दशैं मनाएर उपत्यका फर्किँदा कोरोना भित्रिने डर, छैन सतर्कता

corona
लोकपाटी न्यूज
  • अनुसा थापा

भक्तपुर। दशैं मान्न घर गएका मान्छेहरू दशैं मानेर उपत्यका फर्किनेक्रम बढिरहेको छ। केही दिन अघि सुनसान रहेको काठमाडौं पुन पनि चल्मलाउन थालिसकेको छ। उपत्यका भित्रिने नाकाहरूमा सार्वजनिक यातायात र निजी प्लेटका गाडीमा सवार भएर मान्छेहरू उपत्यका भित्रिरहेको छन्। सार्वजनिक यातायातमा सर्वसाधारणहरू उभिएर, कोचिएर उपत्यका छिरेका छन्।

साँगा, थानकोटबाट उपत्यका छिर्ने नाकामा स्वास्थ्यकर्मीहरुले कुनै पनि परीक्षण गरेको छैनन्। भाँडाको गाडीमा दाउरा मिलाएजस्तो गरी ल्याएको यात्रुहरूको स्थिति कहाली लाग्दो छ। त्यही पनि ट्राफिक महाशाखाले अनुगमनमा ध्यान दिएको छैन। गुन्द्रुक खादेको जसरी यात्रु हाल्ने सार्वजनिक यातायातलाई कारबाही पनि गरिएको छ। दशैं मान्न गएकाहरू टीकाको भोलिपल्टदेखि भटाभट उपत्यका फर्किरहेको छन्। उनीहरू यसरी फर्किदा उपत्यका कोरोनाको केन्द्र बन्न सक्छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन।

गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले नाका टाइट गर्नको लागि निर्देशन दिएको छैन। सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेर आएको देख्दादेख्दैमा पनि ट्राफिक महाशाखा अनुगमन गर्नतिर त्यति चासो राख्दैन। साँगा नाकामा खटिएका एक जना ट्राफिक प्रहरीले माथिबाट आदेश आए पो हामीले कारबाही गर्ने हो भन्ने जवाफ फर्काए। यातायात व्यवसायीले गृहमन्त्रीलाई नै किनिसकेको भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ। होइन भने अनुगमन गर्न लाउनुपर्ने हो। दशैं मान्नको लागि लाखौं सर्वसाधारण आफ्नो घर गएका छन्। ती मध्ये कतिले कोरोना बोकेर आए अब कतिमा फैलिन्छ।

यसबारे सरकार किन अबुझ भएर बसेको छ। दशैंको बेला जसरी हुन्छ यातायात व्यवसायीलाई कमाउन मात्र छ। सिटभन्दा बढी यात्रु हालेर हुन्छ कि यात्रुलाई भेडाबाख्रा झैँ कोच्चाएर हुन्छ। साँगा नाकाबाट भित्रिँदै गरेको सिन्धुपाल्चोकको चौताराबाट आएको बसमा त यात्रुलाई सास फेर्नसमेत हम्मे हम्मे परिरहेको देखियो। अन्य जिल्लाबाट उपत्यका छिर्ने बसहरूमा पनि यात्रुहरूको उही हालत थियो। साना गाडीहरूले पनि कोचाकोच यात्रु हालेको छन्। गाडीमा झुन्डिएर आएको यात्रुहरूको व्यथा पनि उही नै छ। एकातिर काममा जाने हतारो अर्कोतिर गाडी नपाउने डर।

गाडी नपाउने भएकाले झुन्डिएर आउन बाध्य भएको एक जना यात्रु बताए। तर भाँडा भने सिटमा बसेको जति नै तिर्नुपरेको गुनासो उनको छ। अहिले उपत्यका छिर्नेहरू सहचालकले मागे जति भाँडा तिर्न बाध्य छन्। सहचालकहरू पनि सरकारले तोकेभन्दा दोब्बर भाँडा असुलिरहेको छन्। सरकारले सिण्डिकेट हटाइ भनेर दाबी गरे पनि यातायात व्यवसायीले जनतालाई गाडीमा भेडाबाख्रा कोचेझैँ कोचाएका छन्। जनताहरू गाडी नपाउने डरले उभिएर, ढोकामा झुन्डिएर आउन बाध्य छन्। त कहाँ हट्यो सिण्डिकेट ? वर्षौंदेखि यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार जमाएका यातायात व्यवसायीले सिण्डिकेट लगाइरहेको छ।

त्यही पनि सिण्डिकेट हट्यो भनेर सरकारले बारम्बार दाबी गर्न खोज्नु भनेको लाजको पसारो भएको सर्वसाधारणको ठम्याइ छ। अरनिको रोडमा नयाँ गाडी हाल्ने साहुले अहिले पनि अरनिको यातायात पालिकलाई आठ लाख रुपियाँ बुझाउनुपर्छ। आठ लाख नबुझाएसम्म अरनिको यातायात पालिकले रोड परमिटको लागि सिफारिस गर्दैन। भोलि मुद्दा हाल्न सक्छ भनेर अरनिको यातायात पालिकले गाडी साहुलाई बिल दिँदैनन्। रोड परमिट लिनको लागि मात्र नभई कम्पनीको सदस्य बन्नलाई पनि रकम बुझाउनुपर्छ। तर बिल भने गाडी साहुले पाउँदैनन्।

