आजको विश्व पुँजीवाद : एक विश्लेषण

Manahari Timilsina
मनहरि तिमिल्सिना

पुँजीवादको औद्योगिक उत्पादनको क्षेत्र २० औँ शताब्दीमा मूलतः वित्तीय पुँजीवादको रुपमा विकसित भएको थियो। तर, २१ औँ शताब्दीको तेस्रो दशकसम्म आइपुग्दा डाटा पुँजीवादमा सङ्केन्द्रित भइसकेको छ। १९ औँ र २० औँ शताब्दीमा पुँजीवादले खडा गरेका भीमकाय संरचनाहरु २१ औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा झन्झटिला मात्र भएका छैनन्, औचित्यहीन पनि बन्दै गएका छन्। विज्ञानको क्षेत्रमा सूक्ष्मातिसूक्ष्म अन्वेषणको प्रक्रियामा आएको नानो प्रविधिको प्रभाव राजनीति, अर्थतन्त्र र सामाजिक विकासका विविध आयामहरुमा देखा पर्दै गएको छ। यसरी २१ औँ शताब्दीको अर्थतन्त्रमा आएको बदलावले समग्र उत्पादन पद्धतिको चरित्रमा नै परिवर्तन ल्याइदिएको छ।

पुँजीवाद प्रारम्भिक चरणमा प्रगतिशील थियो। किनकि, त्यो औद्योगिक उत्पादनमा केन्द्रित थियो। प्रारम्भिक वर्षहरुमा पुँजीवादले औद्योगिक सर्वहारा वर्गमाथि अतिरिक्त श्रम कालमार्फत श्रम शोषण गरे तापनि त्यसले उत्पादकत्व वृद्धि गर्दथ्यो। नागरिकको क्रयशक्तिको कमीका बाबजुद राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा त्यसले प्रगतिशील भूमिका खेल्दथ्यो। तर, मुनाफाको होडमा त्यस्तो उत्पादन मानवीय आवश्यकताका सीमाहरु नाघेर मुनाफाका क्षेत्रहरुको खोजीतर्फ दौडियो। यसले नागरिकका आवश्यकताहरुको अध्ययन, विश्लेषण वा प्रक्षेपणका आधारमा नभएर अत्यधिक नाफा आर्जन गर्न सकिने क्षेत्रहरुको छनोटमा आफूलाई केन्द्रित गर्‍यो। अर्कोतर्फ एकाधिकारी पुँजीको विकासले औद्योगिक सर्वहारा वर्गमा बेरोजगारीको अवस्था गुणात्मक दृष्टिले वृद्धि हुँदै गयो, जसबाट नागरिकले कारखानामा उत्पादित माल जीवनका निम्ति अत्यावश्यक भएर पनि खरिद गर्न सक्ने परिस्थिति रहेन। बजार मूल्यमा आएको यही दुष्चक्र पुँजीवादमा आर्थिक सङ्कटको रुपमा देखा पर्‍यो। उत्पादित मालको खपतका निम्ति राष्ट्रिय बजार शक्तिशाली नहुनु र औद्योगिक उत्पादनको दरले राष्ट्रिय आवश्यकताको घेरा तोड्नुका कारण पुँजीवादले देशीय सीमा भत्काउनु स्वाभाविक नै थियो। यसकारण पुँजीवादले खुला बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्न थाल्यो। सन् १९४७ मा गरिएको सीमा शुल्क तथा व्यापार सम्झौता र त्यसपछि विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका आर्थिक तथा वित्तीय संरचनाहरु खुला बजार अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनकै निम्ति अघि सारिएका संरचनागत अवधारणा थिए।

बजारीकरणको प्रक्रियामा देशीय सीमा भत्काएको पुँजीवादका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुको आवश्यकता पर्न जाथ्यो। किनकि, एउटा देशभित्र उत्पादित माल अर्को देशभित्र खपतका निम्ति सम्बन्धित देशको सरकार र कानुन बाधक बन्दथ्यो। यसको समाधानका निम्ति प्रारम्भिक वर्षहरुमा पुँजीवादले सम्बन्धित देशसँग एकल सम्झौता गर्ने गरेको भए पनि त्यस्तो सम्झौता झन्झटिलो हुने र बजारका निम्ति खोजी गरिएका देशहरुले नयाँ नयाँ सर्त थोपर्ने परिस्थिति बन्यो। यसको विकल्पमा पुँजीवादले अब विश्वव्यापी नीति, संरचना र सम्झौताको महसुस गरी ग्याट (The General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) जस्ता संरचनाहरु खडा गरिए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापना गरिएका त्यस्ता संरचनाले साम्राज्यवादलाई भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादमा परिणत गर्दै सहयोगी भूमिका खेल्दै गए। आज विश्व राजनीतिमा जुन प्रकारको साम्राज्यवादी प्रभुत्व छ, त्यो बजार विस्तारकै निम्ति खडा गरिएको नीति र संरचनाको कारण सम्भव भएको हो।

हिजो विश्व केन्द्रित उत्पादन र विकेन्द्रित बजारको नीतिमा आधारित थियो। आज परिस्थिति बदलिएको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विकासपछि केन्द्रित उत्पादनको स्थान विकेन्द्रित उत्पादन प्रणालीले लिइरहेको छ। उदाहरणका लागि, आजको दुनियाँमा अत्यावश्यक सवारी साधनको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको कार एउटै कम्पनीले उत्पादन गर्दैन। त्यसको इन्जिन, पाङ्ग्रा र आवरण बन्ने देश र कम्पनी अलग अलग छन्। उत्पादन प्रक्रियामा आएको यस्तो परिवर्तनले स्वामित्वको प्रश्नलाई थप बहुआयमिक र जटिल बनाइदिएको छ।

