बहुदलीय व्यवस्थाले मुलुकलाई के दियो ?

Democracy
लोकपाटी न्यूज
31 Shares
  • अनुसा थापा

भक्तपुर। २०३०-३१ सालमा नेपाल सरकारले विभिन्न मुलुकलाई खाद्यान्न सहयोग गर्थ्यो। मुलुकमा बढी भएको खाद्यान्न छिमेकी र तेस्रो मुलुकहरूमा बिक्री वितरण गर्ने गरिएको थियो। बढीभन्दा बढी मात्रामा खाद्यान्न निर्यात गर्ने सरकारको योजना थियो। गरिब, खान नपुग्ने मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न त्यतिखेरको सरकार जहिले हौसिन्थ्यो। यो प्रक्रिया २०४६ सालसम्म चलिरह्यो। तर, २०४६ सालमा राजनीति परिवर्तन आयो, व्यवस्था पुरै फेरियो। पञ्चायती व्यवस्था हटेर बहुदलीय व्यवस्था आयो। बहुदलीय व्यवस्था आएको ३३ वर्ष पुरा भयो। तर, विगत ३३ वर्षमा मुलुकले के उपलब्धि हासिल गर्‍यो ? तीन दशकमा मुलुकको रूप ठ्याक्कै फेरियो।

अरूको देशलाई सामान बेच्ने नेपाल अहिले सामान किन्ने बन्यो। आत्मनिर्भर घोषित हाम्रो देश कतिखेर परनिर्भर बन्यो कसैले पत्तो पाएनन्। मुलुकका जनतालाई पुग्ने जति चामलसमेत यहाँ फल्दैन। तरकारी, दाल, गेडागुडी, माछा मासु पनि सबै बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो। २०४६ सालअघि नेपालीको टाउकोमा एक रुपैयाँ पनि विदेशी ऋण थिएन। तर, अहिले एक जनाको टाउकोमा ६१ हजार रुपैयाँ विदेशी ऋण छ। पञ्चायती सरकारले कहिल्यै विदेशी ऋण पनि लिइएन, आफ्नो पैसा बाहिर जान पनि दिएन। महँगा विदेशी रक्सी, चकलेट, सवारी साधनलगायतका चिजबिज खरिदमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

विदेशी सामान खरिद गर्दा मुलुकमा व्यापार घाटा हुन्छ भन्ने कुरा पञ्चायती सरकारलाई थाहा थियो। अर्थतन्त्र धराशायी बन्ने मुख्य कारण विदेशी ऋण र व्यापार घाटा भन्ने कुरा उनीहरूलाई ज्ञान थियो। कर्मचारी पनि निकै न्यून मात्रामा थिए। पाँचदेखि सात जना मन्त्रीले पुरै देश हाँकेका थिए। उनीहरूको तलब पनि निकै कम हुन्थ्यो। जसरी हुन्छ खर्च कटौती गर्नुपर्छ भन्ने खालको सरकार थियो। तर, बहुदलीय व्यवस्था आएसँगै मुलुकमा व्यापार घाटा बढ्दै गयो। ३३ वर्षमा विभिन्न पार्टीले सरकार चलायो। सरकारले महँगो व्याजमा विदेशीसँग ऋण लिन सुरु गर्‍यो। विदेशीले जति दियो त्यति थाप्ने बानी बस्यो। अर्कोतिर, खेतीयोग्य जमिन मासेर घर र बाटो बनाउने कामको प्रारम्भ गरियो।

त्यसैगरी, निजी सवारी साधन भित्राउने काम पनि ह्वात्तै बढ्यो। विदेशी सामान आयात गर्ने क्रम झनै बढी भयो। नेपालमा उब्जनी भएका खाद्यान्न, फलफूल र तरकारीलाई प्राथमिकता नदिई सरकारले बाहिरबाट ल्याउनलाई प्रोत्साहन गर्‍यो। हुम्ला, जुम्लामा फलेका स्याउहरू सबै खेर गइरहेका छन्। बजार नपाएर त्यहाँका बासिन्दाहरू निराश छन्। तर, बजारमा चीन, भारत र तेस्रो मुलुकबाट स्याउ आउँछन्। त्यही स्याउ महँगोमा खरिद गरेर उपभोक्ताले प्रयोग गर्दै आएका छन्। विदेशीले नेपाललाई आफ्नो व्यापार गर्ने थलो बनाइदिए।

