पुँजीवादी आर्थिक विषमताको डरलाग्दो तथ्यांक

Reach and poor
गुगलबाट लिइएको तस्वीर
  • 197
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। विश्व भूमण्डलीकरणको आजको अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्रबारे आधारभूत जानकारी नराखी कुनै पनि देशले राजनीतिक परिवर्तन, स्थीरता र विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन। त्यसका लागि विश्व अर्थतन्त्रको चरित्रबारे अध्ययन र विश्लेषण अनिवार्य हुन्छ। विश्व अर्थतन्त्रबारे बुझ्न युवा राजनीतिकर्मी पुष्प न्यौपानेले प्रस्तुत गर्नुभएको विषयलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

१. आर्थिक विषमता

(क) आर्थिक विषमता सामाजिक समृद्धिको विकास दर र सामाजिक सभ्यताको विरुद्ध छ। वास्तवमा आर्थिक विषमता सामाजिक विषमताको डरलाग्दो भ्रुण हो।

(ख) अर्थतन्त्रको नवउदारवादी ढाँचाबाट सबैभन्दा बढी तेस्रो विश्वका मुलुकहरु आक्रान्त छन्। नेपालकै सन्दर्भमा जमिन र जनसंख्याको अनुपातमा ठूलो अन्तर नभएपनि भूमिहिन शहरिया मजदुरदेखि शहरको न्युन मध्यमवर्गले पनि आफ्नै घरको छानोमा ओत लाग्ने सपना देख्न छोड्दै गएको छ। यो एक विकराल समस्याको सुरुवात हो।

(ग) शहरमा चार आने र दश धुरेका विशेषणले परिचित मध्यमवर्ग आफ्नो जिन्दगीको सम्पूर्ण सामथ्र्य दाउमा राखेर एउटा सानो घर बनाउन वित्तीय निकायबाट ऋण लिएर बस्ने वासको जोहो गर्न त खोज्छ। तर आफूलाई सम्भावित कालोसूचिको त्रासबाट मुक्त गर्न सक्दैन।

(घ) प्राणघातक दीर्घरोग त न्युन आएका गरिब किसानहरूलाई जीवनको अभिसाफ हो नै। कहिलेकाँही सामान्य रोगहरूले समेत आर्थिक अभावका कारण समयमा उपचार नपाउँदा त्यो वर्ग आर्थिक, मानसिक र स्वास्थ्यको पीडाले विक्षिप्त हुने गर्छ।

(ङ) सारतः आर्थिक विषमता विपन्नहरूको जिन्दगीको भयानक अनिश्चितता हो।

२. आर्थिक विषमताका केही तथ्यहरू

(क) दावसमा सन् २०१९ तिर अक्सफर्मले प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टअनुसार हाल विश्वका ६२ जना धनाढ्यहरूसँग संसारको आधा जनसंख्या बराबरको सम्पत्ति रहेको तथ्य सार्वजनिक भयो। त्यसको पाँच वर्ष पहिले विश्वको आधा जनसंख्यासँग रहेको सम्पत्ति बराबर विश्वका ३८८ जना धनाढ्यसँग थियो। भनाइको तात्पर्य ५ वर्षमा ३८८ जनाबाट जसरी विश्वको आधा जनसंख्या बराबरको सम्पत्ति ६२ जनाको हातमा आइपुग्यो। त्यही रफ्तारमा जाँदै गर्दा आगामी ५ वर्षपछि विश्वको आधा जनंसख्या बराबरको सम्पत्ति १ जनाको हातमा सीमित नहोला भन्न सकिन्न।

(ख) सन् २०१८ मा मात्रै विश्वका अर्वपतिहरूको सम्पत्ति ९ सय अर्बले बढ्यो। जुन हरेक दिन २.५ अर्ब डलरका दरले वृद्धि हो। एउटा सीमित समूहबाट हरेक २ दिनमा एक जना नयाँ अर्बपति बन्छ। तर विश्वको आधा जनसंख्या ५.५० डलर (नेपाली रुपैयाँ ६५०) सेरोफेरोमा जिन्दगीको गुजारा गरिरहेको छ।