पुँजीवादी उत्पादनको प्रक्रियामा पुँजीपति र श्रमजीवी गरी दुई वर्ग रहन्छन्। चाहे तिनीहरु शारीरिक श्रम गरुन् वा मानसिक श्रम गरुन्। उनीहरुको अतिरिक्त श्रम कालको आधारमा पुँजीपतिले नाफा निकालेरै छोड्छ। औद्योगिक पुँजीवादमा पुँजीपति वर्गले गर्ने आर्थिक शोषणका विरुद्ध श्रमजीवी वर्गले अनवरत सङ्घर्ष गर्दछ। यद्यपि त्यस्तो सङ्घर्ष कहिले मात्रात्मक त कहिले गुणात्मक हुने गर्दछ। तर, अहिलेको पुँजीवादी उत्पादन त्यति सहज छैन। पुँजीवादी उत्पादनको क्षेत्रमा श्रमिकहरुको समेत आंशिक स्वामित्वको प्रबन्ध गरेर पुँजीवादले मजदुर विद्रोहलाई भुत्ते बनाउने काम गरेको छ। उदाहरणका निम्ति, अमेजन कम्पनीका मालिकले उक्त कम्पनीमा १० खर्ब डलर पुँजी लगानी गरेको छ। उक्त कम्पनीमा २० हजार श्रमिक वा कामदारले काम गर्दछन्। तर, त्यहाँ पुँजीपतिको एकल स्वामित्व छैन। एक वा एकभन्दा बढी पुँजीपतिले स्वामित्वको ९५ प्रतिशतभन्दा ठूलो हिस्सा आफूले सुरक्षित गरिदिन्छन्। बाँकी ५ प्रतिशत हिस्सा उक्त कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिक वा कामदारको तलबबाटै शेयर पुँजीको रुपमा राखिदिन्छन्। यस्तो परिस्थितिमा श्रमजीवीहरुको भौतिक विद्रोहको अवस्था कमजोर हुन पुग्छ। किनकि, कम्पनीका कामदारहरुको अतिरिक्त श्रमले कम्पनी खर्बौँको नाफामा गइरहेको हुन्छ। तर, त्यस्तो नाफाको ५ प्रतिशत हिस्सा बराबरको रकम कम्पनीमा काम गर्ने कामदारहरुले दामासाहीले पाउँछन्। जुन उनीहरुकै तलबबाट काटिएको रकम हो। तर, परिस्थिति यस्तो हुन्छ कि अब कामदारले कम्पनीको मालिकसँग अतिरिक्त मूल्यको स्रोत खोज्दैन। बरु प्रतिशतमा गणना गर्नै नसकिने आफ्नो स्वामित्वका कारण नाफा घट्ने डरले विद्रोह गर्दैन। पुँजीवादले अपनाएको यो चलाखीले विश्वव्यापी रुपमा मजदुर आन्दोलनमा नयाँ चुनौती थपिएको छ।

आजको विश्व मार्क्स–एङ्गेल्सको पालामा जस्तो मात्र होइन, लेनिन र माओकालको जस्तो पनि छैन। पुँजीवादको आम चरित्रमा कुनै फेरबदल आएको छैन। अतिरिक्त मूल्यको सिर्जनाबाट मुनाफा निकाल्ने प्रक्रिया ‘ब्रेक नभएको गाडीजसरी’ ओरालो यात्रामा छ। पुँजी सञ्चितिको प्रक्रियाले वर्गीय खाडल अझ विकराल बन्दै छ कि विश्वका १०० धनाढ्यहरुले चाहेमा र मिलेमा सिङ्गो विश्व खरिद गर्न सक्ने अत्यन्तै जोखिमपूर्ण र अमानवीय परिस्थिति विश्व अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ। अर्कोतर्फ औद्योगिक उत्पादनको क्षेत्रमा खडा गरिएका भीमकाय संरचनाहरु अनावश्यक बन्दै त्यसको स्थान ‘नानो टेक्नोलोजी’ ले लिँदै गएको छ। अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगविना विज्ञानका क्षेत्रहरु मात्र नभएर कृषि, उद्योग, पूर्वाधार विकास र मानवीय विकासका क्षेत्रहरुसमेत एक कदम अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन। विश्वका १० प्रमुख धनाढ्यको सम्पत्तिको अवस्था हेर्दा वर्गीय खाडलको भयावह परिदृश्य प्रष्टसँग देखिन्छ।

१९ औँ शताब्दीको पुँजीवादमा विश्व अर्थतन्त्रको सबैभन्दा निर्णायक हिस्सा उद्योग र औद्योगिक उत्पादन थियो। तर, अब त्यो अवस्था रहेन। २० औँ शताब्दीको उत्तरार्धसम्म आउँदा अर्थतन्त्रको महङ्खवपूर्ण हिस्सा आणविक र रासायनिक हतियारको उत्पादनले लिन थाल्यो। जसका कारण मानवजातिले एकै शताब्दीमा दुई भीमकाय विश्वयुद्धको सामना गर्नुपर्‍यो। विश्वयुद्धको समाप्तिपछि खडा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन र संरचनाहरुले युद्धको दुरुत्साहन नभएर कहिले शीतयुद्ध र कहिले विभिन्न प्रकारका साम्राज्यवादी युद्धहरु थोपरिरहे। विश्वका ठूला र शक्तिशाली भनिने देशहरुले उत्पादनको क्षेत्रमा भन्दा राष्ट्रिय सुरक्षाको क्षेत्रमा ठूलो धनराशि खर्च गर्ने स्थिति निर्माण गर्दै लगे। यसले विश्व अर्थतन्त्रमा अनुत्पादक पुँजीमा गुणात्मक वृद्धि गरिदियो।

