‘शिक्षा विकास नै मुलुक समृद्धिको निकास’

Manisha Acharya
लोकपाटी न्यूज
  • मनीषा आचार्य

नेपालको सन्दर्भमा शिक्षाको इतिहास त्यति लामो होइन। परापूर्व कालदेखि केही हदसम्म वैदिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक गुरुमार्फत शिक्षा दिने गरिन्थ्यो। उनीहरूले आफ्नो सामीप्यमा राखी पिँढी र पटाहामा शिक्षा दिने गर्दथे। विश्वपरिवेश विज्ञान र प्रविधि एवं खोज र अनुसन्धानका होडबाजीबाट अघि बढ्दै उन्नति हासिल गरिसक्दा समेत नेपालमा भने एकतन्त्रीय परिवारवादी निरंकुश दबदबाको शासन चलिरहेको थियो। जसका कारण नेपाली जनता रैतीका रूपमा पशुजन्य परिवेशमा बाँच्न विवश थिए। चेतनाको स्तर शून्य प्रायः थियो। यस्तो अवस्थामा केही मानिसहरू भारतको वाराणसी, मथुरा, वृन्दावनलगायतका शिक्षालयमा पुगेर शिक्षा लिने काम गरे।

भारतको शिक्षाटनपश्चात् फिरेका शिक्षित युवामार्फत गाउँघरमा केही सचेतना जगाउने काम भयो। यस्तैमा २०१० मा दरबार हाईस्कुल स्थापना भयो। तर त्यहाँ सर्वसाधारण नागरिकलाई प्रवेशमा वर्जित गरियो। १९३२ तिर बाल ज्योति षडानन्दले नेपालको पूर्वी क्षेत्र भोजपुरमा दिङ्ला पाठशाला सञ्चालन गरे। १९५० मा संस्कृत पाठशाला, १९७५ त्रिचन्द्र कलेज, विराटनगरको रंगेलीमा कृष्णप्रसाद कोइरालाद्वारा खोलिएको स्कुल, महावीर स्कुल तथा केही शिक्षित व्यक्तिद्वारा सञ्चालन गरिएका पिँढी-पटाहा शिक्षामार्फत सामान्य चेतनामा वृद्धि भयो। २००७ सालको परिवर्तनपछि केही स्कुल खोलिए तापनि शिक्षाको स्तर अत्यन्तै कमजोर रह्यो। २०१५ सालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारको समयमा शैक्षिक जागरूकता निर्माण गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना गरियो। यसै समयमा पिएचडी र स्नातकोत्तरमा प्रथम हुनेलाई महेन्द्र विद्याभूषण पदकले सम्मान गर्ने निर्णय भयो। यस्ता जनमुखी कार्यको जग बसाल्ने काम गर्दै गर्दा छोटो समयमा नै त्यो सरकारलाई अपदस्थ भयो। त्यसपछिका दिनमा पनि शिक्षामा खासै उन्नति हुन सकेन।

२०४६ को परिवर्तनपछि भने शिक्षाले राम्रै गति लिएको हो। जसका कारण देशमा १० विश्वविद्यालय, २० मेडिकल कलेज र १८ इञ्जिनियरिङ कलेजको संख्या पुगेको छ। यीसँगै नर्सिङ, कृषि, वनलगायतका प्राविधिक र अन्य कलेज, स्कुल स्थापना भएका छन्। यसले गर्दा देशमा शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै साक्षरताको दरले छलाङ मारेको भएता पनि समग्र मुलुक भने समग्र विकासको हिसाबले आजका दिनमा विश्वले गुणस्तरीय, व्यवहारिक र वैज्ञानिक शिक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा कायापलट गरेर मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरलाई दोहोरो अंकको नजिकसमेत पुर्‍याउन सफल भए। यसर्थ जुन मुलुकले आम नागरिकको पहुँचमा गुणस्तरीय शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढ्छ सो मुलुकले समग्र राष्ट्रको चौतर्फी उन्नयनमा छोटो समयमा नै कायापलट गर्न सक्छ भन्ने कुराको गतिलो उदाहरण मित्रराष्ट्र चीनले ‘गरिबी निवारणका लागि शिक्षा’ भन्ने नीति र त्यसको कार्यान्वयनले ल्याएको कायापलटलाई मान्न सकिन्छ।

