‘संसदीय व्यवस्था र बुर्जुवा चुनावको बिकल्प खोजौं’

Manahari Article
मनहरि तिमिल्सिना

हरेक देशको राज्य सञ्चालनका निम्ति राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा तयार पारिएको राजनीतिक प्रणालीलाई शासकीय स्वरूपका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ, जुन संविधानद्वारा परिभाषित र संस्थागत गरिन्छ। हरेक देशको राजनीतिक भविष्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष त्यही शासकीय प्रणाली हो, जुन प्रणालीको प्रयोगद्वारा देशका नागरिकले सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्छन्, त्यस्तो अधिकारमार्फत् देशको राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूपान्तरणको कार्यभार पूरा गर्दछन्। यस अर्थमा शासकीय प्रणाली हरेक देशको विकास र समृद्धिको मात्र नभएर अविछिन्न विकासको एक महत्वपूर्ण सेतुसमेत मानिन्छ।

बेलायतबाट अभ्यासमा ल्याइएको संसदीय प्रणालीलाई संसारको सबैभन्दा पूरानो शासकीय स्वरूप मानिए तापनि आजको विश्वले आफ्नै मौलिकता र विशिष्टतासहित शासकीय स्वरूपबारे नयाँ–नयाँ बिकल्प र अभ्यासको खोजी गरिरहेको छ। समकालीन विश्वमा आएको परिवर्तनको त्यही अभिव्यक्तिका रूपमा विश्वमा संसदीय प्रणालीप्रति बिकर्षण बढ्दो छ, साथै नयाँ बिकल्पहरू सतहमा देखा परिरहेका छन्। यसले समाज र मानव जातिले पूरातनप्रतिको अरूचि र नवीनतम् अध्ययन, खोज र प्रयोगप्रतिको अभिरूचिलाई प्रतिविम्बित गर्दछ।

शासकीय प्रणालीबारे विश्वमा सर्वमान्य मोडेल भेटिँदैन। देशको मौलिकता र विशिष्टताअनुसार बुर्जुवा वा कम्युनिस्ट प्रणाली भएका देशहरूले समेत आ–आफ्नै विशिष्टतामा शासकीय स्वरूपको अभ्यास गर्दै आएका छन्। यस अर्थमा संसदीय व्यवस्था हुनु वा नहुनुले राजनीतिक प्रणालीमा साध्यको काम गर्दैन। यद्यपि, भूराजनीतिक संवेदनशीलताका दृष्टिले नेपालजस्तो मुलूकका निम्ति शासकीय प्रणालीको प्रश्न पनि निकै पेचिलो बन्ने गरेको छ।

सामान्यतः व्यवस्थापिका–संसदप्रति उत्तरदायी रही शासन सञ्चालन गर्ने राजनीतिक प्रणालीलाई संसदीय प्रणालीका रूपमा परिभाषित गरिँदै आइएको छ, यस्तो शासन प्रणालीमा बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष रहन्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका, बालिग मताधिकार, वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता बुर्जुवा लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई संसदीय व्यवस्थाले आफ्नो आदर्श मान्दै आएको छ। बेलायत लगायतका देशहरूले १३ औं शताब्दीदेखि अभ्यास गर्दै आएको यो प्रणाली वर्तमान विश्वमा खास लोकप्रिय र सान्दर्भिक हुन सकेको छैन।

जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली समकालीन विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय र राजनीतिक स्थीरता एवं सुशासनका दृष्टिले महत्वपूर्ण प्रणाली मानिन्छ। कम्युनिस्ट मुलूकहरू मात्र होइन, राजनीतिक अस्थीरताले आजित पुँजीवादी मुलूकहरूले समेत यस्तो प्रणालीको अवलम्बन गर्दै आइरहेका छन्। बुर्जुवा लोकतन्त्रको पहेरदार मानिने अमेरिका लगायत मुलूकहरूले अभ्यास गरिरहेको यस प्रणालीप्रति विश्वव्यापी आकर्षण बढ्दै गएको पाइन्छ। आवधिक निर्वाचनद्वारा अभिव्यक्त जनादेशको कार्यान्वयन, बलियो राज्यप्रणालीको अभ्यासका दृष्टिले यो प्रणाली महत्वपूर्ण मानिन्छ।

