विवाद नै विवादकाे घेराबन्दीमा न्यायालय, निकास कहिले ?

Sarbochcha_Adalat
लोकपाटी न्यूज

अमर पाण्डे/बुटवल । विवाद समाधानको अन्तिम निकाय अदालत हो। तर, विवादित विषयमा तार्किक एवं शान्तिपूर्ण बहसको माध्यमबाट अन्तिम निष्कर्ष दिने वैधानिक संस्था नै अहिले विवादको कालो बादलले घेरिएको छ। विगत तीन साता यता नेपालका संचारमाध्यम, बौद्धिक वर्ग, एवं सामान्य नागरिकको समेत ध्यान प्रधानन्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनतर्फ सोझिएको छ।

अहिले सामान्य भेटघाटदेखि चिया पसलका गफगाफमा मानिसहरु यही विषयलाई चासो दिएर कुरा गर्छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको ब्यक्तिगत आचरणलाई लिएर सुरु भएको नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन केही दिन यता चर्को र तनावपूर्ण हुँदै गएको छ। सर्वोच्चको सुनुवाइ बहिष्कार गरेर आन्दोलनको प्रारम्भ गरेको बारले अहिले देशभरका अदालतको सुनुवाइ प्रभावित हुने गरी आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेकोछ।

  अमर पाण्डे

न्यायिक क्षेत्रमा भएका यस्ता लज्जास्पद हर्कत, जसले समग्र देशको न्यायिक पद्धतिलाई नै कमजोर र विवादित बनाउँदै लगेको छ। केही दिनअघि दुई अधिवक्ताहरु बार परिसरमै कुटाकुट गरे, सामान्य विवादमा दुई कालो कोटेहरुबीच भएको हानहानको खुब आलोचना भयो। अहिले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध सिंगो न्यायिक क्षेत्र एकाकार भएर आन्दोलित भएको छ। यसबीच कयौं अस्वभाविक र लज्जास्पद हर्कतहरु भएका छन्, जसले न्यायिक क्षेत्रको अस्मिता र गरिमाको धज्जी उडाएकोछ।

वकिलहरुको उग्र भाषा:
सामान्यतया वकिलहरुलाइ विद्वानको उपनाम दिइएको हुन्छ। त्यसैले पनि अन्यकाे भन्दा उनीहरूको भाषा मर्यादित र शिष्ट हुनु जरुरी हुन्छ।
इजलासमा बहस गर्दा वकिलहरु प्रधानन्यायाधीशलाई बडो आदरपूर्वक ‘श्रीमान’ शब्दको प्रयोग गरेर सम्बोधन गर्ने गर्छन्। तर हिजो आज तिनै वकिलहरु अदालत बाहिर ‘प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे’ भन्दै नारा लगाइरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, केही दिन पहिले बारका अध्यक्ष चन्डेश्वर श्रेष्ठले संचारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानन्यायाधीश बिचौलीयाहरुको नाइके भएको बताएका थिए, जुन आफैंमा अशिष्ट थियो।

प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली निश्चय पनि गलत हुन सक्ला, उनीप्रति धेरैको मतभेद होला, तर वरिष्ठ अधिवक्ता जस्तो ब्यक्तिले देशको न्यायपालिका प्रमुखलाई त्यसरी अशिष्ट शैलीमाा आलोचना गर्दा अलिक अस्वभाविक सुनिएको थियो।

सर्वोच्च परिसरमा प्रहरी दमन:
सर्वोच्च परिसरभित्रै प्रहरी परिचालन हुनु न्यायिक क्षेत्रका निम्ति र्को दुःखद कार्य हो। बार एसोसिएसनले आन्दोलन चर्काउँदै लगेपछि सर्वोच्च परिसरमै हतियारधारी प्रहरी परिचालित गरियो। त्यति मात्र नभएर शान्तिपूर्ण कानून व्यवसायीको आन्दोलनलाई तितरबितर पार्न लाठी चार्जसम्म गरियो। केही कानून व्यवसायीहरू घाइतेसम्म भए। यस्तो कार्य मानवाधिकार र अन्तरास्ट्रिय न्यायिक अभ्यासको विरुद्ध हो।

प्रधानन्यायाधीशले पैसा दिएर आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न मान्छे परिचालन:
केही दिन अघि प्रधानन्यायाधीशले दैनिक हजार रुपैया दिएर आफ्नो पक्षमा आन्दोलन गर्न मान्छे परिचालन गरेको खबर देशका प्रतिष्ठित मिडियाले सार्वजनिक गरे। यसले प्रधानन्यायाधीश आफूमाथि उठेका प्रश्नको न्यायोचित जबाफ दिनभन्दा पनि त्यस्ता प्रश्नलाई दबाउन खोजेका हुन् कि भन्ने शंका उब्जेको छ।

न्यायिक इतिहासमै पहिलोपटक न्यायाधीशहरुको इजलास बहिष्कार:
नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलोपटक न्यायाधीशहरु आफ्नै प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध इजलास छाडेर आन्दोलनमा होमिएको यो पहिलोपटक हो। बारको आन्दोलनमा एेक्यवद्धता जनाउँदै न्यायाधीशहरुले इजलास नै बहिष्कार गरेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गरे। उनीहरू आन्दोलन ठिक बेठीक जेसुकै होला तर यसो गर्दा जनताको न्यायिक अधिकारको ठाडो उल्लंघन भएको छ।

यसैबीच, न्याय क्षेत्रको विवाद अहिले उच्च बिन्दुमा पुगिरहँदा त्यसलाई थप बल पुग्ने किसिमका हर्कतहरु विभिन्न तप्काबाट भइरहेका छन्। बिहीबार केही ब्यक्तिहरु नेपाल बार एसोसिएसनको परिसरभित्रै छिरेर अपशब्द प्रयोग गर्दै गाली गलैजमा उत्रिए। यश कार्यको पनि विभिन्न तप्काबाट विरोध भइरहेको छ। बारका वकिलहरु त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाइ प्रधानन्यायाधीशले पठाएको र प्रहरीले समेत त्यसमा साथ दिएको आरोप लगाइरहेका छन्।

कानूनविद् एवं न्याय क्षेत्रका जानकारहरु न्यायालयको विवाद उत्कर्षमा पुगिसकेकाले तत्काल यसबारे छिनोफानो नगरे संविधानले संस्थागत गरेको लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्थामाथि नै गम्भीर धक्का पुग्ने बताउँछन्। न्यायालयले आफ्नो विश्वसनीयता धेरै हदसम्म गुमाउँदै गएकाले यसको स्वच्छता र पारदर्शीताबारे समयमै ध्यान पुराउनुपर्ने देखिन्छ।

यसरी देशको न्यायालय अनिर्णयको बन्दी बन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वले प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न नसक्नु दुःखद कुरा हो। बारले आफ्नो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै जाने र प्रधानन्यायाधीशले पनि मार्ग प्रशस्त नगर्ने हो भने यो विषय झन् धेरै गिजोलिँदै जान सक्छ। यस्तो अवस्थामा न्यायपालिका अझ धेरै विवादित र कलंकित हुनसक्छ । यसकारण यस विषयको गम्भीर समीक्षा गरेर संवैधानिक तवरबाट तुरुन्त निकास दिनु जरुरी देखिन्छ।  (लेखक कानून संकायमा अध्ययनरत छन्)

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्