द्वन्द्वपीडित भन्छन् : न्याय पाएनौं

Donda
प्रतिकात्मक तस्बिर
लोकपाटी न्यूज

देउखुरी। द्वन्द्वपीडितलाई न्याय पाउन ढिलाइ भएको गुनासो छ घोराही-१४ का निर्मला थापाको। उनका श्रीमान् नेपाल प्रहरीमा जागिरे थिए। अवकास प्राप्त गर्न केही समय बाँकी हुँदा द्धन्दका बेला उनको हत्या भयो। त्यो बेलाको घटना सम्झदा निर्मला बेलाबेला मुर्छित् हुने गरेको बताउँछन्।

श्रीमानको निधनपछि बालबच्चा घरपरिवार सबैको जिम्मा निर्मलालाई आयो। ‘श्रीमान् गुमाउदाको पीडा त छदैछ समाजले लगाउने लाल्छानाले झनै पीडा दिने गरेको छ,’ उनले भनिन्। छानबिन समिति बन्यो तर श्रीमान्को विषयमा केही पत्तो लागेको छैन। निर्मलाले शान्ति सम्झौ ताको १५ वर्ष पुग्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा नपुगेको बरु द्वन्द्वपीडितलाई नै कतिपयले कमाइ खाने भाँडो बनाएकोमा आक्रोश समेत पोखिन्। नाम मात्रैका छानबिन आयोग बनाउने अनि कार्यकर्तालाई पदाधिकारी बनाएर जागिर खुवाउने काम भएको आरोप लगाउँदै उनले छानबिनको टुंगो नलाग्दा आफूहरुजस्ता माथि अझै अन्याय भएको गुनासो गरिन्।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-१५ का महेश चौधरीका बुबा द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता भए। अहिले बुबाको नाममा भएको जग्गा आमाको नाममा नामसारी गर्नुपर्ने छ। मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र भए मात्रै जग्गा नामसारी हुन्छ भन्छन्। ‘सम्बन्धित निकायले बुबाको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ, बेपत्ताको मृत्यु दर्ता कसरी गर्नु ? मृत्युको प्रमाण छैन भन्छन्,’ उनले भने। राज्यले बेपत्ता पारिएका नागरिकको स्थीति के छ भनेर पत्ता लगाउनका लागि आयोग गठन गर्‍यो तर आयोगले काम नगर्दा पीडित परिवारले आफन्तको सत्यतथ्य अवस्था थाहा पाउन नसक्दा परिवार झनै पीडामा परेका उनीहरुको भनाइ छ।

अज्ञात व्यक्तिको मृत्यु दर्ता कसरी बनाउने, कि सरकारले मृत्यु भएको भनेर भन्नुपर्ने हो, होइन भने नामसारीमा समस्या भएकाले अन्य घरायसी काममा समस्या परेको महेशले बताए। द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता भएकाको छानबिन तथा खोजी गर्ने कामले पूर्णता नपाउदा हजारौं बेपत्ता परिवारको आँखा ओभाउन नसकेको उनको भनाइ छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको मंसिर ५ गते १५ वर्ष पुगेको छ। तर पनि द्वन्द्वपीडितका घाउ जस्ताका त्यस्तै छन्। नेपालमा चलेको १० वर्षीय सशस्त्रद्वन्द्वका समयमा सरकार पक्ष र विद्रोही पक्षबाट कतिपय बेपत्ता भए, मारिए र कैयौ घाइते एवम अपांगता बनेका छन्। अहिले पनि न्यायका लागि पीडित पक्षले आन्दोलन गर्नु परिरहेको पीडितहरुको भनाइ छ।

घोराही-१५ का चुमा आचार्यका श्रीमान् पेशाले शिक्षक थिए। दाङबाट कार्यक्षेत्र मुगु जाँदै गर्दा बाटोबाटै बेपत्ता भए। उनी बेपत्ता श्रीमान्को खोजीका लागि अहिलेसम्म पनि भौतारी रहेकी छन्। मृत्यु भएको भन्ने प्रमाण फेला नपरेकाले उनी श्रीमान् आउने आसामा बसेकी छन्। श्रीमान्को नामको सिन्दुर, पोते र चुरा लगाइ रहेका छन्। जनगणनाका लागि घरमा आएका गणकले श्रीमान् नभएको भए बिधवा त भन्नुपर्‍यो भनेर लेखिदिँदा चित्त दुखेको आचार्यले बताइन्। समयमै  निर्देशित काम हुन नसक्दा द्वन्द्वपीडितले राज्य र समाजबाट विभिन्न दुर्व्यवहार र हिंसा खेप्नुपरेको उनीहरुको गुनासो छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सेना समायोजन र संविधान लेखनको काम पूरा भए पनि महत्वपूर्ण ठानिएको पीडितसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको काममा भने डेढदशक पूरा हुँदासमेत उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन। शान्ति सम्झौ ता भएको ६० दिनभित्रमा बेपत्ता नागरिकको अवस्थाबारे छानबिन गरी सम्बन्धित परिवारलाई जानकारी गराउने उल्लेख छ। तर १५ वर्ष बित्दा पनि पीडितले न सत्य थाहा पाउन सकेका छन् न त न्याय र परिपूरण।

द्वन्द्वकालीन घटनाबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने, मानवअधिकार हनन् गर्नेलाई कारबाही गर्ने भनिए पनि त्यो अझै पूरा हुनसकेको छैन । त्यनसले गर्दा तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित परिवारले अहिलेसम्म राहतको अनुभूति गर्न नसकेको पीडितहरुको भनाइ छ। -रासस

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्