लोकपाटी न्यूज
- प्रेमलकुमार खनाल
पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले पहिलो पटक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। यो गठबन्धनको सरकारमा संविधान निर्माण गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व र सहभागिता रहेको छ। यतिबेला मुलुकको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण शक्ति श्रमिक वर्गले सरकारले ल्याउने नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई नियालिरहेका छन्।
यो सरकारले संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, राज्यका नीतिहरू र जनताका मौलिक हक अधिकारको मार्ग निर्देशमा आर्थिक सामाजिक विकास र रूपान्तरण गरेर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने दिशामा सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न ध्यान दिनु पर्दछ। श्रम क्षेत्रमा लाखौं लाख श्रमिकहरू संलग्न छन्। झण्डै ८४ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक श्रममा रहेको अवस्था छ। यसले गर्दा श्रम शोषणको मात्रा व्यापक मात्रामा बढ्दै गएको स्थिति छ।
श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम अगाडि सारिएको भए पनि २ र ३ प्रतिशत मात्रै श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका छन्। यसमा सरकारको गम्भीर एवं हस्तक्षेपकारी भूमिका हुन जरुरी छ। अतः सरकारले श्रम क्षेत्रका लागि निम्न नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गरी बजेटमा समावेश गर्न आवश्यक छ।
राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन : श्रम क्षेत्रमा सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध विकास गर्न, सामूहिक सौदाबाजीलाई प्रवर्द्धन गर्न, मेल मिलाप गराउन, श्रम निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन, श्रम बजारको अध्ययन अनुसन्धान गर्न, तथ्यांक प्रकाशित गर्ने र श्रमिकहरूको सीप विकास तालिम र कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नीति बनाउन अधिकार सम्पन्न, स्वतन्त्र राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्ने।
श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार : योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्न प्रथमतः हरेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूबाट श्रमिकहरूको पञ्जिकरण गर्ने काम गर्ने र यसरी पञ्जिकरण गरिएको श्रमिकहरूको तथ्यांकलाई केन्द्रीकृत गरेर श्रमिक सम्बन्धी तथ्यांक प्रकाशित गर्ने र पञ्जिकरण गरिएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन प्रोत्साहन गर्न सरकारले सामाजिक सुरक्षा बापत ५०० उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।
सामाजिक सुरक्षा रकममा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने : श्रमिक कर्मचारीले पाउने सामाजिक सुरक्षाका रकमहरू (पेन्सन, उपदान, औषधि रकम, बिमा आदि रकम आय रकम होइनन्। अतः यस्तो शीर्षकमा श्रमिक पाउने रकमलाई आय रकमको रूपमा गणना नगर्ने र आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने।
जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने तलब पारिश्रमिक : हालको आकासिँदो महंगीमा श्रमिकको जीवन यापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। अतः श्रमजीवी वर्गको जीवन यापनलाई सरल बनाउन र गरिबीको स्तरबाट माथि उठाउन ३०,००० न्युनतम तलब पारिश्रमिक कायम गर्ने गरी वृद्धि गर्ने र श्रमिक कर्मचारीहरूको तलब सुविधा लाई वैज्ञानिक ढंगबाट निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय तलब सुविधा निर्धारण आयोग गठन गर्ने,
रासन कार्ड र सुपथ मूल्यका पसल : न्यून आय भएका श्रमिक र गरिब परिवारको पहिचान गरी उनीहरूका लागि रासन कार्डको व्यवस्था गर्ने र हरेक पालिका स्तरमा सहकारी मूलक सुपथ मूल्यका पसल स्थापना गरी यस्ता पसल मार्फत रासन कार्डका आधारमा सुपथ तवरले विक्रिवितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने।
सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचना र सुधार : संघीयताको मर्म र समाजवादको आधार निर्माण गर्न सार्वजनिक संस्थानहरू मध्ये (कृषि, खाद्य आपूर्ति, दुग्धजन्य, ओषधीजन्य, यातायात जस्ता संस्थानहरूमा तीन वटै तहका सरकारको स्वामित्व रहने गरी पुनसंरचना गरेर स्थानीय तहसम्म यी सार्वजनिक संस्थानबाट सेवा पुर्याउने गरी संरचना सहित सेवा विस्तार गर्ने र सार्वजनिक संस्थानहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने, कार्यकारी प्रमुख खुल्ला प्रतियोगिता र कार्य सम्झौताका आधारमा नियुक्ति गरी सार्वजनिक संस्थानहरूमा जबाफदेहीपूर्ण व्यवस्थापन अवलम्बन गर्ने, नेपाल वायु सेवा निगमको वित्तीय एवं व्यवस्थापकीय क्षमता वृद्धि गरी व्यावसायिक संस्थाको रूपमा विकास गर्न सरकारले थप लगानी गर्ने, साझा प्रकाशनलाई पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरणमा प्रभावकारी योजनाका साथ व्यवसायीक आधारमा सञ्चालन गर्ने, साहित्यकारहरूको लेखन ,कलाको संरक्षण गर्न साझा प्रकाशनलाई स्वायत्त र व्यावसायिक आधारमा सञ्चालन गर्न ऐन तर्जुमा गरी लागू गर्ने।
शैक्षिक क्षेत्रका समस्या बारेमा : सरकारी विद्यालय,क्याम्पस र सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीको सेवा सुरक्षा र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्ने, सबै शैक्षिक क्षेत्रमा सरकारी तलब मान लागू गर्ने, अस्थायी, करार, ज्यालादारी, राहत आदिमा कार्यरत शिक्षक प्राध्यापक र कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गरेर स्थायी प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने, विगत पञ्चायत कालमा २०३६ र २०४६ मा भएको आन्दोलनमा बर्खास्ती भएका शिक्षकको पुनर्बहाली गर्ने र सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था गर्ने। र शिक्षा क्षेत्र आमूल सुधार गरी गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न न्युनतम शिक्षा क्षेत्रमा न्युनतम २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने।
संघीयतालाई प्रशासनिक रूपले व्यवस्थापन गर्ने : संघीयतालाई प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न, कर्मचारीको सेवा सुरक्षा,वृत्ति विकास र ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता गर्न तीन वटै तहमा निजामती सेवा ऐन, शिक्षा र स्वास्थ्य ऐन शीघ्र जारी गर्ने, सरकारी सेवामा अस्थायी, करार, ज्यालादारी र आउट सोर्सिङमा कर्मचारी भर्ना नगर्ने र आवश्यकतामा खुल्ला प्रतियोगिताबाट मात्रै भर्ना गर्ने, कर्मचारी समायोजन बाट उत्पन्न समस्या तीन वटै तहको ऐन जारी सँगै समाधान गर्ने।