नेपालीहरू विदेश गए, पैसा कमाए, नेपाल फर्किएर घर बनाए। जागिर खानेले पनि जग्गा किनेर घर बनाउने, व्यापारीको पनि उही सोच। अलिकति पैसा हुने बित्तिकै जग्गा किन्ने र घर बनाउने प्रवृत्ति चल्यो। जसको कारण मुलुकमा खाद्य संकट देखिन थालिसकेको छ। महँगी तीन गुणाले बढेको छ। देश टाट पल्टिँदै छ। अब आआफ्नो घर फुटाउने र इँटा टोक्ने दिन आउँदै छ।

सरकारले जग्गा बचाउन बेलैमा योजना नबनाउँदा नेपालमा भोकमरी लाग्ने भो। व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ। आयात झनै बढिरहेको छ। राजनीतिक दल र अर्थविद्हरूले अर्थतन्त्र धरापमा परिसक्यो भनेर बारम्बार भन्दै आएका छन्। बैंक फाइनान्समा पैसा छैन। आफ्नो जम्मा गरेको पैसा माग्न गयो भने वित्तीय संस्थाले दिँदैनन्। आफ्नो पैसा डुब्ने हो कि भनेर जनताहरू चिन्तित बनेका छन्। भएको जग्गा सबै भू-माफियाको हातमा गइसकेको छ। बाँकी भएको जग्गामा घर बनाउनु दिनुहुँदैन भनेर कृषि र भूमि सुधार मन्त्रालयले घोषणा गर्दैन। खेतीयोग्य जमिन बचाउनुपर्छ भनेर यिनीहरू अहिले पनि बोलेका छैनन्।

जसरी हुन्छ बाहिरबाट सामान ल्याउने, भित्र बसेर कमिशन खाने। यिनीहरूको सोच नै यति छ। यी दलालहरूलाई कहाँबाट कमिशन आउँछ ? अझै कसरी सम्पत्ति जोड्ने ? भन्ने मात्र छ। यिनीहरूको कारणले नेपाल रणभूमिमा परिवर्तन हुन सक्छ। अझ पनि जेसुकै होस् भनेर लापरबाही देखाउने हो भने यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी यी दलालहरूले लिनुपर्छ। बेलैमा सोच नपुर्‍याउँदा आज मुलुक तहसनहस बन्यो। न घर बनाएर राज्यलाई राजस्व पायो। बरु, आज व्यापार घाटाको मार भने खेपिरहेको छ। कृषिमन्त्री र भूमिसुधार मन्त्रीका कारण नेपालमा संकट आएको हो। यिनीहरूलाई पनि सरकारले कारबाही गर्नै पर्छ।

२०४६ सालअघि हाम्रा राजनीतिक दलहरू भारतमा भूमिगत बसेका थिए। जनतालाई सडकमा ल्याएर यिनीहरू छिमेकी देशमा गएर लुकेर बसे। राजाले बहुदलीय व्यवस्था घोषणा गरेसँगै राजनीतिक दलहरू नेपाल फर्किए। तर, भारतीय सरकारले यिनीहरूलाई नेपालको जमिन सबै घर र बाटो बनाएर सिद्धाउनु भनेर सिकाएर पठाएछ। घर र बाटो बनाउने बित्तिकै देश विकसित हुन्छ भनेर कानमा फुकिदिने बित्तिकै उनीहरूले नेपाल आएर त्यही गरे। खेतीयोग्य जमिनको कति महत्त्व छ ? भन्ने राजनीतिक दलहरूले बुझेनन्। बाटो बढाउने बित्तिकै भारतको सवारी साधन गुड्छ भनेर सोचविचार गरिएन। नेपालमा जुनैबेला पनि हस्तक्षेप हुन सक्छ। हामी भारतको गुलाम बन्नुपर्छ। भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो भने हाम्रा देशका जनता भोक भोकै मर्छन् भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूको दिमागमा कहिल्यै आएन।

