लोकपाटी न्यूज
अनुसा थापा, भक्तपुर। व्यापारीहरू हप्तैपिच्छे सामानको मूल्य बढाउँछन्। यातायात व्यवसायी प्रत्येक तीन महिनामा सार्वजनिक सवारीको भाँडा बढाउछन्। उता, यी दुई शीर्षकमा मूल्य बढेपछि घरधनीले दुई महिनामा कोठा वा सटरबहाल बढाएका छन्। हरेक बजेट भाषणमा सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउँछ। निजीमा रातदिन खटिने कर्मचारीको विगत तीन वर्षदेखि तलब बढेको छैन। यता, घरायसी, पसल र संघसंस्थामा काम गर्नेलाई मँहगीले च्यापेको छ। वर्षौसम्म तलब बढाउँदैन। तर मँहगीले ढाड सेकिसक्छ। तलब बढेकालाई त मँहगी पनि नबढ्नु नि !
अहिलेपनि महिनाभरि पाँच हजार तलबमा बजार प्रतिनिधिहरू पैसा उठाउन हिडिरहेका छन्। त्यसैगरी, घरायसी काम गर्नेहरू मासिक तीन हजारमा खटिन बाध्य छन्। संघसंस्था र पसलमा काम गर्नेहरूको तलब ७–१५ हजारसम्म हुन्छ। अहिले सार्वजनिक सवारी साधनमा खुट्टा टेक्नेबित्तिकै २५ रुपैंया तिर्नुपर्छ। बिरामी भएर ट्याक्सी चढ्नुपर्यो भने गोजी रित्तिन्छ। घरधनीहरूले एउटा कोठा दिँदैनन्। फल्याट सिस्टम भनेर जनता ठग्न घरधनीहरू पल्केका छन्। तीन वटा मसिना कोठा बनाएर २०–३० हजार रुपैंया असुल्छन्। एउटा कोठाको ८–१० हजारसम्म कोठाबहाल लिइरहेको पनि पाइन्छ।
एकसय रुपैंयाको साग किन्यो भने छाक टार्न गाह्रो पर्छ। सय रूपैंयामा दुई मुठा साग नआउने बेला भइसकेको छ। केही महिनाअघि दुईसय रुपैंया किलोमा पाउने कुखुराको मासु अहिले झण्डै पाँच सय पुग्न थालिसक्यो। खसी र अण्डाको भाउ पनि दोब्बर भएको छ। सबैभन्दा बढी मूल्य खानेतेलमा बढेको छ। तेल किन्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। सातापिच्छे खानेतेलको मूल्य आकासिन्छ। तेलको साटो पानी हालेर तरकारी पकाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। उता, दाल, गेडागुडी, चामललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि त्यसैगरी बढेको छ।
एक बोरा चामलमा पाँच सय रुपैंयासम्म बढेको पाइन्छ। बढ्दो मँहगीले जनताको ढाड सेकेको छ। तापनि उद्योग मन्त्रालयलाई केही प्रभाव परेको छ। उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु बजार अनुगमन गर्न चासो देखाउँदैनन्। जसको फाइदा व्यापारीलाई भएको छ। व्यापारीसँग आर्थिक चलखेल गरेर उद्योगमन्त्री बडु मस्त निद्रामा परेका छन्। तर, मारमा हामी नेपाली जनता परेका छौं। उपभोक्ताकर्मी माधव तिम्सिना, ज्योति बाँनिया र प्रेम महर्जनलगायत अन्य दिनभरि व्यापारीको विरोध गर्छन्। व्यापारीले सामानको मूल्य बढायो, कालोबजारी गप्यो भनेर चर्किन्छन्। तर, रात परेपछि त्यही व्यापारीले दिएको कमिशनबाट पल्किछन्।