हरेक देशको राजनीतिक प्रणाली शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हुने भएकाले शक्ति सन्तुलनको विशिष्टताका आधारमा कैयौं मुलूकहरूले मिश्रित प्रणालीको अभ्याससमेत गर्दै आएका छन्। संविधानप्रदत्त अधिकार र शक्तिको बाँडफाँटका आधारमा राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखले अधिकारको ठोस विभाजनसहितको कार्यसम्पादन गर्ने राजनीतिक प्रणालीलाई मिश्रित प्रणालीका रूपमा लिइन्छ। राजनीतिक स्थीरताको आवश्यकतावोध एवं लोकतान्त्रिक प्रणालीको जग कमजोर भएका मुलूकहरूले यस्तो प्रणालीको अभ्यास गर्दै आएका छन्, जसलाई शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तले निर्देशित गर्दछ। पहिलो संविधानसभामा नेपालले मिश्रित शासकीय प्रणालीको अभ्यास गर्ने मोटामोटी सहमति भए पनि दोस्रो निर्वाचनको मतादेशपछि देश सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाकै वरिपरि रहन पुग्यो, जुन कमजोरी अहिले राजनीतिमा बारम्बार अभिव्यक्त हुन थालेको छ।

कतिपय मुलूकहरूले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमार्फत् शासकीय स्वरूपको अभ्यास गरेका छन्। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने भए पनि त्यस्तो प्रतिनिधि जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको हुँदैन। तर, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमार्फत् निर्वाचित प्रधानमन्त्री राजनीतिक दृष्टिले बलियो र स्थीरताको प्रतीक मान्ने गरिन्छ। नेपालका सन्दर्भमा यस्तो प्रणालीबारे बहस प्रारम्भ भए पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेन।

उल्लेखित शासकीय प्रणालीका साथै कतिपय मुलूकमा निरंकुश राजतन्त्र, कतिपय मुलूकहरूमा आलंकारिक राजतन्त्र, कतिपय मुलूकहरूमा समाजवादी शासन प्रणाली पाइन्छ। त्यसमध्ये राजतन्त्रीय प्रणालीले पिछडिएको राजनीतिक प्रणालीको प्रतिनिधित्व गर्दछ भने समाजवादी प्रणालीले नवीनतम् राजनीतिक सोंच र प्रणालीको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। विश्वका यी सबै मोडेलहरूले प्रष्ट गर्दछन्, शासकीय प्रणालीलाई जड अर्थमा होइन, आफ्नो देशको स्थीरता, विकास, सुशासन र समृद्धिको आवश्यकताद्वारा अभिप्रेरित भई अभ्यास र विकास गरिनुपर्दछ।

२०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनपछि शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीबारे नेपालमा निकै घनिभूत बहस चल्यो। पहिलो संविधानसभामा प्रगतिशील शक्तिहरू तुलनात्मक रूपमा शक्तिशाली थिए, त्यसकारण त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी वा मिश्रित प्रणाली र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा नै सहमति जुट्न थाल्यो। यसले नेपालको स्थीरता र विकासको मार्गचित्र प्रष्टाएपछि सहमति तोड्न अनेकौं प्रयत्नहरू अगाडि सारिए। २०६९ जेठ १४ गते संविधानसभाको अवसान भएपछि सहमति नजिकै पुगेर पनि शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको प्रक्रिया भाँडियो।