बरु, कति घर बन्यो भनेर गन्ने काम भयो। भूमि सुधार विभागले घरजग्गा बिक्रीबाट बर्सेनि यति राजस्व उठ्यो भन्छ। तर, त्यति राजस्वको साटो देशले कति भरपाई गरिरहेको छ यसबारे विभागले पनि थाहा पाएन। भोलिको दिनमा घरजग्गा बेचबिखन देशका लागि अभिशाप बन्न सक्छ भन्नेतिर विभागको ध्यान गएन। दिन दुई गुणा र रात चौगुणा हुने भएपछि जग्गा किन्ने होडबाजी चल्यो। औद्योगिक क्षेत्र छोडेर वित्तीय संस्थाले पनि जग्गामै लगानी गरिदियो। व्यापारी र सरकारी जागिरेहरूले पनि घरजग्गामै बढी नाफा देखे। एक वर्ष अघि पाँच लाखको किनेको जग्गा एक वर्षपछि ३० लाखमा बिक्री हुन्छ। यत्रो नाफा हुने भएपछि लगानी नगर्ने कुरा भएन। तर, भूमिसुधार र कृषि मन्त्रालयले यसलाई रोक्न सक्नुपर्थ्यो।

३३ वर्षअघि नेपाली जनता सबै सडकमा आए। नेताको पछाडि लागेर केके पाइन्छ भनेर नेपालीहरूले आन्दोलन गरे। तर, मुलुकले के हासिल गर्‍यो ? महँगी, भ्रष्ट्राचार र नेताहरूको झुटो आश्वासन। मुलुकमा खोइ के परिवर्तन भयो ? घर र बाटो बनाउनुलाई परिवर्तन भनिन्छ ? केके न पाइन्छ भनेर सडकमा खाली खुट्टा उत्रिएका जनताले के पाए ? आज भोक भोकै बसिरहेका छन्। नेताहरूले मुलुकलाई परिवर्तनको नाम दिएर झन् विदेशी ऋणको दलदलमा फसाइदियो। देशको स्थिति डामाडोल बनिसकेको छ। देश विकास होइन विनाश गर्न केपी ओली १४ वर्ष जेल बसेका रहेछन्। देशलाई भ्रष्ट्राचारको दलदलमा फसाउन पुष्पकमल दाहालले १७ हजार नेपाली जनता मारेका रहेछन्।

भ्रष्ट्राचार गर्न र विदेशी बैंकमा लगेर पैसा राख्न त्यत्रो नेपालीलाई सहिद बनाएको ? मन्त्री बने भारतीय दलालीहरू। तर, सहिद बन्नपर्‍यो सीधासाधी नेपाली। सहिद बन्नेका आफन्तहरूको अवस्था कस्तो छ ? यिनीहरूले देखेका छन् ? आफ्नो मोज मस्तीका लागि नेपाली जनताको प्रयोग गर्न यिनीहरूलाई लाज लागेन। भारतीय दलालका कारणले नेपाल श्रीलंका बन्ने भो। नेपाली नागरिकता त्याग्नुपर्ने दिन आउँदै छ। हामी पनि कार्यकर्ता बनेर पार्टीको झोला बोकेर हिँड्यौ। यिनीहरूले के गरिरहेका छन् देख्यौ, बुझ्यौ। तर, चुइँक्क बोलेनौ। नेपाली होइन कार्यकर्ता बन्दा नेपाल नै नरहने स्थिति बन्यो।

अहिले पनि मागेर खाने मान्छेको कमी छैन। रोजगारी नभएर आत्महत्या गर्नुपर्ने दिन आउँदै छ। महँगी बढेर बाँच्न नसक्ने भइसक्यो। तैपनि राजनीतिक दलहरूलाई केही मतलब छैन। एउटा प्रदेशमा झण्डै दुई दर्जन मन्त्री छन्। जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई पनि हामीले नै तलब भत्ता खुवाउनुपरेको छ। जनताले तिरेको कर सबै सेवा सुविधामै सिद्धिएको छ। अब हामीहरू कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा आइसकेका छौ। हामीले कर नतिरेपछि यिनीहरूले के खाँदो रहेछन्, हामी पनि हेरौं। विदेशी ऋण कसरी चुक्ता गर्दो रहेछन् ? देशको सबैभन्दा ठुलो शक्ति जनता हुन् भन्ने बुझौं।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्