२१ औँ शताब्दीमा विश्वव्यापी रुपमा पुँजीवादले मुद्रा र हतियारको व्यापार सँगसँगै गरिरहेको छ। विकासशील र विकासोन्मुख मुलुकको राजनीतिमा प्रभाव विस्तार गर्ने, त्यहाँभित्र विद्यमान अन्तर्विरोधलाई चर्काउने, छिमेकी मुलुकबीच हुने साँध सिमानासम्बन्धी विवादलाई तन्काएर युद्धको रुप दिने र त्यस्ता दुवै प्रतिद्वन्द्वी मुलुकलाई एकातर्फ हतियारको आपूर्ति गरी मुनाफा आर्जन गर्ने अनि अर्कोतर्फ सामाजिक कल्याण वा युद्धग्रस्त क्षेत्रको पुनःनिर्माणको नाममा तिनै देशहरुमा चर्को ऋण प्रवाह गर्ने काम साम्राज्यवादले एकसाथ गरिरहेको छ। यसले साम्राज्यवादको चरित्रलाई थप बहुआयामिक र जटिल बनाइदिएको छ।

जसरी औद्योगिक पुँजीवादले राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दथ्यो र विश्व अर्थतन्त्रको निर्माणमा योगदान गर्दथ्यो, वित्तीय पुँजीवाद त्यस्तो रहँदैन। विश्वभरि युद्ध थोपरी ती देशहरुको औद्योगिक उत्पादन बन्द गरेर पुँजी निर्यातमार्फत मुनाफा कमाउने ध्येय राख्ने कारण वित्तीय पुँजीवाद स्वभावैले प्रतिक्रियावादी चरित्रको हुन्छ। यसको आफ्नै कुनै उत्पादन हुँदैन। यस्तो प्रतिक्रियावादी पुँजीले हरेक देशको औद्योगिक उत्पादनमा गिरावट ल्याइदिन्छ। विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैङ्कलगायतका वित्तीय संरचनाले विश्वका मुलुकहरुलाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरी सोही अनुरुप लगानी गर्दै आएका छन्। उनीहरुले विकासशील र विकासोन्मुख मुलुकहरुमा चर्को ब्याजदरमा लगानी गर्ने र मुनाफाको दर र दायरामा बढोत्तरी गर्दै लैजाने नीति लिएका छन्। तर, त्यस्तो वित्तीय पुँजीको आफ्नै कुनै भूमिका हुँदैन। मानिलिऊँ, विश्व बैङ्कले लगानी गरेको कुनै देशमा गृहयुद्ध वा राष्ट्रिय सङ्कट आइपर्‍यो भने त्यस्तो मुलुकले ब्याज मात्र नभएर साँवासमेत भुक्तान गर्न सक्दैन। तर, साम्राज्यवादी पुँजी चलायमान हुने र पुँजीमा प्रविधिको प्रयोगका कारण क्षणभरमै त्यस्तो पुँजी डिजिटल माध्यममार्फत फिर्ता लैजाने सम्भावना रहन्छ। तेस्रो मुलुकमा लगानी गरिएको पुँजी देशीय सङ्कट वा आफ्नो आवश्यकताको अनुकूलतामा फिर्ता लैजान सकिने प्रयोजनकै निम्ति उनीहरुले सेवा प्रदायकको भूमिकाको रुपमा अत्याधुनिक प्रविधि जडानमा सघाउँछन्। त्यसरी सघाउनुको एक मात्र उद्देश्य जोखिमयुक्त परिस्थितिमा डिजिटल माध्यममार्फत आफ्नो पुँजी फिर्ता लैजानु हो। तर, वित्तीय पुँजीको प्रवाह गरिएका क्षेत्र वा देशहरुमा आउने विश्वव्यापी सङ्कटले पुँजीवादका निम्ति नयाँ चुनौती खडा गरिदिन्छ। जुन चुनौती आजको साम्राज्यवादले भोगिरहेको छ। विश्वभरि एकैपटक सङ्कट आउँदा वित्तीय पुँजीको प्रवाह गर्ने भरपर्दो देश नै हुँदैन। जसरी कोभिड–१९ को महामारीपछि पुँजीवादले यस्तो सङ्कटको परिस्थिति देखिसकेको छ। यही सङ्कटको घाँटी छिनालेर कम्युनिस्टहरुले समाजवादी क्रान्तिको झण्डा गाड्न सक्छन्। वर्तमानमा वस्तुगत दृष्टिले त्यस्तो सम्भावना बलियो बन्दै गए पनि कम्युनिस्टहरुको आत्मगत परिस्थितिको पर्याप्त विकास भइनसकेका कारण पुँजीवादी सङ्कटको विकल्प पुँजीवादभित्रैबाट खोजिने र फेरि नयाँ रुपमा पुँजीवादी विश्व व्यवस्था कायमै रहने खतरा पनि टरिसकेको छैन।

