लोकपाटी न्यूज
काठमाडौं। सांसद पद थमौती गर्न माग गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले दायर गरेको रिट फेरि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ। सुनुवाइका लागि रिटको पेसी न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र तिलकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा तोकिएको थियो। यसअघि १० चैत २०७८ मा पनि रिटको सुनुवाइ ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको थियो।
नेपालले एमाले वरिष्ठ नेताको हैसियतबाट ९ वैशाख ०७७ मा रिट दायर गरेका हुन्। अन्य रिट निवेदकहरू भने भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाल हुन्। हाल नेपालबाहेक सबै एमालेमै छन्। उनीहरूले रिटमार्फत सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसला विपरीत पार्टीलाई एकलौटी चलाएर ओलीले राजनीतिक जीवन नै समाप्त गर्ने दुराशयपूर्ण मनोभावना राखी सांसद पदबाट हटाउन खोजेको उल्लेख गरेका छन्।
२८ फागुन ०७७ र ७ चैत ०७७ तथा ६ वैशाख ०७८ मा एमालेले गरेको निर्णय र सोही निर्णयलाई आधार मानेर ओलीले कारबाही गर्न लागेको पनि उल्लेख छ। नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई कामकाज गर्न दिन रिटमार्फत उनीहरूले परमादेश पनि माग गरेका थिए।
१३ वैशाख २०७८ मा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि रिटको पेसी १० चैत २०७८ मा तोकिएको थियो। तर, ‘हेर्न नभ्याइने’ भनियो।
