलोचौकोमै दिनचर्या सीमित हुन्थ्यो। अहिले भने उनको अधिकांश समय नीति नियम बनाउनमै बित्ने गरेको छ । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक भएको २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा फूलमाया फक्ताङलुङ गाउँपालिको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भइन्।

हिजो चुलाेचौकोमा सीमित उनको दिनचर्या जनप्रतिनिधि बनेपछि पुरै फेरिएको छ। आफ्नो घर र मेलापातमा सीमित फूलमाया अहिले गाउँपालिकावासीको सेवामा दिनरात नभनी खटिएकी छिन्। ‘हिजो आफ्नै घरको काममा सीमित थिएँ, जनप्रतिनिधि भएपछि सिंगो गाउँपालिकावासीको काममा खटिएकी छु’, फूलमायाले भनिन्, ‘नयाँ संविधान आएपछि म जस्ता घरमा सीमित महिलालाई स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर मिलेको छ।’

घाँस दाउरा, मेलापात र चुलो चौकोमा मात्र सीमित हुने महिलाहरू अहिले जनप्रतिनिधि भएर दिनरात नभनेर पालिकावासीको सेवामा खटिरहेको मैवाखोला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कौशिला थाक्लुङले बताइन्। उनले भनिन्, ‘गाउँघरमा कुन्द्री बुन्ने महिलाहरू अहिले देश विकासको सपना बुन्न थालेका छौं। संविधानले महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेसँगै हामीलाई चुलोचौकोबाट माथि उठाएर देश विकासको सपना बुन्ने अवसर मिलेको हो।’

संविधानले राज्यका हरेक तहमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेकैले आफूजस्ता चुलो चौकोमा सीमित महिला स्थानीय सरकारको प्रमुख, उपप्रमुख पदमा पदमा निर्वाचित भएको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रनमाया गुरुङले बताइन्। संविधानले नै स्थानीय सरकार चलाउने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आएको गुरुङले सुनाइन्। ‘हिजो घर चलाउने महिलाहरूले आज सरकार चलाउन थालेका छौं,’ गुरुङले भनिन्, ‘जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान भएकाले नै महिलालाई यो अधिकार दिएको हो।’

निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार स्थानीय तहमा १४ हजार ३ सय ५२ जना महिला प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छन्। १७ जना महिला प्रदेशसभा सदस्यमा प्रत्यक्ष निर्वाचित र १ सय ७२ महिला समानुपातिक तर्फबाट छन्। यस्तै प्रतिनिधिसभामा ६ जना महिला प्रत्यक्ष निर्वाचित र ८४ जना समानुपातिकबाट सहभागी छन्। राष्ट्रियसभामा २१ जना महिलाको सहभागिता छ। स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा गरी ३५ हजार ९ सय २४ जना प्रतिनिधि मध्ये १४ हजार ६ सय ५३ जना महिला रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ। संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले ‘नेपालको संविधान २०७२’लाई हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसँगै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान जारी भएको थियो।

छोरीहरूलाई पैतृक सम्पत्तिमा छोरासरह समान अधिकारको व्यवस्था गरेको यो संविधान हरेक प्रकारले लैंगिक सशक्तीकरणको पक्षमा दृढ रहेको नेपाल पत्रकार महासंघ निवर्तमान उपाध्यक्ष चन्द्र पन्दाक (प्रयास) ले बताए। नेपालको संविधान २०७२ ले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै वहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरेको उनको भनाइ छ। -दिलकुमार लिम्बु/न्युज कारखाना

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्