कुनचाहिँ व्यापारीले कमिशन दिँदैन उसको विरोध गर्ने। पैसाको पार्किङ नमिलेपछि उसको पसल, उद्योगमा गएर अनुगमन गर्ने। यिनीहरु सेवा गर्न खुलेको संस्था होइन। जनताको नाम बेच्ने र आफू कमाउने यी संस्था खोल्नुको उद्देश्य नै यही हो। सेवा गर्ने नाममा यिनीहरूले व्यापार गर्ने थलो बनाएका छन्। स्पष्ट रुपमा भन्ने हो भने यिनीहरू दलाली हुन्। सर्वसाधारण नाम बेच्ने दलाली। मँहगीले सीमा नाघिसकेको छ। बिहानबेलुका छाक टार्न सर्वसाधारणलाई निकै सकस परेको छ। तर, मातहतका निकायलाई अनुगमनमा चासो छैन।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग कहिले अनुगमनमा निस्किएको भेटिँदैन। व्यापारीहरुले विभिन्न बहाना बनाएर जनता ठगिरहेका छन्। म्याद सिद्धिएको सामानहरू पनि बजारमा छ्याप्छयाप्ती भेटिन्छ। यता, तोकजति तौल पनि सर्वसाधारणले पाएका छन्। चारैतिरबाट सर्वसाधारण ठगिएका छन्। आपूर्ति विभागले नै व्यापारीले व्यापारीलाई छुट दिएको बुझिएको छ। पढेकाले त खानयोग्य छ कि छैन्, म्याद हेर्लान्। तर, अशिक्षित जनतालाई त ‘कालो अक्षर भैंसी बराबर’ नै छ। विश्वासमा परेर सामान किन्छन् तर व्यापारीहरू विश्वासको लायक हुँदैनन् भनेर सीधासाधी जनतालाई थाहा छैन।
एउटा सार्वजनिक यातायातको भाँडा मात्र सरकारले निर्धारण गरेको हुन्छ। खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत अन्य चीजबीजको त व्यापारी आफैले निर्धारण गरेको हुन्छन्। घरबहाल पनि घरधनीको जिब्रोले तोक्छ। अनि कहाँ छ सरकार, किन चाहियो यत्रो मन्त्रालय ? यत्रो खर्च गरेर निर्वाचन गर्नुको औचित्य के ? जनप्रतिनिधि आएर पनि सिन्को भाँच्ने होइनन्। खाद्यान्नको मूल्य सम्बन्धित निकायले तोकिदिने हो भने सबैलाई राहत हुन्छ। भोको पेट सुत्नुपर्ने दिनको अन्त्य होला। घरबहाल पनि सरकारले नै निर्धारण गर्नुपर्छ। यसो गर्दा घरबहाल पनि आधा घट्छ।
सरकारले निजी सम्पत्ति भनेर उद्योगहरुलाई छाडा छोडिदियो। उता, घर पनि कसैको निजी सम्पत्ति हो भनेर सरकार पछाडि हटेको हो। तर, उनीहरूले त सेवा गरेका होइनन्, व्यापार गरेको हुन्। व्यापार गरेपछि राज्यले राजश्व पाउनुपर्छ। राजश्व नै नतिरी व्यापार गर्नेहरू नेपालमा धेरै भए। यसबाट राज्य र जनता दुवै मर्कामा परे भने बिचका केही सीमित व्यक्तिले फाइदा लिए। जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो फाइदा मात्र हेरेका छन्। घरधनीलाई केही भन्यो भने चुनाव हारिन्छ भन्ने उनीहरुलाई ठूलो पीर छ। जसले गर्दा पनि घरधनीहरूले मनोमानी चलाएका हुन्।
यता, पसलहरू दर्ता भएका छन् कि बिनादर्ता सञ्चालन छन् यो हेर्ने फुर्सद जनप्रतिनिधिलाई छैन। जतिबेला पनि ठेक्कापट्टामै दौडिरहेका हुन्छन्। जनप्रतिनिधिहरू नै कामचोर, नालायक र घुसखोरी हुँदा राज्य डुबेको छ। जनप्रतिनिधिहरू सरकारको लागि तगारो बनिदिएका छन्। पाउनुपर्ने ठाउँबाट राज्यले राजश्व पाइरहेको छैन। हामीले खाने हरियो तरकारी, फलफुलमा विषादी मिसाइएको हुन्छ। नेपालमा फलेका अन्नले जनसंख्याको एक भाग पनि धान्दैन। मुलुक कुनै पनि कुरामा आत्मनिर्भर छैन। जसको कारण दैनिक उपभोग्य सामानहरू सबै भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ।