२१ औँ शताब्दीको तेस्रो दशकसम्म आइपुग्दा वित्तीय पुँजीवादको भूमिकामा कुनै कमी नआए पनि पुँजीवादले लगानीका नयाँ नयाँ क्षेत्रहरुको खोजी गरिरहेको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी लगानीमा प्रविधिको क्षेत्र देखिएको छ। सन् १९८० को सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आएको क्रान्तिपछि आज विश्व नै सानो चिप्समा रुपान्तरित भएको छ। क्वान्टम मेकानिक्सको वैज्ञानिक खोजलाई पुँजीवादी विश्वले भरपूर उपयोग गर्दै ‘नानो प्रविधि’ मार्फत उत्पादन, सुरक्षा र मानवीय जीवनका अन्य क्षेत्रहरुमा तीव्रतामा विकास गरिरहेको छ। २० औँ शताब्दीमा अत्याधुनिक मेसिनले श्रमशक्तिलाई विस्थापित गर्दथ्यो। तर, अहिलेको विश्वमा नानो प्रविधिले श्रमशक्तिलाई विस्थापित गरिरहेको छ। यद्यपि, ‘नानो प्रविधि’ ले थोरै लगानीमा अधिक उत्पादकत्वको क्षमता कायम राख्ने कारण मानिसका लागि प्रविधि जीवनको सबैभन्दा महङ्खवपूर्ण अङ्गको रुपमा रुपान्तरित भइसकेको छ। यसबारे विश्लेषण गर्दै अमेरिकी चिन्तन जेरेमी रेफ्किन भन्दछन्, ‘‘यदि सूचना उत्पादन गर्नेहरु फर्निचर प्रिन्ट गर्न लागेका छन् भने किन भवन प्रिन्ट गर्दैनन्, जहाँ फर्निचरहरु राखिन्छ ? इन्जिनियर, आर्किटेक्चर र डिजाइनरहरु थ्रीडी प्रिन्टेड भवनहरु बजारमा ल्याउन लागिरहेका छन्। यद्यपि यो प्रविधि अझै अनुसन्धान र विकासको चरणमा छ। तर, यो अहिले नै स्पष्ट छ कि भवनहरुको थ्रीडी प्रिन्टिङले आगामी दशकहरुमा निर्माणलाई पूर्णता दिनेछ’’ (जेरेमी रेफ्किन, शून्य सीमान्त लागतमा आधारित सहयोगी समाज, पेज–१३५)।

खुला बजार र भूमण्डलीकृत विश्वको नाममा साम्राज्यवादले एकपछि अर्को गरी आफ्नो पञ्जाभित्र नलिएको भूभाग सीमित हुँदै गएको छ। कतिपय देशहरुले राजनीतिक सङ्घर्ष र परिवर्तनको बलमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय उत्पादनका निम्ति पहल गरिरहेको भए पनि त्यस्तो पहल सार्थक बन्न सकिरहेको छैन। किनकि, सम्बन्धित देशका क्रान्तिपूर्वका शासकहरुले साम्राज्यवादी शासकहरुसँग जायज–नाजायज सन्धि सम्झौता गरिसकेका छन्। जुन सम्झौता क्षणभरमा तोड्न नयाँ राजनीतिक परिस्थितिको बीचमा पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। साम्राज्यवादले तेस्रो विश्वका मुलुकहरुको आन्तरिक जीवनमा आउन सक्ने फेरबदललाई दृष्टिगत गरी आवधिक नभएर दीर्घकालीन सन्धि सम्झौतामा जोड दिँदै आएको छ। ता कि राजनीतिक परिस्थिति र नेतृत्व फेरिँदा पनि आफ्नो प्रभुत्वमा तलमाथि नहोस्। यही परिस्थितिका कारण नेपालजस्ता देशहरुले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति गरिसक्दा पनि दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको चङ्गुलबाट आफूलाई मुक्त गर्न सकिरहेका छैनन्। स्वाधीन राष्ट्रियता र अर्थतन्त्रको विकासका निम्ति गरिएका अनगिन्ती प्रयासहरु पनि कामयाव हुन सकिरहेका छैनन्।

उत्पादनमा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रवेशसँगै पुँजीवादी विश्वका भीमकाय आर्थिक एवम् उत्पादन संरचनाहरु अनावश्यक बन्दै गएका छन्। त्यसको स्थान नानो प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताले लिइरहेको छ। आज मानिसले गर्ने सारा आर्थिक, सामाजिक एवम् दैनिक जीवनका गतिविधिहरु प्रविधिले गरिरहेको छ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोगपछि विज्ञानले मान्छेको उपस्थितिविना नै यन्त्रको प्रयोगमार्फत काम गर्न थालेको छ। बैङ्कमा प्रयोग हुने एटिएममा एउटा स्मार्ट कार्ड छिराएपछि तपाईंको बैङ्कमा पैसा भए नभएको मेसिनले नै अध्ययन गर्दछ। तपाईंको खातामा कति पैसा छ र कति निकाल्न सकिन्छ भन्ने सबै कुराको अध्ययन मेसिनले नै गर्दछ। सामाजिक सञ्जालले पनि तपाईं हाम्रा दिमागका अनगिन्ती सोचहरुका लागि प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। तपार्इंको फेसबुक प्रोफाइल खोलेपछि ‘ह्वाट इज अन योर माइन्ड’ भन्दै फेसबुकले प्रश्न गरिरहेको हुन्छ। जहाँ हामी आफ्ना विचार र धारणाहरु स्ट्याटसको रुपमा पोस्ट गर्दछौँ। त्यसैगरी तपाईं हाम्रो जन्मदिनलगायतका सूचनाहरु फेसबुक स्वयम्ले हामीलाई प्रदान गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गुगलले तपाईंले बोलेको कुरा आफसेआफ लेख्ने प्रविधिको विकास गरेको छ। आज वैज्ञानिकहरुले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा गरेका यस्ता हजारौँ आविष्कारमध्येका यी केही दृष्टान्तहरु मात्र हुन्, जसले कृत्रिम बौद्धिकताको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। यसले उत्पादन लागत घटाउनुका साथै मानिसको स्वतन्त्र भविष्यका निम्ति पनि नयाँ अवसर र चुनौती निम्त्याइरहेका छन्।