दोस्रो संविधान सभामा प्रगतिशील शक्तिहरू तुलनात्मक रूपमा कमजोर हुँदा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा पनि प्रतिगमन बलशाली बन्दै गयो, अघिल्लो संविधानसभामा सहमति जुटेका विषयसमेत मतादेशका आधारमा पछाडि फर्किने स्थिति बन्यो। २०७२ असोजमा जारी संविधानमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा सहमति भयो। अहिले संविधानका कमजोरीहरू एकपछि अर्को सतहमा आएका छन्, जसमा आवश्यक परिमार्जन नगरिए भविष्यमा अर्को राजनीतिक दुर्घटना निम्तिने निश्चित छ।

माओवादीले २०६० जेठमा अघि सारेको २१ औं शताब्दीको जनवादको कार्यदिशामा सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी शक्तिहरूलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अधिकार दिने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। तर, २०६५ जेठमा गणतन्त्रको घोषणा भएयताका हरेक निर्वाचनमा गणतन्त्रका विरोधी शक्तिहरूले समेत निर्वाध रूपमा निर्वाचनमा भाग लिँदै आएका छन्। निर्वाचनमा उनीहरूको प्रतिस्पर्धा राजनीतिक क्रान्तिका उपलब्धीहरूको स्वीकारोक्ति र संविधानको अपनत्वका आधारमा होइन, सत्तास्वार्थमार्फत् राजनीतिक क्रान्तिका उपलब्धीहरू उल्टाउन लक्षित रहँदै आएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले समेत समाजवादको यात्रामा गत्यावरोध पैदा गर्ने संशयका बिच अवलम्बन गरिएको संसदीय व्यवस्थाले समाजवादको आधार तयार पार्न सकिँदैन।

नेपालको संविधानले परम्परागत संसदीय व्यवस्थालाई इन्कार गर्दै परिस्कृत व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ। त्यसको प्रमुख आधारका रूपमा परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष हुने, सरकारका विरुद्ध प्रतिपक्ष दलले आवश्यक ठानेको परिस्थितिमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक हितको प्रतिकूल हुने परिस्थितिमा संसद विघटन गर्नसक्ने विश्वका अभ्यासबाट शिक्षा लिएर नेपालको संसदीय शासन प्रणालीलाई परिस्कृत गरिएको दावी गरिएको छ।

नेपालको संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय र करीव ३ दर्जन मौलिक हकलाई आफ्नो आधारभूत विशेषताका रूपमा ग्रहण गरेका कारण संविधानको चरित्र प्रगतिशील छ। तर, परिस्कृत संसदीय प्रणाली भनिएको शासन प्रणालीको अभ्यासमा भने परम्परागत संसदीय प्रणालीमा भन्दा कुनै मौलिक अन्तर आउन सकेको छैन। वर्गसंघर्षमा एउटा वर्गले अर्को वर्गको हितका विरुद्ध संविधानले दिएका सम्पूर्ण अधिकार मात्र प्रयोग नगरेर अवैधानिक अधिकारहरूसमेत प्रयोग गर्ने गर्दछन्। त्यस्तो परिस्थितिमा हामीले शासकीय स्वरूपलाई जतिसुकै परिस्कृत व्यवस्थाका रूपमा परिभाषित गरे पनि विरोधी वर्गले संविधानमा गर्न सक्नेजति बलमिचाइ गरेर समाजवादी क्रान्ति रोक्ने प्रयत्न गर्दछ, जुन कुरा वर्तमानमा राम्रैसँग मुखरित भइसकेको छ। यस्तो परिस्थितिमा व्याख्या जसरी गरिए पनि प्रयोगमा परम्परागत संसदीय व्यवस्थाकै रूपमा प्रयोग भइरहेको शासकीय स्वरूपको बिकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ।

