जनप्रतिनिधिको पाँच वर्ष, निर्णयात्मक मूल्यांकनको आधार

लोकपाटी न्यूज
13 Shares
  • अनुसा थापा

भक्तपुर। स्थानीय चुनाव नजिकिँदै छ। दलहरू चुनावी रणनीति बनाउनतिर केन्द्रित छ। साथै, स्थानीय तहमा उम्मेदवार सिफारिस गर्ने काम पनि भइरहेको छ। दलहरूका सम्पूर्ण गतिविधिहरू यतिखेर स्थानीय राजनीतिमा केन्द्रित भएको छ। मतदातामा पनि चुनावी चासो बढेको देखिएको छ। यस पटक कुन दलले कसलाई उम्मेदवार बनाउँदै छ भन्ने चासो बढेको छ। दलहरूका चुनावी गतिविधिलाई नियाल्दा आसन्न चुनावमा अधिकांश पुरानै उम्मेदवार दोहोरिने देखिएको छ।

२०७४ सालको स्थानीय चुनावमा काठमाडौंवासीले एमालेका विद्यासुन्दर शाक्यलाई आफ्नो जनप्रतिनिधिका रूपमा चुने। उपमेयरमा भने काँग्रेसका हरिप्रभा खड्गीलाई जिताए। त्यस्तै, काठमाडौं महानगरभित्रका विभिन्न वडामा विभिन्न दलबाट वडाध्यक्ष चुनिए। यतिखेर उनीहरूको प्रगति र चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता कति पुरा भए भन्ने विषयमा पनि समिक्षा भइरहेको छ। काठमाडौंमा जताततै फोहोर, फोहोर व्यवस्थापन गर्न जनप्रतिनिधि कति सफल भन्ने विषय नागरिक चासोको विषय बनेका छन्। यद्यपि जताततै थुप्रिएको फोहोरले सर्वसाधारणको आँखा बिझाइसक्दा पनि जनप्रतिनिधिले आँखा चिम्लेर बसेका महसुस हरेक नागरिकले भुल्न सक्ने विषय पनि भएन।

त्यसैगरी, ललितपुर र भक्तपुरमा पनि फोहोर उठ्न छाडेको छ। यी तिन जिल्लामा यस्ता जनप्रतिनिधि छन् जसले पाँच वर्षको कार्यकालमा फोहोरसमेत व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। कमिसनको पछाडि मात्र दौडिने जनप्रतिनिधि आआफ्ना स्थानीयवासीको हकहितमा केही काम गरेनन्। अब आउने चुनावमा पार्टीले यिनीहरूलाई टिकट त देलान्। आफ्नो नातेदार र पैसावाललाई टिकट दिने प्रवृत्तिका कारण यिनीहरूले टिकट पाउलान्। तर, यिनीहरूले जनताबाट मत भने पाउँदैनन्। जनप्रतिनिधिको बानी व्यवहार र काम नगर्ने शैली देखेर जनताहरू आजित भइसकेका छन्। वास्तवमै भन्ने हो भने अहिले आएका उपत्यकामा भएको तिन जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरू जनताबाट नांगिसकेका छन्।

जनप्रतिनिधिहरूले सेवाभाव बोकेर नभई पैसा कमाउने पेसाका रूपमा राजनीति गरिरहेको आरोप खेप्नुपरेको छ। सबैलाई त्यही आरोप लगाउन सही होइन। कतिपयले राम्रो काम गरेका पनि छन्। तर, अधिकांश जनप्रतिनिधिका गतिविधि शंकास्पद देखिएकै छ। सरकारले बनाएको मापदण्ड नपुगेका घरलाई एकदेखि पन्ध्र लाख रुपैयाँ लिएर सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिइयो। सरकारले बनाएको नियम कानुनको वास्ता नगरेको, दलाली र सरकारी कर्मचारीले कागजपत्र मिलाएर व्यक्तिको नाममा लगेको, सरकारी र गुठीको फिर्ता ल्याउनमा उनीहरूले चासो नदिएको, बरु त्यसमा पनि बार्गेनिङ गर्ने काम जनप्रतिनिधिबाट भएको आरोप काठमाडौं उपत्यकाका जनप्रतिनिधिमाथि लाग्ने गरेका छन्।

उपत्यकामा ६ सय ३४ वटा ढुंगेधारा थियो। त्यसैगरी, कुवा, पार्टी पौवा, चौतारा, मन्दिर पनि थुप्रै थिए। तर, यसको खोजतलास गरिएन। पहिले ढुंगेधारा भएको ठाउँमा अहिले घर बनेको छ। भएका ढुंगेधाराहरु खोजतलास गरेर सञ्चालनमा ल्याउन र थप बनाउनतिर पनि उनीहरूको ध्यान गएन। जग्गा दलालसँग मिलेर खेतीयोग्य, उब्जनीयुक्त जमिन सबै प्लानिङ गरेका छन्। त्यसैगरी, डाँडाकाँडामा डोजर लगाउन पनि यिनीकै मिलेमतो छ। करारमा नियुक्ति गर्दा पनि आफ्नैलाई घुसाउने काम भयो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि आफ्नो नजिकका मान्छेलाई छिराएर कमिसन खाने काम जनप्रतिनिधिहरूले गरेको छन्। मर्मत सम्भार गर्ने काम पनि आफ्नै पार्टीका ठेकेदारलाई दिए। कमसल काम गरेर ठेकेदार र जनप्रतिनिधिहरूले बाँकी बजेट सबै हत्याए।