अर्कोतर्फ डाटा पुँजीवादको विकासले दुनियाँमा नयाँ आर्थिक क्रान्ति लयाइदिएको छ। यसले मानवीय जीवनका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई प्रभावित पारिरहेको छ। सूचना प्रविधिको पहुँच, प्रतिस्पर्धा, विस्तार र नियन्त्रणका लागि शक्तिशाली मुलुकहरु आ–आफ्नै रणनीतिमा केन्द्रित भएका छन्। युरोपेली सङ्घ (EU) ले डाटा व्यवस्थापनका लागि आफ्नो छुट्टै प्लेटफर्म विकास गर्दै छ। अमेरिकी कम्पनी अमेजन, माइक्रोसफ्ट र गुगलले चलाएका क्लाउड सर्भिसप्रतिको निर्भरता कम गरिरहेको छ। यसले चीनलाई आफ्नो डिजिटल क्षमता प्रवर्धन गर्न थप लगानी गर्नुपर्ने महसुस गराएको छ। चीनले डाटा पुँजीवादको विश्वव्यापी सञ्जाललाई चिर्न र विश्व साम्राज्यवादले आफ्नो प्रविधिमाथि राख्न सक्ने नियन्त्रणलाई मध्यनजर गर्दै डिजिटल अर्थतन्त्रमा तीव्र विकास गरिरहेको छ। यसबाट चीनले प्रशस्त आर्थिक लाभ लिएको र जीडीपीको ३३ प्रतिशत हिस्सा डिजिटल अर्थतन्त्रबाट प्राप्त भएको उनीहरुको दाबी छ। यसरी आज अमेरिका, युरोपेली सङ्घ र चीन डिजिटल अर्थतन्त्रमा विश्वका तीन उदीयमान शक्तिका रुपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।

युरोप र मुख्यतः बेलायतमा १८ औँ शताब्दीको उत्तराद्र्धदेखि १९ औँ शताब्दीको मध्यसम्म भएको औद्योगिक क्रान्तिले विश्व अर्थतन्त्रमा जुन उथलपुथल ल्याएको थियो, सन् १९८० को दशकपछि भएको सूचना प्रविधिको क्रान्तिले अर्थतन्त्रमा त्यसभन्दा दर्जनौँ गुणा शक्तिशाली परिवर्तन ल्याइदिएको छ। आज कृत्रिम बौद्धिकताका नयाँ नयाँ आयामले अर्थतन्त्रको स्वरुप नै क्षणभरमा अकल्पनीय रुपमा परिवर्तन हुन सक्ने ठाउँमा ल्याइदिएको छ। त्यस्तो क्रान्ति भौतिक, डिजिटल र जैविक विश्वलाई नै फ्युजन गर्न सक्ने क्रान्ति हुँदै छ।

तर, यस्तो अर्थतन्त्रको भविष्य कति छ त ? यो प्रश्न पुँजीवादी शिविरभित्रै निकै पेचिलो बहसको विषय बन्दै गएको छ। पुँजीवादी इतिहासकार एवम् दार्शनिक युवल नोआ हरारीले समेत कृत्रिम बौद्धिकताको सीमाहीन विकासले मानिस र सफ्टवेयर सञ्चालित मेसिनले एक–अर्काको पूरकको रुपमा नभई एकले अर्कालाई विस्थापन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सन् १९५० देखि कम्प्युटरको विकासपछि दोस्रो मेसिन युगको आरम्भ भयो। अहिले कम्प्युटर हार्डवेयर, सफ्टवेयर र सञ्जालहरु डिजिटल प्रविधिको अङ्ग बनेका छन्। विश्लेषकहरुका अनुसार सन् २०१५ मा प्रयोग भएको १५.४ अर्ब आईओटी उपकरण २०२५ सम्ममा ७५.४ अर्ब पुग्ने, सन् २०३० सम्म पुग्दा आईओटीको प्रयोगबाट विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ११ प्रतिशत वृद्धि हुने र विश्व अर्थतन्त्रमा १४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर थपिने अनुमान गरिएको छ। यो विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाकै निम्ति गुणात्मक परिवर्तनको सङ्केत हो।

