वर्गीय आन्दोलन र कम्युनिष्ट पार्टी

communist_worker
लोकपाटी न्यूज

 शास्त्रीय पक्षबाट हेर्ने हो भने वि.सं. २००४-२००७ तिरका विराटनगरका मिल मजदुरहरूको आन्दोलन र त्यसपछिका छिटपुट मजदुर आन्दोलन तथा वि.सं. २००९-२०१३ सालको किसान आन्दोलन बाहेक यहाँ वर्गीय आधारका व्यापक मजदुर आन्दोलनहरू तथा किसान आन्दोलनको लामो वर्गसंघर्षको इतिहास छैन। तर, वि.सं. २००७ सालको क्रान्तिपछि राणाकालदेखि गुम्सिएर कुण्ठित र दमित अवस्थामा रहेका जनताहरूका दमित भावनाहरू खुलेर अगाडि आए र आफ्ना अधिकारका लागि चारैतिर विरोध, हडताल, जुलुस हुन थाले। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले क्रान्तिको लगत्तै जनवर्गीय संगठनहरूको गठनको कार्यलाई तीव्रतासाथ अगाडि बढायो र विभिन्न जनसंगठन र वर्गीय संगठनहरूले जन्म लिए।

फलस्वरूप कम्युनिष्ट पार्टीको मार्ग निर्देशन तथा सहयोगमा देशका विभिन्न ठाउँहरूमा किसान, मजदुर तथा विद्यार्थीहरूका आन्दोलनहरूले तीव्रता पायो। तिनको दमन गरियो। अनेकौं किसान, मजदुर, युवा विद्यार्थीहरूले बलिदान दिए। यी आन्दोलन संगठित गर्नमा कम्युनिष्ट पार्टीको अग्रणी भूमिका रहेको थियो। यसको फलस्वरूप जनताबीच पार्टीको प्रभाव तीव्र रूपमा विस्तार भयो। तर, ती आन्दोलन तत्कालीन सरकारको वर्खास्ती र अ-परिभाषित जनसरकारको गठनको नारा र तात्कालिक राजनैतिक माग सहितका वर्गीयभन्दा राजनैतिक आन्दोलनको चरित्रका थिए। यद्यपि मजदुर वर्गको आन्दोलन त्यसभन्दा पहिले नै सुरु भएको थियो तर, त्यो प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था थिएन। नगण्य मात्रको औद्योगिक विकास र अल्पसंख्यक तथा अर्धसर्वहारा चरित्र भएको तत्कालीन मजदुर वर्गले यस चरणमा आन्दोलनको नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सम्भावना नै थिएन। तर मजदुर वर्गलाई संगठित शक्तिका रूपमा विकसित गर्ने काम र सर्वहारा वर्गीय विचारधाराको प्रचार तथा नेपालको मजदुर आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर आन्दोलनसँग जोड्ने काम यसै दौरान भएको हो।

कम्युनिष्ट पार्टीले वि.सं. २००८ सालमा न्यूनवैतनिक कर्मचारी संगठनको गठन गर्‍यो। यद्यपि यो खुला रूपमा कम्युनिष्ट पार्टीको भातृसंगठनको रूपमा थिएन तर पार्टीको निर्देशन र प्रभावमा थियो। यस संगठनको माध्यमबाट वि.सं. २००९ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक न्युनवेतनिक कर्मचारी हडताल काठमाडौंमा सुरु गरियो र यसले देशव्यापी रूप लियो। नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी फेडेरेशनले त्यसको समर्थन गर्‍यो। छः महिनासम्म चलेको यस हडतालको दबाबमा सरकार कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न र न्युनवेतनिक कर्मचारी संघलाई मान्यता दिन बाध्य हुनु पर्‍यो र मातृकाले राजीनामा दिनु पर्‍यो। यो पहिलो सफल वर्गीय आन्दोलन थियो। मातृकाको सरकारले वि.सं. २०११ वैशाख १२ गते कोसी सम्झौता गर्‍यो। यसको विरोधमा प्रतिबन्धित कम्युनिष्ट पार्टीले जनअधिकार सुरक्षा समिति तथा आफ्ना सम्पूर्ण मोर्चागत संगठनको माध्यमबाट व्यापक विरोध गर्दै यो सम्झौता राष्ट्रिय हित विपरीत भएकोले यसको खारेजीको मागसहित आमजनताबिच यसबाट देशले उठाउनु परेको क्षतिबारे जानकारी दिने काम गर्‍यो। कोसी, गण्डक सम्झौताहरूको विरोध अद्यापि जारी नै छ।

पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि पार्टीले एकतर्फ जनअधिकार समितिको नामबाट काम गर्‍यो भने अर्कोतर्फ किसान संगठनको माध्यमबाट काम गर्न थाल्यो। यस क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा वि.सं. २०१०/०११ मा सञ्चालित जमिन्दारी भू-स्वामित्व विरुद्ध ‘तमसुक फट्टा’ किसान आन्दोलन नेपालको इतिहासमा वर्गीयरूपमा संगठित पहिलो किसान आन्दोलन थियो। जमिन्दारी शोषणका विरुद्ध, सामन्ती कृषि व्यवस्थापन र भू-स्वामित्व विरुद्ध भएको यो किसान आन्दोलन यस देशमा भएका वर्गीय आन्दोलनहरूको सबभन्दा तीव्र रूप थियो, जसले कृषक वर्गलाई एउटा वर्ग सचेत संगठित राजनैतिक शक्तिका रूपमा संगठित गर्न मद्दत गर्‍यो। सामन्तवादमाथि बलियो प्रहार गर्‍यो। यही कारण हो, अद्यापि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन कृषक वर्गबीच बढी लोकप्रिय छ। बारा पर्सा रौतहट, सरलाहीमा व्यापकता पाएको ‘तमसुक फट्टा’ आन्दोलनमा तुलसीलाल अमात्य, विष्णुबहादुर मानन्धर, कृष्ण प्रसाद भण्डारी आदिको नेतृत्वदायी अहम् भूमिका रहेको थियो भने किसान नेता जगदेव राउत यस आन्दोलनको प्रथम शहीद हुनु भयो।

किसान संगठनमा प्रतिबन्ध लाग्यो। जनकपुरसम्म पुग्दा नपुग्दै यस आन्दोलनको उग्रता मन्थर हुन पुग्यो। सिराहा, सप्तरी, सुनसरी क्षेत्रका मध्यम वर्गीय किसानहरूमा केही हदसम्म यसको नकारात्मक असर पर्‍यो। उच्च मध्यम वर्गीय किसानहरू त्यसबाट असन्तुष्ट थिए। त्यस क्षेत्रमा कमरशाह, कृषराज बर्मा, कृष्णप्रसाद अधिकारी, किसान नेता जयगोविन्द साह, गुजाइ यादव सक्रिय थिए। वहाँहरूले आन्दोलनलाई अलि भिन्न रूपमा चलायो। गरिब किसानहरूका लागि ‘धर्म भकारी’ खडा गरिए, मध्यम वर्गीय किसानलाई साथमा लिए। सम्पूर्ण क्षेत्र लाल किल्लामा परिणत भयो। कम्युनिष्ट पार्टीको प्रभाव यति बलियो थियो कि वि.सं. २०१३ सालमा सरकारले सत्ता कम्युनिष्टहरूको होइन सरकारकै हातमा छ भनी घोषणा गर्नु पर्‍यो।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्