उनीहरू आफै यात्रा गर्ने सरकारी गाडी किन्दा पनि कमिसन खाने काम भएको पाइन्छ। यता, कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने सरसामान खरिद गर्दा पनि आर्थिक चलखेल भएको छ। वडाध्यक्ष, मेयरलगायत अन्यले तलब भत्ता पनि खाएका छन्। बाटो मिचेर बनाइएका घरहरूलाई नभत्काउने र एक दुई आनामा घर बनाउन नक्सा पास गरिदिने, घरधनीलाई मनलाग्दी भाडा लिन छुट दिने तर घर बहाल कर उठाउन नसक्ने, पाँच वर्षसम्म जनप्रतिनिधिहरूले एउटा सामान्य कोठा र सटरको भाडासमेत निर्धारण गर्न सकेनन्। दुई तलाको नक्सा पास गरेर पाँच तला घर ठड्याउनेलाई पनि कारबाही नगर्ने लगायतका विषयबाट उनीहरू असफल भएको करिब पुष्टि हुन्छ।

राजस्व बढाउने नीति बनाउने र बनेका नीति कार्यान्वयन गर्न पनि उनीहरू असफल रहे। घरधनीले मासिक उठाउने घर भाडाको कर उठाउन सकेनन्। घरहरूलाई घरेलु र कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्ने निर्णय लिन सकेनन्। पछिल्लो समय अस्तव्यस्त रूपमा घरहरू बनेका छन्। मापदण्डबिना जथाभाबी घर बनाउन दिइएको छ। कुनै एक तले, कुनै पाँच तले। जथाभाबी घर बनाउन दियो भने शहर कुरूप देखिन्छ भनेर उनीहरूले सोचेनन्। जसले गर्दा उपत्यकामा विकासको नाममा घरहरू मात्र बने। उपत्यका सुन्दरतामा ध्यान नदिएको प्रष्ट हुन्छ।

व्यापारीहरूले बिना दर्ता पसल सञ्चालन गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी, दर्ता नै नगरी होर्डिङ बोर्ड झुण्डाएको छ। यहाँबाट पनि राज्य राजस्वविहीन बन्यो। यता, फुटपाथमा भएका अव्यवस्थित पसलका कारण आम नागरिकलाई निकै अप्ठ्यारो परेको छ। हिँड्नका लागि बनाइएका फुटपाथ व्यापार गर्ने स्थल बनेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले न फुटपाथ पसल हटाउन सके न उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न। २०७६ सालमा नेपालमा कोरोना देखियो। गरिब जनताहरू भोक भोकै बस्न बाध्य भए। सरकारले गरिब जनताका लागि भनेर दिएको राहत पनि आफ्नै कार्यकर्तालाई दिने काम भयो।

कोठामा बस्ने सर्वसाधारणलाई राहतविहीन बनाइयो। घरधनीको सिफारिस अनिवार्य गरिएकाले बहालमा बस्नेहरू भोक भोकै मरे। राहत दिने विषयमा पनि राजनीति छिराइयो। जनप्रतिनिधिहरूले एक लाखको सामान दिए तर तीन लाखको बिल बनाएर खाइदिए। कोरोना नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार चुक्दा धेरै मानिसको ज्यान गयो। अक्सिजन र बेड नपाएर धेरैको अकालमा ज्यान गयो।

आफ्नो वडा, नगर र महानगर कसरी व्यवस्थित गर्ने यसमा उनीहरूको ध्यान गएन। आफ्नो क्षेत्रभित्र सयौं बुढाबुढा, अपांग, बालबालिका मागेर बसेको देख्दा पनि यिनीहरूलाई अलिकति दया लागेन। उनीहरूलाई गाँस, वास र कपासको कसरी व्यवस्था गर्ने ? कहाँ लगेर राख्ने भनेर जनप्रतिनिधिहरूले सोचेनन्। मिटरमा नहिँडेर ट्याक्सीले यात्रु ठगिरहेका थिए। यता, विगत तीन वर्षदेखि उनीहरूले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न पनि दिएका थिएनन्। अब जनप्रतिनिधिहरूको असक्षमताको प्रमाणपत्र दिन जनताहरू खडा छन्। चुनावमा जनताहरूले यिनीहरूलाई फेरि भोट नदिने निर्णय लिनेछन्।

यता मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षले राजनीतिक पार्टीलाई चन्दा दिएर पुन टिकट लिने कोसिस जारी छ। स्थानीय सरकार लापरवाह हुँदा मुलुक तहसनहस बन्यो। पदमा पुगेपछि भ्रष्ट्राचार गर्नेबाहेक केही काम भएको छैन। २०७४ सालमा जनप्रतिनिधि बनेर आएका सबैको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिन गर्नुपर्छ। मुलुकमा आर्थिक संकट आउनुमा यिनीहरूको पनि हात छ। घर बहाल कर उठाउन र खेतीयोग्य जमिन बचाउन सकेको भए अर्थतन्त्रलाई यत्रो धक्का लाग्दैनथ्यो। अब पनि पैसाको आडमा चुनाव जित्छु भनी सोच्नु गलत हुन्छ। किनभने विगत पाँच वर्षको हिसाबकिताब गर्ने समय आइसकेको छ। मतदाताले त्यस उपर आफ्नो फैसला दिनेछन्। आशा गरौं, अर्को कार्यकालका लागि चुनिने जनप्रतिनिधिका लागि गएको पाँच वर्ष पाठशाला र कहिँकतै बेइमानी मनोविज्ञान बनेको रहेछ भने पनि अहिलेको जनफैसलासँगै हराएर जानेछन्। किनभने अब हामी सबै सचेत छौं। अन्यायविरुद्ध छौं।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्