एउटा गाडीको लेबी भनेर गाडी साहुसँग दुई हजारसम्म असुल्छ। यातायात व्यवसायीहरूले अरनिको यातायातलाई तिरेको पैसा यात्रुसँग लिएको बढी भाँडा हो। सरकारले तोकेभन्दा बढी भाँडा यात्रुसँग उठाउने, जनता ठग्ने अनि लेबी बुझाउने । जनताले आफ्नो कमाइ खाने जग्गा दिएर बनेको बाटोमा सरकारको लगानी छ। तर यातायात व्यवसायीले त्यही बाटो बेचेर यसरी जनता ठग्दा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र गृह मन्त्रालय कहाँ हरायो।

२०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०३४ ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको यातायात समिति खारेज गरेर कम्पनीमा लाने निर्णय गर्‍यो। वैशाख ४ गतेभन्दा अगाडि यातायात समितिले गाडी हाल्ने धनीसँग पन्ध्र लाखसम्म रकम असुल्थे। तर यातायात व्यवसायीहरूले विगत पचासदेखि सम्पूर्ण एघार लाख भाँडाको गाडीमा १६ खर्ब ९८ अर्ब लगानी गरेको बापत राज्यलाई राजस्व पनि तिरेको छैनन्। यत्रो लगानीबाट उठेको नाफाको पनि राज्यले राजस्व पाएको छैन। २०४९ सालदेखि यातायात व्यवसायीसँग सरकारले लिनुपर्ने राजस्व चौध पन्ध्र वटा चीजबीजमा बढेको छैन। २०४९ सालभन्दा पछाडि जनताले यातायात व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने भाँडा बिसौं गुणाले बढेको छ।

सरकारले पाँच वटा गाडी हुने साहुलाई कम्पनीमा र एउटा गाडी हुने साहुलाई घरेलुमा लगेर पञ्जीकरण गरेर चलाउने निर्णय गरेको थियो। २०७६ जेठ १८ गतेदेखि यो निर्णय कार्यान्वयनमा गयो। तर कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ९ मा १०१ मात्र सदस्य बनाउने पाउने नीति उल्लेखनीय छ। त्यस्तै एउटा कम्पनीले १०१ मात्र गाडी राख्न पाउने स्पष्ट लेखिएको छ। अहिले अरनिको यातायात पालिकसँग आठ सय वटा गाडी छ। एउटा गाडीको आठ सय सदस्य छन्। यो कानुन विपरीत काम होइन। अरनिको जस्तै अरू यातायात कम्पनीहरूमा पनि हजार वटासम्म गाडी छन्।

तर अरनिको कम्पनीले अरू गाडी साहुहरूलाई कम्पनी खोल्न दिएको छैनन्। गाडी साहुहरूले आफै कम्पनी खोल्ने हो भन्ने राज्यलाई राजस्व आउँछ । अरनिको कम्पनीले आफ्नो कम्पनीको लेटर प्याड बेचेर, राज्यलाई अँध्यारोमा राखेर पैसा लिइरहेको छन्। सरकारले कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण नभएको गाडीको रोड परमिट र सवारी दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। अहिलेसम्म कति गाडी घरेलु, कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण भयो यसको डाटा सरकारसँग छैन। अहिले पनि यातायात व्यवसायीहरूले पञ्जीकरण नगरेको गाडी बाटामा गुडाइरहेको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले यस विषयमा मतलब गरेको छैन भने ट्राफिक महाशाखाले चेकिङ गरेको देखिँदैन। यातायात व्यवसायीको एउटा गाडीमा दशदेखि असी लाखसम्म लगानी छ। एउटा गाडीले दिनमा पाँचदेखि पचास हजारसम्म आम्दानी गर्छ। लगानी र दैनिक कमाइको राज्यले राजस्व पाएको छ ? पाएको छैन। एउटै कम्पनीमा आठ सय गाडी राख्दा कति लगानी हुन्छ। तर राज्य राजस्वविहीन छ। अझ कम्पनी अडिट गर्दा घाटा देखाउँछन्। सरकारले पटक पटक भाँडा बढाए पनि यातायात व्यवसायी भाँडा बढेन भन्दै आन्दोलन गर्छन्।

तर बढेको भाँडा भने जनताले तिरिरहेको छन्। बिस वर्ष कटेका पुराना गाडी चलाएर एकै ठाउँमा दुर्घटनामा पारेर ३२ जना मार्छन्। राज्यले लिनुपर्ने राजस्व बढाउन पनि दिँदैनन्। नयाँ बस र ट्याक्सीको दर्ता खोल्न पनि दिँदैनन्। यिनीहरूको काम नै बाटा कब्जा गर्ने र जनता ठग्ने हो। यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात मन्त्रालयलाई प्रलोभनमा पार्ने। यातायात मन्त्री र विभागका डिजीलाई पैसा भइपछि केही नचाहिने। यसरी कोचाकोच यात्रु हालेर ल्याउँदा कोरोना फैलिने भयो। न नाकामा चेकजाँच हुन सकेको छ। न त कसैले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेको छन्।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्