नेपालमा विगत ०६८ सालदेखि शिक्षामा लगानी घट्दै गएको छ। यहाँ विकास भन्ने बित्तिकै बाटोघाटो निर्माण, पुल पुलेसा निर्माण, बिजुली र खानेपानीको सुलभ उपलब्धतालाई मात्र रटान लगाएर शिक्षाजस्तो संवेदनशील र सर्वोच्च महत्त्व बोकेको पूर्वाधारलाई किनारा लगाइयो। वर्षेनि शिक्षा सम्बन्धी दस्तावेजहरु र एजेण्डाका ठेलीहरूमा शिक्षाका नीतिहरू सार्वजनिक भएता पनि कार्यान्वयनको दिशामा तिनका फाइल खुल्न नसक्नु विडम्बना हो। हाम्रो शिक्षा प्रणालीले नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय बजारले खोजेको जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्नु बजारको माग र शैक्षिक क्षेत्रले आपूर्ति गर्न सक्ने जनशक्तिका बिचमा तादम्यता मिल्दै मिलेन। परीक्षा केन्द्रित शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीको स्मरण शक्तिको मूल्यांकन मात्र गरेर आज हरेक विद्यार्थीहरूलाई परीक्षातर्फ अभ्यस्त बनाएर भुल्याउने काम बाहेक अरू केही गरेको छैन। वर्षेनि लिइने परीक्षाहरू अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक छन्, जसले वर्षभरि पढेका कुराहरूको मापन १०/१२ वटा प्रश्नहरूमा लगेर साघुँर्याइदिन्छन्। यस्तो किसिमको पद्धतिले न त विद्यार्थीहरूले सृजनशीलताको दायरालाई नै फराकिलो बनाउन सक्छन्, नत व्यवहारिक ज्ञान पाउँछन्। अझ नेपालमा शिक्षाको पहुँचमा विस्तार भएता पनि बिकट पहाडी तथा तराइका केही क्षेत्रहरूमा आज पनि विद्यार्थीहरू तुइनको सहायताले आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर विद्यालय जान विवश छन्। वर्षेनि पाठ्यक्रम परिमार्जन भएता पनि ठोस उद्देश्य र उपलब्ध परिणामहरू बन्न सकेनन् समय अनुसार शिक्षा कसरी परिवर्तन भएको छ ? वास्तविक अर्थमा कस्तो शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने ? यो बुझ्न जरुरी छ।

प्राचीन समयमा रुखको छहारीमा अथवा ऋषिको कुटीमा बसेर ढुंगा अथवा खरीमा लेखेर लिइएको शिक्षा र वर्तमान युगमा कोठाभित्र बसेर कम्प्युटरबाट लिइने शिक्षा प्रणाली सम्मको परिवेशलाई समीक्षा गरी नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा लागू भएको शिक्षा प्रणालीलाई आत्मसात् गर्दै अत्यधिक शैक्षिक उपलब्धि र गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न प्राप्त स्रोत, साधन, नीति, प्रणाली, दक्ष जनशक्ति र व्यवस्थाको समुचित परिचालन गरिएको पाइन्छ। शैक्षिक उपलब्धि नै गुणस्तरीय शिक्षा हो।

आजका दिनमा पनि हाम्रो चेतनाले परीक्षामा राम्रो अंक ल्याउनेलाई गुणस्तरीय शिक्षा भन्छ। अंग्रेजी विद्यालयमा पढेर छोराछोरीले फरर अंग्रेजी बोल्न जान्दैमा आफ्ना बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिएकै छौं भनेर मक्ख पर्ने अभिभावकको संख्या अत्यधिक छ। आखिर राम्रो अंक प्राप्त गर्नुलाई नै गुणस्तर मान्ने हो भने अभिभावक र विद्यार्थीहरू नै गुणस्तरीय शिक्षाको भोका किन भइरहेका छन्। यसको बारेमा तथ्य खोज्न ढिला भइसक्यो कि ? लाखौं लाख खर्च गरेर प्लस टु सकेको, स्नातक र स्नातकोत्तर सकेको विद्यार्थी आज शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेर विश्वविद्यालयको मूल ढोका बाहिर निस्कँदा आफ्नो भविष्यप्रति किन अन्योल छ ? यसका बारेमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरू र सरकार किन सोच्न भ्याउँदैन ? गुणस्तरीय शिक्षा भनेको ज्ञान प्राप्त गरी जीवनलाई सहज र सरल बनाउनु हो। शिक्षाको नाममा नीतिगत किताबी ज्ञानले मात्र पुरा हुँदैन।

व्यवहारिक, वैज्ञानिक, आधुनिक व्यवसायमूलक रोजगारमूलक, प्राविधिक जीवन उपयोगी शिक्षा नै आजको आवश्यकता हो। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक रूढिवादी परम्परा, अन्धविश्वास, जनचेतनाको अभावले ग्रसित रहेको देशमा सत्य र असत्य के हो भन्ने व्यावहारिक कुरा अंगाल्न परिवर्तनकारी तत्वको रूपमा शिक्षाको आवश्यकताको भित्र पर्दछ। शिक्षाले समाजका लागि कर्मठ योगी, कुशल व्यवस्थापक, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, साहित्यकार, इन्जिनियर, पाइलट जस्ता दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने गर्दछ। जुन शिक्षा नीतिले देशको माटो अनुसार आफ्नै स्वदेशमा काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना होस्।

अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने देशमा वैज्ञानिक व्यवहारिक र प्राविधिक शिक्षा नीति नभएको हुँदा हातमा डिग्रीको सर्टिफिकेट भए पनि त्यसलाई थन्काएर विदेशी भूमिमा काम गर्न जानुपर्ने बाध्यता छ। आज बाध्य भएर ५० लाखको सरदरमा नेपाली युवाहरू विदेशी भूमिमा न्यूनतम बेतनमा श्रम बेच्ने विवशतालाई अंगालिरहेका छन्। त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपाल र नेपाली जनताले भोग्नु परेको छ। गुणस्तरीय शिक्षालाई यूनेष्कोले सन् १९९६ मा एक्काइसौं शताब्दीको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि चार ओटा आधार स्तम्भहरू सिफारिस गरेको छ। गुणस्तरको कुरा गर्दा देशभर एउटै पाठ्यक्रम पढाइनु मात्र गुणस्तरीय शिक्षा हुन सक्दैन। शिक्षा जीवन उपयोगी हुनु आवश्यक छ। हाम्रो देशभित्र समाजबीच विकासको चरण, भौगोलिक अवस्थिति र स्थानीय रूपमा उपलब्ध साधन स्रोत, संस्कृति र भाषामा विविधता छ। यस्ता विविध आधारमा उभिएको जीवनका लागि उपयोगी शिक्षाको स्वरूप र अन्तर वस्तु फरक हुन्छ र हुनुपर्छ। प्राविधिक र व्यावसायिक विषयमा समेत पर्याप्त सीप र दक्षता नहुँदा यस्ता विषय पढेका युवा पनि जागिरकै खोजीमा भौंतारिने अवस्था सिर्जना भएको छ। राज्यको शिक्षा नीतिले यही पक्षलाई विशेष जोड्दिनु पर्नेछ। राज्यले युवालाई जागिर दिनेभन्दा स्वरोजगार बन्ने उद्यमशील बनाउनतर्फ लगानी गर्नु आवश्यक छ।

अबका दिनमा बयल गाडीजस्तो धिमा गतिमा सवार नभईकन विज्ञान र प्रविधिको उपयोगबाट इलेक्ट्रोनिक्सको गतिमा सञ्चालन हुन सक्ने जनशक्तिको खाँचो परेको छ। देशको उन्नति, प्रगति र विकासको मूलमन्त्र असल शिक्षा प्रणालीबाट निर्देशित हुने हुँदा यहाँको शिक्षा पद्धतिमा पनि समयानुकूल परिवर्तन गरिन पर्दछ। बेरोजगार मुक्त शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन आजको वास्तविकता भएकोले युग सुहाउँदो पाठ्यक्रमसहितको शिक्षा नीति आवश्यकता परेको हो। समुन्नत राज्य निर्माणको परिकल्पनाअनुसार ग्रामीण विकास, उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, पशुपालन, कृषिको वैज्ञानिकीकरण एवं मजदुरको कौशलताका लागि दिइने उपयुक्त शिक्षाबाट विकासको आधार तयार बन्दछ। विद्यार्थीलाई तल्लो तहबाटै आवश्यकता र रुचिअनुसारको विषयगत शिक्षा अध्ययन गराउँदा दक्ष एवं रोजगारयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा वृद्धि हुन जान्छ।

निदाएकालाई जगाउने, दबिएकालाई उठाउने र ठगिएकालाई उकास्ने सामर्थ्य शिक्षाबाट मात्र प्राप्त हुने हुँदा निर्धनता र निर्बलताको वर्गमा बच्न विवश सीमान्तकृतलाई समेत समान पहुँचमा पुर्‍याई समय सापेक्ष शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर दिलाउन पर्दछ। त्यसका लागि विषयगत तालिम प्राप्त शिक्षकहरूद्वारा जिम्मेवारीपूर्वक गराइने अध्यापनबाट उनीहरूमा क्षमता अभिवृद्धि गराउँदछ। यसका निम्ति अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थीबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्धलाई महत्त्वपूर्ण भूमिकामा जोड दिनुपर्छ। विद्यालयको उत्तरदायित्व भनेको विद्यार्थीहरूलाई किताबी प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्ने बनाउने मात्र होइन, त्यस विषयमा क्षमतावान् बनाउने मात्र होइन, एउटा सभ्य, संवेदनशील र सृजनशील नागरिक बनाउने पनि हो। यसर्थ कुनै पनि राष्ट्रको विकासको निम्ति गुणस्तरीय, व्यवहारिक र वैज्ञानिक शिक्षा नै पहिलो पूर्वाधार हो। यसले निर्वाहमुखी अर्थव्यवस्थालाई विस्थापित गरी सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धिलाई स्थापित गर्न आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएकाले विकसित राष्ट्रहरूमा झैँ नेपालमा पनि लर्निङ एन्ड अर्निङ भन्ने नारालाई शिक्षा क्षेत्रको नारा बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्