तर, एकथरी पुँजीवादी चिन्तकहरु प्रविधिमा आएको गुणात्मक विकासले सहयोगी समाजको निर्माणका लागि वस्तुगत आधार तयार भइरहेको देख्छन्। त्यसमध्ये एक हुन्; अमेरिकी लेखक, राजनीतिज्ञ एवम् अर्थशास्त्री जेरेमी रेफ्किन। रेफ्किनको विचारमा नानो प्रविधिले उत्पादनको लागत ह्वात्तै घटाइदिएको छ। हिजो पुँजीवादी विकासका निम्ति खडा गरिएका भीमकाय संरचनाहरु अनावश्यक भएका छन्। औद्योगिक र प्रशासनिक खर्चमा भारी गिरावट आएको छ। यसले उत्पादनको लागत घटाउने र मानवजातिले वस्तु तथा सेवाको क्षेत्रमा लाभ लिन सक्ने उनको विश्लेषण छ। उनी भन्छन्, ‘‘जहाँ पुँजीवादी प्रणालीको क्रियात्मक तर्क कसैको पनि अपेक्षा नगरी सफल हुन्छ र प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाले ‘चरम उत्पादकत्व’ तिर लैजान्छ, जसलाई अर्थशास्त्रीहरुले ‘उच्चतम सामाजिक कल्याण’ भन्दछन्, यो अन्तिम खेलमा तीव्र प्रतिस्पर्धाले चुस्त प्रविधि ल्याउन बाध्य बनाउँछ। यसबाट उत्पादकत्वको वृद्धि उच्चतम बिन्दुमा पुग्दछ र बिक्रीका लागि प्रस्तुत गरिएको वस्तुको प्रत्येक अतिरिक्त एकाइ ‘शून्य सीमान्त लागत मूल्य’ मा पुग्दछ’’ (जेरेमी रेफ्किन, उही)। तर, पुँजीवादी विकासको एक मात्र ध्येय मुनाफा हुने भएकाले मुनाफाभन्दा अलग विश्वको निर्माण उसको कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। तसर्थ जुन दिन त्यस्तो विश्व व्यवस्थाको जग शक्तिशाली बन्दै जानेछ, त्यो दिन पुँजीवादले शून्य लागतको विकास रोक्ने प्रयास गर्नेछ। किनकि, कम्प्युटर प्रविधिको विकासपछि भाइरस बनाउने पनि पुँजीवाद हो र इन्टिभाइरस बनाउने पनि उही नै हो।

तर, २१ औँ शताब्दीको उत्तरार्धसम्म विश्व आजको जस्तो हुने छैन। मानिसको दैनिक आवश्यकताका निम्ति खाना, नाना र छाना अत्यावश्यक कुरा हुन्। आजको विश्वले पनि भोकमरीका समस्या, न्यानो लुगा र सुविधायुक्त आवासको समस्या झेलिरहेको छ। यस्तो समस्या उत्पादनको दायरा घटेर होइन, बरु पुँजीको सञ्चिति र केन्द्रीकरणमा आएको गुणात्मक परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुन पुगेको हो। सन् २०१९ को एक रिपोर्टका अनुसार विश्वमा वार्षिक १० लाख मानिसहरु भोकमरीले मर्दछन्। तर, ३० लाख मानिसहरु अधिक खाना अर्थात् ‘फुड पोइजन’ को समस्याका कारणले मर्ने गरेका छन्। हिजो विश्व स्वास्थ्यले ग्याष्ट्रिक तथा कुपोषणजस्ता समस्याहरुको बढी सामना गर्दथ्यो। तर, आज मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवम् मोटोपनजस्ता समस्या झेलिरहेको छ। यति मात्र तथ्याङ्क र आधारको गहन विश्लेषण गर्ने हो भने परोपकारी राजनीतिको उदयबाट मात्र पनि नागरिकको पेटको समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ। चीनमा सी जिनपिङले खाना फाल्न लगाएको प्रतिबन्ध चौथो र पाँचौँ विश्वको भोकमरीको समस्या सम्बोधनका निम्ति महङ्खवपूर्ण सन्देश हुन सक्दछ।

२१ औँ शताब्दीको उत्तराद्र्धसम्म विश्वमा सेवा क्षेत्रमा कुनै पनि भीमकाय भौतिक संरचना रहने छैनन्। किनकि, तिनीहरुले लागत मात्र बढाइरहेका छन्। कोभिड–१९ को महामारीपछि फेसबुकद्वारा जारी एउटा सूचनामा भनिएको थियो, ‘‘कोरोना भाइरसको महामारीका कारण हाम्रा कर्मचारीहरु घर घरमा बसेर काम गरिरहेका छन्। तपाईंको समस्या सम्बोधनका निम्ति केही समय लाग्न सक्छ। धैर्य गर्नुहोला।’’ तत्कालको प्राविधिक समस्या सम्बोधनका निम्ति यस्तो सूचनाले केही समय माग गरेको थियो। तर, त्यस्तो समयको माग प्रविधिको अपरिपक्वताका कारणले नभएर आकस्मिक निम्तिएको अप्रत्याशित चुनौतीका कारण आएको हो। यसले के प्रष्ट्याउँछ भने अब कुनै पनि सेवा क्षेत्रको सञ्चालनका निम्ति भीमकाय कार्यालय सञ्चालनको आवश्यकता पर्दैन। कुनै पनि पचासौँ तले भवन बनाएर सेवा प्रवाह गरिरहेका वित्तीय क्षेत्रहरुले अब मोबाइल एप्सबाट सेवा प्रवाह गर्नेछन्। बैङ्कमा रकम डिपोजिट गर्ने प्रयोजनका निम्ति भौतिक उपस्थिति जरmरी देखिएको भए पनि अबको केही वर्षमा त्यसलाई समेत प्रविधिले प्रतिस्थापन गर्नेछ। सरकारी सेवाका क्षेत्रहरुमा समेत भीमकाय भौतिक संरचना अनावश्यक बन्दै गएका छन्। त्यसका पछिल्ला उदाहरण हुन्, सरकारले नागरिक एप प्रारम्भ गरेको छ; जुन एपको माध्यमबाट आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र, जग्गाको लालपुर्जा, बैङ्कको निक्षेप, सवारी चालक अनुमतिपत्र, नागरिकतालगायतका अत्यावश्यक व्यक्तिगत विवरण हेर्न र सोही एपको माध्यमबाट सरकारी सेवा लिन सकिन्छ। भविष्यमा यस्तो एपको प्रयोगमार्फत सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक एवम् जीवनका आवश्यक क्षेत्रका कामहरु गर्न सकिनेछ। तत्कालका लागि हाम्रो चुनौती केवल त्यस्तो प्रविधिको पहुँचका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक एवम् प्राविधिक संरचनाको निर्माण र नागरिकहरुमा प्राविधिक ज्ञानको विकास मात्र हो। भविष्यमा इन्टरनेटका निम्ति कुनै टावर वा अन्य संरचना जरुरी पर्ने छैन। निकट भविष्यमै हाम्रो वायुमण्डलमै ‘निःशुल्क वाइफाइ सिग्नल’ फालिनेछ। आजको विश्व यहाँ पुगिसकेको छ।