(ग) एउटा रोचक तथ्य के छ भने सन् २०२१ को जुनमा प्रो–पव्लिका नामको एक वेभसाइटले दावी गरेअनुसार अमेरिकाका २५ जना अर्बपतिहरू आफ्नो आयको तुलनामा निकै कम ट्याक्स तिर्ने गर्छन्। चर्चित् अर्बपति जेफ बेजोसले सन् २००७ र २०११ मा तथा एलन मस्कले २०१८ मा राज्यलाई कुनै ट्याक्स तिरेनन्। अर्का अर्बपति वरेन बफेटले राज्यलाई बुझाएको ट्याक्स दर जम्मा ०.१० प्रतिशत मात्रै छ। तर आम मध्यमवर्गीय परिवारले त्यहाँ आफ्नो आयको १४ प्रतिशतसम्म राज्यलाई ट्याक्स बुझाउने गर्छ। अमेरिकामा आयको तुलनामा आयकर अधिकतम ३७ प्रतिशतसम्म हुन सक्छ। तर अर्बपतिहरू ट्याक्सबाट बच्न सक्छन्। अर्बपतिहरू ट्याक्सबाट बच्ने उपाय बाय–ब्रो–डाय हो। त्यो भनेको पहिले सम्पत्ति बनाउने त्यसपछि त्यही सम्पत्ति धितो राखेर थप ऋण लिने त्यसो गर्दा कुनै चीज बिक्री भएको मानिँदैन, अनि ट्याक्स तिर्नुपर्दैन।

(घ) मरिस पर्ल अर्बपतिहरूमाथि ट्याक्स लगाउन नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनी पेट्रोटिक मिलियनियर नामक अर्बपतिहरूको सँस्थाका चेयरम्यान हुन्। त्यस संस्थामा सय बढी अर्बपतिहरू संगठित छन्।

(ङ) कहिलेकाँही तर्क उठ्ने गर्छ, अर्बपतिहरूले दान वा च्यारिटीमार्फत् पनि आफ्नो कमाइको सामान्य रकम खर्च गरिरहेका हुन्छन्, त्यसलाई ट्याक्समा जोड्न मिल्छ वा मिल्दैन। मरिस पर्लको भाषामा जसरी व्यक्तिगत लाभका लागि कलकारखाना बनाउन जरुरी हुन्छ त्यसैगरी सामूहिक लाभको उत्तरदायित्वका लागि विद्यालय र अस्पताल बनाउन पनि जरुरी हुन्छ। हामी अर्बपतिहरू पनि सामाजिक जिम्मेवारीबाट अलग हुन सक्दैनौं।

(च) अर्बपतिहरूलाई आयको अनुपातमा ट्याक्सको दायरामा ल्याउने कानुन बनाइयो भने त्यसले इनोभेसन अन्त्य हुने, ट्यालेन्ट ड्रेन हुने र रोजगारका अवसर गुम्ने भएकाले अर्बपतिहरूलाई ट्याक्सको गह्रौं बोझ बोकाउनु हुँदैन भन्ने तर्कमा सहमत हुन सकिँदैन।

(छ) एप्पल, टेस्ला, हुआवे आदि कम्पनीमा रोजगारीको सिर्जना कम्पनी सञ्चालकहरूका कारण भएको होइन। बरू ती मध्यमवर्गका आम मानिसहरूका कारण रोजगारी सिर्जना भएका हुन्, जो लाइनमा उभिएर आइफोन, हुआवे लगायत उपभोग्य वस्तुहरू खरिद गर्छन्।

(ज) सारतः रोजगारको अवसर त्यस्ता उपभोक्ताहरूका कारण सिर्जना हुन्छ, जो खर्च गर्छन् र अर्थव्यवस्थालाई गति दिन्छन्।

३. समाधान के हुन सक्छ ?