आफ्नो फाइदाको निम्ति बाहिरी मुलुकहरूले सडेगलेका सामानहरू पनि बिक्रीवितरण गर्दछन्। मँहगो पैसा पनि हामी तिर्नु, बिरामी पनि हामी नै बन्नु। केपी ओलीको सरकारले गत साउन १ गतेबाट अनिवार्य १५ हजार दिनुपर्ने नीति बनाएपनि त्यो कार्यान्वयनमा गएन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले अबको बजेट भाषणमा सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउन लागेको सुनिएको छ। तर, सरकारी कर्मचारीलाई त्यही तलब बढी छ। बरु, बजेट भाषणमा निजीमा काम गर्नेको समस्या उल्लेख गर, सरकार। तलब कम हुँदा उनीहरुले पेटभरि खान पाएका छैनन्।
अहिले श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले पनि कामदारको दुःख देखेका छैनन्। कामदारको आवाज उठाउनुको साटो म्यानपावर धाउनमै उनी व्यस्त देखिन्छन्। सरकारी कर्मचारी मात्र जनता हुन् र ? यो प्रश्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई। सरकारी कर्मचारी मात्र किन देख्छ, सरकारले ? अरुचाहिँ जनता होइनन्, अन्यलाई भोक लाग्दैन ? सरकारी कर्मचारीले त घुस पनि खान्छन्। तर, निजीमा काम गर्नेहरूले त बाहिरबाट कमाउन पाउँदैनन्। भोको पेट, चाउरिएका बस्न उनीहरू बाध्य छन्। उद्योग व्यवसायी महासंघले कर छुट दिनुपर्छ पनि सरकारसंग माग गरिरहेका छन्।
तर, सरकारले उद्योग व्यवसायीलाई किन कर छुट दिने ? के यिनीहरूले सस्तोमा सामान बेचेका छन् ? जनताले सित्तैमा सामान पाएका छन् ? जनता लुट्ने अनि राज्यलाई पनि ठग्न खोज्ने ? बरु, शेखर गोल्छा र विनोद चौधरीको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गरौं। नेपालको पुँजी अरू देशमा लगेर अर्थतन्त्र डामाडोल बनाउने यिनीहरू नै हुन्। राजश्व छलेर र जनता ठगेर जोडेको सम्पत्ति खोजतलास गर्नुपर्छ। यसरी ठगेर जोडेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। सबै व्यापारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नैपर्छ। देशमा मँहगी बढ्नु पछाडिको कारण यिनीहरू नै हुन्। अर्थतन्त्र तहसनहस बनाउने पनि यिनीहरू नै हुन्।
खाद्य संकट ल्याउने श्रेय पनि यिनीहरूलाई नै जान्छ। विनोद चौधरी नेपालकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति भएपनि जनताले चिन्ने त ठग व्यापारीकै नामबाट हो। राजनीतिक दलहरूलाई चुनावी खर्च दिएर राजश्व ठग्न सफल भएका हुन्, यिनीहरू। राजनीतिक दलकै कारणले जनता ठगिएका हुन्। चुनाव खर्च लिने उनीहरू तर तिर्ने हामीहरू। यिनीहरू उद्योग व्यवसायी होइनन्, राजनीतिक पार्टीका झोलेहरू हुन्। पार्टीको सदस्यता लिएर जनता ठगिरहेका छन्। एउटा सानो किराना पसलदेखि ठूला सुपरमार्केटसम्मले यसरी नै ठगिरहेका छन्। बिना दर्ता पसल सञ्चालन गर्दा पनि वडा र नगरपालिका मौन छ। घुसखोरी सरकारका कारा देशै सखाप भयो। व्यापारीको सामु सरकारको केही लाग्दो रहेनछ।