भविष्यमा समेत दैनिक जीवनका आधारभूत आवश्यकताको क्षेत्र ‘नानो प्रविधि’ ले लिनेछ। अहिले खानाका लागि मानिसले जीवनको महङ्खवपूर्ण समय, श्रमशक्ति र पुँजी लगानी गरिरहेको छ। तर, भविष्यमा त्यस्तो उत्पादन सम्पूर्ण रुपले प्रविधिमा केन्द्रित हुनेछ। आज पुँजीवादी विश्वले त्यसको परीक्षण गरिसकेको छ। अन्तरिक्षसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि जाने अन्तरिक्ष यात्रीहरुले आफ्नो अनुुसन्धानको परीक्षणको क्रममा सेलिफोन थैलीमा प्याकिङ गरिएका ३००–५०० ग्रामका ‘स्पेस फुड’ खानेकुरा खाने गरेका छन्। भोलिको विश्वले हामीले अहिले प्राङ्गारिक वा जैविक (अग्र्यानिक) उत्पादनको रुपमा रुचाएको कृषिजन्य वस्तुलाई विलासिताको रुपमा प्रयोग गर्नेछ। हामीले अहिले खानाको रुपमा चामल, दाल, तेल, मासु, सलाद, तरकारीजस्ता जे–जस्ता कृषिजन्य उत्पादनहरुको प्रयोग गरिरहेका छौँ; केही वर्षपछि विश्व त्यहाँ रहने छैन। प्रत्येक मानिसको गोजीमा खानाका निम्ति विभिन्न स्वादका चक्कीहरु हुनेछन्। जुन चक्कीमा भोक मेटाउने सामथ्र्य र सन्तुलित आहारको समिश्रण गरिनेछ। त्यस्ता चक्कीहरु अनेकौँ स्वादका हुनेछन्। उदाहरणका लागि : अमिलो, गुलियो, सुन्तला स्वादको आदि आदि। मानिसका लागि कृषिजन्य वस्तुको स्वाद लिनु विलासिताको विषय हुनेछ। त्यस्तो परिस्थितिमा चक्कीहरु सर्वसुलभ र बारीको तरकारी वा बगैँचाका आँप दुर्लभ र महँगा हुनेछन्। जसरी आज सहरमा मःमः र चाउमिनभन्दा कोदोको ढिँडो र गुन्द्रुक महँगो हुँदै गएको छ। त्यस्तो चक्कीको उत्पादनका निम्ति पनि कृषिजन्य उत्पादन त चाहिन्छ नै। तर, त्यस्तो उत्पादन आजभन्दा सयौँ गुणा कम हुनेछ। आज पुँजीवादी विश्वमा करिब एक तिहाइ जनसङ्ख्या मात्र कृषि पेसामा आबद्ध छ। भोलि त्यस्तो जनसङ्ख्याको प्रतिशत ०.५ भन्दा तल झर्नेछ। यद्यपि समाजमा वर्गको अन्त्य हुने छैन। सम्पत्तिवालहरु गुणस्तरीय र विभिन्न स्वादका चक्कीहरु किन्ने सामर्थ्य राख्नेछन्। कृषि फाराममा फल्ने अग्र्यानिक खानाका निम्ति उनीहरुलाई कुनै कठिनाइ हुने छैन। तर, क्रयशक्ति कमजोर भएका नागरिकहरुले पेट भर्न कम गुणस्तरीय र एउटै स्वादको चक्कीमा चित्त बुझाउनु पर्नेछ।

पूर्वाधारको क्षेत्रमा समेत अहिलेको परिस्थिति र संरचनामा काफी बदलाव आउनेछ। वैदिक साहित्यमा चर्चा गरिएको पुष्पक विमान अहिले विश्वको मूल चरित्र बनिसकेको छ। कुनै बेला ‘रोड ट्राफिकिङ’ को झमेला खेपिरहेको नेपालले पछिल्ला दिनमा ‘एयर ट्राफिकिङ’ को पनि सामना गरिरहेको छ। अबका केही वर्षमा त्यस्तो परिस्थिति झन् गुणात्मक रुपले बढ्नेछ। कुनै दिन यस्तो आउनेछ, जहाँ सडकमा गाडीहरु गुड्ने छैनन्। राज्यले सडक सञ्जालका निम्ति कुनै पूर्वाधार खडा गर्ने छैन। बरु मानिसहरु एउटा रिमोट कन्ट्रोल बेलुनको सहायतामा आफूले चाहेको स्थानमा यात्रा गर्नेछन्। विश्वमा हवाइजहाजका अतिरिक्त हेलिकोप्टर, आकाशमा उड्ने कार, हावाबाटै चल्ने पाराग्लाइडिङ आदि अनगिन्ती यातायातका साधनहरु प्रयोगमा आइसकेका छन्। अहिले नमुना र विलासिताका निम्ति प्रयोग गरिएका यस्ता प्रविधिहरु भविष्यमा मानिसको जीवनका अत्यावश्यक वस्तुमा परिणत हुनेछन्। पुँजीवादी देशहरु मात्र नभएर समाजवादी देशहरुले पनि प्रविधिका यस्ता नयाँ नयाँ आयामहरु थप तीव्रतामा प्रयोग र विकास गर्नेछन्। तर, ती सबै परिस्थितिका निम्ति पर्यावरणीय चुनौती, जनसङ्ख्या वृद्धिदर र गरिबीको स्थिति बाधक बन्नेछ।