(क) प्राचीन नेपालको गौरवशाली अतित वा सुदूर भविष्यको महान चमत्कारपूर्ण मिराकल समाजवादको रुमानी कल्पनामा जिन्दगीलाई घिसार्दै वर्तमानमा धुँजाधुँजा परेको आदर्श र परिशुद्धताको खाष्टोलाई सडकछेउको मानसिक सन्तुलन गुमेको पागलले झैं चपक्क च्यापेर थोत्रो र निरस जिन्दगी सँगाल्नु दुर्भाग्य हो र दुर्भाग्य जतिसक्दो चाँडो हटाउनैपर्छ। विवशताबाट मुक्तिको उपाय निकाल्न अब बिल्कुल समय लगाउनु हुँदैन। यही नारा आजको विश्वमा युवा पुस्ताको पहिलो रोजाइ हो।

(ख) नेपालमै पनि लाखौं मानिसहरू गरिबीको चकमन्न अँध्यारो र विपन्नताको घोर हतासामा जीवनको रथ धकलिरहेकै छन्। किनकि बिरामीको उपचार खर्च लाखौं परिवारको क्षमता बाहिरको कुरा हो।

(ग) मानिसहरूलाई विपन्नताको निस्पट्ट अँध्यारो र अभावले सिर्जना गरेको चरम निराशाबाट बचाउन पर्याप्त आधार र स्वर्णीम् सम्भावनाहरू जीवितै छन्। त्यस्ता सम्भावनाले भरिपूर्ण उपायहरूमध्ये यसको एउटा सरल उपाय अर्बपतिहरूमाथि अतिरिक्त ट्याक्स र गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूलाई आधारभूत आवश्यक उपभोग्य वस्तुमा विशेष अनुदान हो।

(घ) पहिलो अर्वपतिहरूलाई ट्याक्सको दायरामा ल्याउन उनीहरूको आयबमोजिमको ट्याक्स लिनसक्ने एक कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्ने, जसले वास्तविक परिसम्पत्ति, शेयर, पारिश्रमिक, मुनाफा र बैंकिङ कारोबारका आधारमा एक विशिष्ट कानुनको निर्धारण गरोस्।

(ङ) दोस्रो अर्बपतिहरूलाई सामाजिक उत्तरदायी बनाउन उनीहरूलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा अनुदान, तथा च्यारिटीहरूमा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्ने र सामाजिक योगदानको सवालमा राज्यको पूरक भूमिकाको रुपमा ल्याउने गर्नुपर्दछ।

(च) तेस्रो उनीहरूलाई समाजसेवा, लोककल्याणकारी कार्यका साझेदार तथा विशाल हृदय भएका राज्यका सम्पन्न खम्वाहरूको श्रेणीमा राख्दै सामाजिक योगदानका लागि हौसला, प्रेरणा र कर्तव्यसहितको उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न सकारात्मक उत्तेजना भर्ने काम गर्नुपर्दछ।

(छ) अमेरिकी युवा धनाढ्य लिसेल प्रिट्जकर सिमन्सले स्पष्ट रूपमा भने, ‘‘हामी नै समस्याको अंग हो, हामीमाथि ट्याक्स लगाइयोस्।’’ अमेरिकाका सबैभन्दा धनी १८ जनाले आफ्नो सम्पत्तिमाथि मध्यम श्रेणीको सम्पदा कर लगाउन आह्वान गरे।

(ज) भारतमा अजिम प्रेमजी, जसले आफ्नो व्यीक्तगत सम्पत्तिको ८० प्रतिशत हुन आउने रकम २१ अर्ब डलर शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि दान गरे।

(झ) अर्बपतिहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्व वोध गराउँदै उनीहरूमा सकरात्मक उत्तेजना भर्दै कन्सन्स ट्याक्स (अन्तरआत्माको कर) लगाउने तरीका पनि अझ बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।