शासकीय स्वरूप संसदीय वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदैमा त्यस्तो व्यवस्था पुँजीवादी वा समाजवादी हुने होइन। विश्वका कैयौं मुलूकहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ। तर, ती समाजवादी व्यवस्था होइनन्। विश्वका झण्डै ५५ मुलूकमा अभ्यासमा रहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमध्ये अधिकांश देशमा बुर्जुवा शासन प्रणाली नै छ। मिश्रित प्रणाली भनिएका अधिकांश देशहरू पनि बुर्जुवा लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छन्। तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र मिश्रित प्रणालीभन्दा भिन्न अभ्यासमा रहेको चीनले समाजवादको तीव्रतम अभ्यास गरिरहेको छ। यस आँखाबाट हेर्दा शासकीय प्रणालीमा पृथकता हुँदैमा त्यस्तो देश स्वतः पुँजीवादी वा समाजवादी भइहाल्छ भन्ठान्नू सैद्धान्तिक दृष्टिले नै त्रुटीपूर्ण हुन जान्छ। तर, संसदीय शासन प्रणाली चाहिँ कुनै पनि अर्थमा समाजवादी प्रणाली र समाजवादी प्रणालीको पूर्वाधार दुवै होइन। अल्पसंख्यकद्घारा बहुसंख्यकमाथि शासन गर्ने यस्तो व्यवस्था बुर्जुवा शक्तिहरूले अभ्यास गरेको शासकीय प्रणालीमा समेत परम्परागत प्रणाली हो, जुन प्रणालीको अवलम्बन गरेर नेपालले समाजवादको राजनीतिक आधार तयार पार्न सक्दैन।

शासकीय प्रणाली राजनीतिक क्रान्तिका निम्ति साधन मात्र हो, साध्य होइन। यस अर्थमा कुन देशले कस्तो शासकीय प्रणालीको अवलम्बन गर्ने ? त्यो कुरा देशको आन्तरिक विशेषता र भूराजनीतिक सम्बन्धले निर्धारित गर्दछ। हाम्रोजस्तो सानो मुलूक, जसले जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक उत्पीडन र विविधतालाई सम्वोधन गर्न संघीय प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको छ, त्यस्तो देशका निम्ति देशलाई एकताको सुत्रमा बाँध्नसक्ने बलियो केन्द्र चाहिन्छ। तर, त्यस्तो केन्द्र राजनीतिक रूपमा एकीकृत तर आर्थिक अधिकारका दृष्टिले बिकेन्द्रित मनोविज्ञान र प्रणालीमा आधारित हुनुपर्दछ। त्यसका लागि हाम्रो परम्परागत संसदीय प्रणालीमा संशोधन गर्नैपर्छ। त्यस्तो प्रणालीको बिकल्पमा नेपालले दुईवटा प्रणालीको अभ्यास गर्न सक्छ, पहिलोः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र दोस्रोः निर्वाचनमा दलहरूले प्राप्त गर्ने मतप्रतिशतका आधारमा सरकार र राज्यका विभिन्न तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व। यी दुईमध्ये कुनलाई प्राथमिकता दिने ? यो विषय देशको आवश्यकता र शक्ति सन्तुलनले निर्धारण गर्ने कुरा हो।

राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र भूराजनीतिको विश्लेषण नगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जाँदाका केही जोखिमहरूसमेत छन्। समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर भएको, विभाजित भएको र जनमत ऋणात्मक दिशामा गएको परिस्थितिमा कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन भइहाल्यो भने त्यसले दिने नतिजा प्रगतिशील हुँदैन। तसर्थ, त्यस्तो अवस्थासम्मका निम्ति दलहरूले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाँदा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको विजय सुनिश्चित भएको परिस्थितिमा प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जाने प्रयत्न गर्नु जरूरी देखिन्छ। अन्यथा, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी निर्वाचनबाटै ट्रम्प र केपी ओलीजस्ता तानाशाहहरूको जन्म हुँदैन भन्न सकिँदैन।

निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा समेत हामीले प्रयोग गर्दै आइसकेको प्रणाली अत्यन्तै अवस्तुवादी मात्र होइन, विकृतसमेत बन्दै गएको छ। जनताको सेवाको ध्येयद्घारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो कार्यकालको सम्पूर्ण समय चुनावी ऋण भुक्तानीका निम्ति जायज/नाजायज कामका निम्ति अग्रसर हुने वर्तमानको भौतिक परिवेशले समाजवादको आधार निर्माण हुन सक्दैन। यस अर्थमा हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको बिकल्प खोज्नैपर्छ। तर, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले जनताप्रतिको उत्तरदायित्वमा कमि आएको यथार्थतालाई समेत महशुस गरी त्यसमा परिमार्जनको व्यवस्था गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

निर्वाचन प्रणालीमा आएको विकृति, त्यस्तो निर्वाचनमा सम्भ्रान्त वर्गका प्रतिनिधिहरूको अधिकाधिक विजयको सम्भावना र त्यसले राज्यलाई नै अभिजात वर्गको हितसाधनको संयन्त्रका रूपमा रूपान्तरित गर्नसक्ने खतरा र विद्यमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी हामीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास गर्नैपर्छ। तर, त्यस्तो समानुपातिक प्रणाली अहिले नेपालका दलहरूले अभ्यास गरेभन्दा गुणात्मक रूपले नै पृथक हुन जरुरी छ। यसका लागि दलहरूले बन्दसूचि तयार पार्दा तजबिजले होइन, जुन तहको संरचनामा प्रतिस्पर्धा गर्ने गर्ने हो, सोही तहका सम्पूर्ण पार्टी सदस्यको मतद्घारा त्यस्तो उम्मेदवार तय गर्ने नीति लिनुपर्दछ। त्यसरी पार्टी सदस्यको प्रत्यक्ष मतद्घारा चयन भएको उम्मेदवारको नाम बन्दसूचिमा समावेश गर्दा निजले प्राप्त गरेको मतप्रतिशतको लोकप्रियताका आधारमा छनोट गर्ने मापदण्ड कानूनी रूपमा नै व्यवस्था गरिनुपर्दछ। जातीय, क्षेत्रीय, लैगिंक क्लष्टरसमेत प्रतिनिधित्व हुने गरी तयार पारिएको उम्मेदवारको त्यस्तो बन्द सूचि निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित जिल्ला, क्षेत्रको निर्वाचन क्षेत्रमा बुझाइनेछ।

निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न भई दलले प्राप्त गरेको मतप्रतिशत र प्रतिनिधित्वको संख्या यकिन भइसकेपछि त्यस्तो सूचिबाट राजनीतिक दलले होइन, निर्वाचन आयोगले नै क्रमसंख्याका आधारमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यसरी मात्र निर्वाचनमा आएको विकृति रोक्ने, जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो भविष्यको चिन्ता वा ऋण असुलीको चिन्तामा होइन, जनहित, जनसेवा र समाजवादको गन्तव्यमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ।

समाजवादी क्रान्तिको आवश्यकताका दृष्टिले मात्र नभएर जनतामा अन्तरनिहित सुशासनको सपनालाई सार्थकता प्रदान गर्न पनि निर्वाचन प्रणालीमा रूपान्तरण अनिवार्य छ। वडाध्यक्षका निम्ति ५० लाख, मेयर/उपमेयरका लागि १ करोड, सांसदका लागि २ देखि १० करोड खर्च गर्ने निर्वाचनले किमार्थ सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सक्दैन। निर्वाचन प्रणाली जति खर्चिलो हुँदै जान्छ, सुशासनको जग त्यति नै कमजोर बन्छ, भ्रष्टाचार संस्थागत हुने स्थिति बन्छ। राजनीतिक दृष्टिले निष्ठावान् नेता–कार्यकर्तामा समेत भौतिक परिस्थितिको दास बन्दै भ्रष्टीकरण हुन्छ। तसर्थ, वर्तमान शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन र निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन अनिवार्य शर्त हो, यसका निम्ति सार्थक बहस गरौं, देश र जनताको हितलाई सर्वोपरि ठानौं र संविधानको प्रगतिशील रूपान्तरणमा अग्रसर होऔं।

(५ कार्तिक २०७८, काठमाडौं)

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्