उल्लिखित दृष्टान्तहरु कुनै कल्पनामा आधारित विषय होइनन्। मानवजातिले निकट भविष्यमै आफ्नो आदतका रुपमा अभ्यास गर्ने नवीनतम आयामहरु हुन्। नानो प्रविधिमा आएको यो गुणात्मक विकासको प्रक्रिया यहीँ पुग्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। ‘वैज्ञानिक साम्यवादमा मानिसको प्रकृतिसँग सङ्घर्ष हुनेछ’ भन्ने मार्क्स–एङ्गेल्सको प्रक्षेपण पनि यही विकासको गुणात्मक प्रवृत्तिले पुष्टि गर्दछ। यद्यपि पुँजीवादी विश्वले उल्लिखित विकासका जुन आयामहरुको विकास गरिरहेको छ र गर्नेछ, त्यस्ता आयामहरु मुनाफामा गुणात्मक विकासका निम्ति गरिएका प्रयासहरु हुन्। जसले वर्गसङ्घर्षलाई समाप्त पार्दैन। बरु अझ गुणात्मक उचाइबाट सङ्केन्द्रित गर्नेछ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वशान्तिको नाममा स्थापित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अहिले शक्तिराष्ट्रको आश्रित अङ्ग बन्न पुगेको छ। सारा विश्वले अमेरिका भनेकै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भनेकै ‘नाटो गठबन्धन’ जस्तो अनुभूति गरिरहेको छ। ‘विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अमेरिकाको पैसा लगेर चीनको काम गरिरहेको छ’ भन्ने डोनाल्ड ट्रम्पको केही समयअघिको अभिव्यक्ति त्यही प्रभुत्ववादको दृष्टान्त हो। विकसित मुलुकहरुले बेहिसाब औद्योगिकीकरण गर्ने र वायुमण्डल दूषित पार्ने तर साना मुलुकहरुले हरित क्रान्तिमार्फत ती देशको पर्यावरण सन्तुलित गरिदिनुपर्ने ज्यादती विश्वले भोगिरहेको छ। सन् २०१० मा ‘हरित जलवायु कोष’ (जीसीएफ) स्थापना भएको थियो। जसअन्तर्गत कुल कार्बन व्यापारको २ प्रतिशतले हुने रकम हरेक देशले सो कोषमा राख्नैपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर, साना र गरिब राष्ट्रहरुले कार्बन उत्सर्जन नियमन गरेबापत पाउनुपर्ने रोयल्टी पाएका छैनन्। यसले ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ को विडम्बना चरितार्थ गर्दछ।

साम्राज्यवादले नवउदारवादी अर्थनीतिका आधारमा खुला बजार अर्थतन्त्रको बजार नीति अख्तियार गर्दै आएको थियो। तर, पछिल्ला दिनहरुमा नवउदारवाद आफैँमा चुनौतीको खाल्डोमा फस्दै गएको छ। मेक्सिकोको सिमानामा पर्खाल लगाउने ट्रम्पको घोषणा र असफलता, युरोपबाट युक्रेनको बहिर्गमन आदिले अब खुला बजार अर्थनीतिमाथि पुनःसमीक्षा गर्ने सोचमा उनीहरु नै पुगेको देखिन्छ। अन्धराष्ट्रवादको नारा विश्वव्यापी रुपमा यति लोकप्रिय बन्दै गएको छ कि त्यो एक दिन संरक्षणवादमा पुग्ने रफ्तारमा कुदिरहेको छ। पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा आएको यो विकराल परिस्थितिबाट समाजवादीहरुले पर्याप्त लाभ लिन सक्ने र वैकल्पिक शासन प्रणालीको जग बसाल्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ।

पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा समेत नदेखिएको त्रासदीपूर्ण चित्र मानवजातिले अनुभूत गरिरहेको छ। सन् १९२९–३३ पछि विश्वले पहिलोपल्ट आर्थिक मन्दी मात्रै नभएर ठूलो आर्थिक सङ्कटको सामना गर्दै छ। महामारीले जतिको ज्यान जानेछ, त्यसपछि आउने आर्थिक मन्दी, गरिबी, बेरोजगारी र अनिकालले करोडौँ मानिसहरु प्रताडित हुने निश्चित छ। यसप्रति ठूला र विकसित मुलुकले लिने कदमले विश्वव्यापी प्रभाव राख्नेछ। आणविक भट्टीहरुको खारेजी, आधुनिक हतियार उत्पादन गर्ने कारखानाको खारेजी, देशको सैन्य शक्तिको कटौती, विलासिताका वस्तुहरुमाथिको लगानीमा नियन्त्रण जस्ता अनुत्पादक खर्च कटाएर मात्र विश्वले ओरालो लागेको अर्थतन्त्रमा प्राण भर्न सक्छ। तर, पुँजीवादी शासकहरु मानवजातिको हितको पक्षमा बुद्धिमानी निर्णय गर्दैनन् भन्ने कुरा इतिहासले पटक पटक प्रमाणित गरिसकेको छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्