(ञ) १ लाखमाथि रकम बैंकमा डिपोजिट रहेका नागरिकहरूको रुपैंयामा प्रतिरुपैंया १ पैसाका दरले ट्याक्स लगाउने र करोडमाथिको रकम बैंकमा डिपोजिट राख्नेहरूलाई प्रतिरुपैयाँ २ पैसाका दरले ट्याक्स लगाउने हो भने राष्ट्रिय आम्दानीको स्रोतमा बढोत्तरी हुन सक्छ। तर त्यसका लागि अन्य ट्याक्समा केही कटौती र ट्याक्सको पारदर्शी लगानीको ग्यारेण्टीका लागि सार्वजनिक प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुपर्छ।

४. अर्थतन्त्रका व्यवहारिक पक्षहरू

(क) सबैभन्दा पहिले शोधानान्तर घाटालाई सन्तुलनमा राख्ने र मुद्दती निक्षेपको व्याजदर स्थीर राख्न कोशिस गर्नुपर्दछ।

(ख) अहिलेको मूल समस्याका तीन पक्षहरू – अत्याधिक आयात–रेमिट्यान्स वृद्धिमा कमि–अवैध बाटोबाट आर्जित अकुत धन हुण्डी र डिजिटल करेन्सीमार्फत् देशबाट बाहिरिनु आदि हो।

(ग) सहायक समस्याहरूमा अन्तशुल्क स्टीकरको अभाव वा नक्कली स्टीकर निर्माण, मलको अभावका कारण यस वर्ष खाद्यान्न बालीमा आउनसक्ने ह्रास, भन्सार शुल्कमा हुने सम्भावित अपारदर्शीताका कारण राजस्व संकलनमा देखा पर्नसक्ने संकुचन जस्ता जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिए निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुनसक्छ।

५. कालोधन फिर्ताको उपाय

(क) कालोधनका रुपमा मुलुकको रुपैंया पैसा बाहिर लैजान एक्सपोर्ट इनभ्वाइसमा हेराफेरि गर्ने, विदेशमा कुनै ट्रष्ट बनाउने जस्ता कुराबाट सुरुवात हुन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हो। जस्तो ट्रटको प्रवन्धक भर्जिन आइल्याण्डको नागरिक बन्ने र ट्रटबाट फाइदा पाउने (वेनिफेसियर) नेपाली नागरिक हुने। नेपालमा भने हुण्डी सबैभन्दा वढी प्रचलित माध्यम हो र पछिल्लो समय क्रिप्टो करेन्सी पनि निकै आकर्षणका रुपमा देखा परेको छ।

(ख) ट्याक्स ह्याभनका नामले परिचित भर्जिन आइल्याण्ड, मौरिसस लगायत मुलुकमा कागजी कम्पनी खडा गरी देशबाट धन बाहिर लिएर ह्वाइट बनाउने धन्दाको अन्त्य गर्नुपर्दछ।

(ग) एकपटकका लागि भने विदेशमा रहेको सबै कालोधनलाई ह्वाइट बनाएर नेपालमा ल्याउने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ।

(घ) त्यसका लागि पहिलो ग्लोबल डिपोजटरी रिसिट जसमा नेपाली कम्पनीले विना कुनै वास्तविक सम्पत्ति पूँजी लिन सक्नेछ।

(ङ) दोस्रो पार्टी सिपेट्री नोट्स – विना रजिष्टेशन नेपालको स्टकमा पैसा लगानी गर्न सकियोस्।

(च) तेस्रो इनकम ट्याक्स डिपार्टमेन्ट र इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टर (इडि) एआइ टी अनुसार काम गर्दा विदेशमा रहेको कालो धनलाई वैध बनाएर नेपालमा ल्याउन सकिने सम्भावना हुँदा यस विषयमा कर्पोरेट ल तथा मनि लाउण्ड्रिङ सम्वन्धी कानुनका विशेषज्ञहरूको परामर्शमा अघि बढ्दा उपयुक्त हुन सक्छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्