न्यायालय विवाद : लोकतन्त्र, संविधान र न्यायिक अधिकारमाथि कुठाराघात !

Sarbochcha_Adalat
लोकपाटी न्यूज

अमर पाण्डे/बुटवल। कुनै व्यक्ति मर्कामा परेमा वा आफू निर्दोष रहेको प्रमाणित गर्नु परेमा न्यायको याचना लिएर जाने अन्तिम थलो भनेको न्यायालय हो। मानिसहरूले अदालत पुगेपछि आफ्नो कुरा प्रष्ट भन्न पाइन्छ र न्यायाधीशले पनि निष्पक्ष र पूर्वाग्रह नराखी न्याय सम्पादन गर्दछन् भन्ने आम बुझाइ छ। तर वर्तमान अवस्थामा साँच्चै न्यायालय आम बुझाइ जस्तै निष्पक्ष र स्वतन्त्र छ त ? के न्यायाधीशहरु स्वतन्त्र र पूर्वाग्रह नराखी न्याय सम्पादन गर्न सक्छन् ? के न्यायालय राजनीतिक छायाँबाट अलग छ ?  यी र यस्तै यावत् प्रश्नहरु अहिले जनमानसले उठाउने गरेका छन् ।

         अमर पाण्डे

राजनीतिको चंगुलमा न्यायालय फसिसकेको र अदालत संविधानमा भनेजस्तै स्वतन्त्र र निष्पक्ष नरहेको कुरा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरु नै स्वीकार्छन्। पटकपटक विवादमा किन परिरहन्छ हाम्रो अदालत ? देशमा बहुदलीय ब्यवस्था आएपछि राजनीतिक नेताहरूको दाउपेचमा पर्दै आएको अदालत पछिल्लो समय त सामान्य सर्वसाधारणले महसुस गर्ने गरी नै विवादमा रुमलिएको छ। अहिले ५ दलीय गठबन्धनको सरकारमा आफ्ना जेठान पर्ने गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन भाग खोजेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश सर्वत्र आलोचनाको पात्र बनेकाछन्। यसअघि हत्या प्रमाणित भएर कारागारमा सजाय काटिरहेका पूर्व डिआइजी रन्जन कोइरालालाई समय अगावै रिहा गर्ने फैसला पनि उनको विवादित भएको थियो।

अहिले नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको छ। सर्वोच्चकै बहालवाला न्यायाधीशहरु इजलास नै बहिष्कार गरेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा मागिरहेका छन्। अहिले देशको न्यायालय अस्तव्यस्त छ। यता प्रधानन्यायाधीशले भने आफू संवैधानिक बाटोबाट आएको र हट्नै परे पनि संवैधानिक बाटोबाट हट्ने बताउँदै आएका छन्। यसरी हेर्दा यो विषय निकै पेचिलो भएर जाने देखिन्छ। दलका नेताहरूले खुलेर यस विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छैनन्, किन ? प्रश्न उब्जिएकाे छ।

तर न्यायालय विवादमा आएको यो पहिलो पटक भने होइन यसअघि पनि पटकपटक न्यायालय विवादको भूमरीमा फसिसकेको छ। दलहरूले आफ्ना खल्तीबाट न्यायाधीशहरु नियुक्त गराउने होडबाजीमा राज्यको प्रमुख एक अंग न्यायालयलाई दलदलमा फसाएका छन्। यसरी पटकपटकको विवाद र फोहोरी राजनीतिक खिचातानीले अदालतले निरन्तर जनविश्वास गुमाउँदै गएकोछ।

एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीले अदालतमा गरिबका भन्दा धनी मान्छेका मुद्दा प्राथमिकता दिएर हेरिने बताएकी थिइन्। त्यस्तै वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गठन गरेको हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको आयोगले पनि अदालतमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने र घुस लेनदेनमा स्वयं न्यायाधीशहरु नै संलग्न रहेको निकै डरलाग्दो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि सार्वजनिक रुपमै अदालत भ्रस्टाचार र बिचौलियाहरुको गरिखाने बाटो भएको बताउँदै आएका छन्। यस्ता खालका विषयले पनि न्यायालयप्रति सर्वसाधारणको सम्मान र आस्था निरन्तर घट्दै गएकाे छ।

जुन संस्था कुनै पनि निकायबाट प्रभाव र दबाबमा नआउनुपर्ने हो, नहुनुपर्ने हो, त्यही संस्था पटकपटक विवादमा आउनु पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन। शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको मान्यता बमोजिम राज्यका तिनै वटा अंगहरु परस्परमा आ-आफ्नो दायित्व र अधिकार प्रयोगमा स्वतन्त्र हुनुपर्ने हो । तर नेपालको अदालत भने पटकपटक फोहोरी राजनीतिक खेल र नेताहरूको पन्जामा पर्दै गएको छ। यसले देशको लोकतान्त्रिक पद्धति र जनताको न्यायालयप्रतिको भरोसालाई धमिलाउँदै लगेको छ।

न्यायालयको व्यापक शुद्धीकरणका लागि नीति मात्र होइन नेताको नियत पनि शुद्ध हुनु जरुरी देखिन्छ। अदालत न्याय र भरोसाको मन्दिर हो, यहाँ कयौंको भविष्यको फैसला हुन्छ । तर यसरी पटकपटक विवादित हुँदै जाँदा अदालतप्रति जनताको दृष्टिकोण नकारात्मक हुँदै जाने देखिन्छ। यसले समग्र लोकतान्त्रिक पद्धति, हाम्रो संविधान र जनताको न्यायिक अधिकारमाथि नै कुठाराघात भएको ठहरिन्छ।

(लेखक लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कानुन संकायमा अध्ययनरत छन्)

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्